टाटा-एअरबस प्रकल्पाचा लेखी प्रस्तावच नव्हता; राज्य शासनाची भूमिका

Nagpur News टाटा एअरबसचा प्रकल्प हा लेखी स्वरुपात आला नसल्याची भूमिका उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मांडली.

ठळक मुद्दे प्रलंबित प्रकल्पांबाबत श्वेतपत्रिकेची अद्यापही प्रतीक्षाच

योगेश पांडे

नागपूर : टाटा एअरबस प्रकल्प नागपूरला येणार असल्याची चर्चा असताना अचानक तो गुजरातला गेल्यामुळे राज्यातील राजकारण तापले होते. या मुद्द्यावर राज्य शासनाने आपली बाजू मांडत या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे कुठलाही लेखी प्रस्ताव आला नव्हता असा पुनरुच्चार केला आहे. विधानपरिषदेत मनीषा कायंदे, सचिन अहीर, अभिजित वंजारी इत्यादी सदस्यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही भूमिका मांडली.

नागपूरच्या मिहान परिसरात भारतीय हवाई दलासाठी सी-२९५ हे मालवाहू उत्पादित करणारा २२ हजार कोटींचा टाटा-एअरबस गुजरातमधील बडोदा येथे उभारण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र संरक्षण सचिवांकडून करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्रात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर प्रचंड टीका केली होती. या मुद्द्यावर उदय सामंत यांनी शासनाची बाजू मांडली. टाटा-एअरबस किंवा सॅफ्रॉन या कंपन्यांच्या जागेची मागणी करणारा कोणताही अर्ज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दाखल झाला नव्हता. तसेच याबाबत कुठलाही पत्रव्यवहारदेखील झाला नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याबाहेर गेलेले प्रकल्प किंवा प्रलंबित प्रकल्पांबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची घोषणा उद्योगमंत्र्यांनी केली होती. मात्र त्याचे काम अद्यापही सुरू असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे अजूनही ते काम पूर्ण झालेले नाही.

औरंगाबादमधील मेडिकल डिव्हाइस पार्काचा प्रस्ताव कायम

औरंगाबाद येथील शेंद्रा बिडकीन येथे ऑरिक हे औद्योगिक शहर वसविण्यात येत आहे. या शहरात मेडिकल डिव्हाइस पार्क स्थापन करण्याबाबत २०२० साली केंद्र शासनाच्या औषध विभाग, रसायन व खते मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रकल्पासाठी ३५० एकरमध्ये ४५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या हातातून निसटल्याचा आरोप शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत्यांकडून करण्यात आला होता. परंतु उदय सामंत यांच्या उत्तरात यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडेच असून त्यावरील मंजुरी प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवर तरी हा प्रस्ताव कायम असल्याचे दिसून येत आहे.