साकोलीचे भाजपा आमदार काशिवार यांची निवडणूक रद्द; हायकोर्टाचा निकाल

सरकारी कंत्राटदारीमुळे अपात्रता; काँग्रेसच्या माजी आमदाराने दाखल केली होती याचिका

नागपूर : गेल्या निवडणुकीत भंडारा जिल्ह्यातील साकोली मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेलेले भाजपाचेआमदार राजेश लहानू ऊर्फ बाळा काशिवार हे मुळात निवडणूक लढविण्यासच अपात्र होते, असा निष्कर्ष काढून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी त्यांची निवडणूक रद्द केली.

काँग्रेसचे माजी आमदार सेवकभाऊ निर्धंगे वाघाये-पाटील यांनी केलेली निवडणूक याचिका अंशत: मंजूर करून न्या. अतुल चांदूरकर यांनी हा निकाल दिला. या निकालाविरुद्ध काशिकर यांना सर्वोच्च न्यायालयात हक्काचे अपील करण्यास वेळ मिळावा यासाठी न्या. चांदूरकर यांनी आपल्या निकालाचा प्रभाव ३० दिवसांसाठी तहकूब ठेवला. मुख्य न्यायाधीशांनी ही याचिका न्या. चांदूरकर यांच्याकडे १७ जुलै रोजी सोपविली होती. त्यानंतर बरोबर तीन महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करून हा निकाल दिला गेला, हे लक्षणीय आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ९-ए अन्वये सरकारी कंत्राटदार विधिमंडळ आणि संसदेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतो. काशिवार हे सरकारी कंत्राटे घेणारे व्यावसायिक कंत्राटदार आहेत. २७ सप्टेंबर २०१४ ही विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती. त्यादिवशी काशिवार यांनी घेतलेल्या दोन कंत्राटांची कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली होती तरी कंत्राटांमधील अटींनुसार त्यांचे सरकारशी असलेले कंत्राटदाराचे नाते संपुष्टात आलेले नव्हते. म्हणजेच सरकारी कंत्राटदार या नात्याने ते निवडणूक लढविण्यास अपात्र होते, असा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने निवडणूक अवैध ठरवून रद्द केली.

पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या पूर्व रेंजमध्ये वाघांच्या बछड्यांसाठी कुंपणभिंतीचे बंदिस्त आवार बांधणे, भंडारा शहरात वरठी आणि नागपूरमधील डागा इस्पितळातील मेट्रो रक्तपेढीचा विस्तार व नूतनीकरण अशा काशिवार यांनी काम केलेल्या चार कंत्राटांसंबंधीत ही याचिका करण्यात आली होती. त्यापैकी पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील व मेट्रो रक्तपेढीच्या कंत्राटांच्या संदर्भात त्यांची अपात्रता सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले. १९ आॅक्टोबर २०१४ रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर काशिवार यांनी २० आॅक्टोबर २०१४ रोजी कंत्राटदाराचे लायसन्स रद्द करण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार, २२ आॅक्टोबर २०१४ रोजी त्यांचे लायसन्स रद्द करण्यात आले होते.

५० टक्के अनामत रक्कम ठेवली होती राखून
काशिवार यांनी या चारही कंत्राटांचे काम निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या बरेच महिने आधी पूर्ण केले होते व संबंधित अभियंत्यांनी त्यांना तसे प्रमाणपत्रेही दिले होते. तरीही कंत्राटामधील दोन अटींमुळे त्यांची निवडणूक रद्द झाली. एक म्हणजे, कंत्राट पूर्ण झाले तरी त्या कामात काही त्रुटी किंवा दोष आढळले तर ते स्वखर्चाने दुरुस्त करून देण्याचे बंधन कंत्राटदारावर १२ किंवा २४ महिने असते. दोन कंत्राटांच्या बाबतीत ही मुदत संपलेली नव्हती. दोन, हा बंधनकाळ संपेपर्यंत काशिकर यांनी भरलेल्या अनामत रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम सरकारने राखून ठेवली होती.