उधार घ्या, पण डॉक्टरांचे पगार करा!

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातून (एनआरएचएम) मधून उधार घेऊन डॉक्टरांचे पगार करा, असे आदेश आरोग्य सभापती व उपाध्यक्ष शरद डोणेकर यांनी दिले.

ठळक मुद्देआरोग्य समितीच्या बैठकीत सभापतींचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीवर डॉक्टरांना नियुक्त करण्यात आले. चार महिन्यापासून डॉक्टरांना वेतन मिळाले नाही. विशेष म्हणजे वेतनाचे अनुदान आल्यानंतरही डॉक्टरांचे वेतन करण्यात आले नाही. मंगळवारी झालेल्या जि.प.च्या आरोग्य समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा चांगलाच गाजला. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातून (एनआरएचएम) मधून उधार घेऊन डॉक्टरांचे पगार करा, असे आदेश आरोग्य सभापती व उपाध्यक्ष शरद डोणेकर यांनी दिले.
जिल्ह्यातील अनेक पीएचसींमध्ये नियमित डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त आहेत. परंतु, आरोग्यसेवा विस्कळीत होऊ नये म्हणून शासनाने मध्यम मार्ग काढत ४० हजार रुपये महिना वेतनावर कंत्राटी डॉक्टरांची नेमणूक केली. काही दिवसांपूर्वी अनेक कंत्राटी डॉक्टर उच्च शिक्षणासाठी गेल्यामुळे पीएचसीतील आरोग्य व्यवस्था पुन्हा सलाईनवर आली. कमी वेतनात आरोग्य सेवा देत असतानाही मागील चार महिन्यांपासून वेतनच मिळाले नसल्यामुळे डॉक्टरांनी सेवा समाप्त करण्याची मानसिकता बनविली होती. या कंत्राटी डॉक्टरांचे वेतन करण्यासाठी शासनाने मार्चच्या अखेरमध्ये १३ लाखांचे अनुदान पाठविले. पूर्व विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांनी अनुदान खर्च केले.
मात्र, नागपूर जिल्हा परिषदेत झाले नाही. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून डॉक्टरांना वेतनापासून वंचित रहावे लागले. खर्च न केल्यामुळे १३ लाखांचे अनुदान शासनाकडे परत गेले. आज जि. प. चे उपाध्यक्ष तथा आरोग्य समितीचे सभापती शरद डोणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य समितीची बैठक झाली. या बैठकीत डॉक्टरांच्या वेतनाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. अनुदान परत गेल्यामुळे आता चुकीवर पांघरुण घालण्यासाठी आरोग्य उपसंचालकांची परवानगी घेऊन एनआरएचएममधून उधार घेऊन डॉक्टरांचे पगार करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. आठवडाभरात डॉक्टरांचे पगार होणार असून, इतर काही कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले आहेत. तसेच परत गेलेले १३ लाख शासनाकडून कसे बदलवून आणता येतील, यासाठीही आरोग्य विभाग प्रयत्नशील असल्याचे सभापती शरद डोेणेकर यांनी सांगितले.
लिपिकाला कळलेच नाही
शासनाकडून २६ मार्चला डॉक्टरांच्या वेतनाचे अनुदान आले. मात्र, कंत्राटी डॉक्टरांना वेतन कसे द्यायचे, याविषयीची गाईडलाईन त्यात नव्हती. त्यामुळे पगार सेवार्थ प्रणालीने द्यायचे की साधे बिल टाकायचे, याबाबत आरोग्य विभागातील संबंधित लिपिकाला कळलेच नाही. लिपिकानेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारण्याची, सल्ला घेण्याची तसदी घेतली नाही. परिणामी, चार महिन्यांपासून कंत्राटी डॉक्टरांचे वेतन रखडले आणि पगाराचा मुद्दा ऐरणीवर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.