प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना परत पाठवणार : मनपा सभागृहात निर्णय

महापालिकेत गरज नसतानाही शासनाने प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेले अधिकारी आहेत. त्यांच्या वेतनावर दर महिन्याला लाखो रुपये खर्च होतात. या अधिकाऱ्यांना शासनाकडे परत पाठवून त्यांच्या रिक्त होणाऱ्या जागा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊ न भरा, तसेच महापालिकेत कार्यरत प्रतिनियुक्तीवरील दोन झोन सहायक आयुक्तांचा प्रशिक्षण कालावधी संपला असल्याने त्यांनाही परत पाठविण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधरण सभेत मंगळवारी घेण्यात आला.

ठळक मुद्दे रिक्त पदावर मनपाच्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेत गरज नसतानाही शासनाने प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेले अधिकारी आहेत. त्यांच्या वेतनावर दर महिन्याला लाखो रुपये खर्च होतात. या अधिकाऱ्यांना शासनाकडे परत पाठवून त्यांच्या रिक्त होणाऱ्या जागा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊ न भरा, तसेच महापालिकेत कार्यरत प्रतिनियुक्तीवरील दोन झोन सहायक आयुक्तांचा प्रशिक्षण कालावधी संपला असल्याने त्यांनाही परत पाठविण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधरण सभेत मंगळवारी घेण्यात आला.
वित्त विभागात कार्यरत विलास कावळे यांच्यासह अन्य अधिकाºयांची पदे महापालिकेत मंजूर नसतानाही या विभागात कार्यरत आहेत. तसेच दोन झोनच्या सहायक आयुक्तांचा प्रशिक्षण कालावधी संपला असल्याने त्यांनाही परत पाठविण्याची मागणी माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी केली. प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेत कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीचा हक्क हिरावला जात आहे. राज्य शासनाने प्रशिक्षण संपलेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन देण्याला नकार दिला आहे. त्यांना महापालिकेने सेवेत कायम करून वेतन देण्याबाबतचे पत्र राज्य शासनाने पाठविल्याची माहिती दटके यांनी दिली. या अधिकाऱ्यांना शासनाकडे परत पाठवून त्यांची रिक्त होणारी पदे पदोन्नतीने भरण्यात यावी, अशी मागणी केली. महापौर नंदा जिचकार यांनी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी व प्रशिक्षणार्थी दोन सहायक आयुक्तांना शासनाकडे परत पाठविण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
ज्या पदासाठी सक्षम अधिकारी उपलब्ध नाहीत, अशा पदांची थेट भरती करण्यात यावी. त्यानुसार जाहीरात देऊ न भरती करण्याचे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले.
रिक्त पदांमुळे करवसुली नाही
महापालिकेच्या मालमत्ता विभागात ४९३ पदे मंजूर आहेत. यातील २७६ कार्यरत असून २१४ पदे रिक्त आहेत. याचा कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात अपेक्षित ५०९ कोटींचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य नाही. याला मालमत्ता सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली सायबरटेक कंपनीही जबाबदार असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी उपस्थित केला. रिक्त पदावर भरती करण्याची मागणी केली. गत काळात ८०० ते १००० घरांसाठी एक कर्मचारी नियुक्त केला जात होता. आता १५ ते २० हजार घरांची जबाबदारी सांभाळावयाची असल्याचे सहारे यांनी निदर्शनास आणले.