रेल्वे स्थानक व हॉस्पिटल परिसरात फेरीवाल्यांना बंदी; रणजित पाटील

राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाल्यांचे दोन महिन्यात सर्वेक्षण करण्यात येईल. पथविक्रेता समित्या गठित करण्यात येतील. रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर तर हॉस्पिटलपासून १०० मीटरचा परिसर नो फेरीवाला झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देफूटपाथ व रस्ते मोकळे करण्याच्या सूचना

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाल्यांचे दोन महिन्यात सर्वेक्षण करण्यात येईल. पथविक्रेता समित्या गठित करण्यात येतील. रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर तर हॉस्पिटलपासून १०० मीटरचा परिसर नो फेरीवाला झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या परिसरात फेरीवाल्यांना बंदी असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सोमवारी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९ लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०१३ रोजी आदेश दिलेले होते. या आदेशास अनुसरून केंद्र शासनाने मार्च २०१४ मध्ये पदपथ विक्रेते अधिनियम लागू के ला आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने पथविके्र ता योजना लागू केली आहे. त्यानुसार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, पथविक्रेता समिती स्थापन करणे, विक्री प्रक्षेत्रे निश्चित करणे, पात्र पथविक्रेत्यांना प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
सदस्य शरद रणपिसे, संजय दत्त आदींनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला होता. फेरीवाला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे संजय दत्त यांनी निदर्शनास आणले. नागपूर शहरात ५० हजार फेरीवाले आहेत. त्यांना पट्टे आखून देण्याची मागणी प्रकाश गजभिये यांनी केली. फूटपाथ हे पादचाऱ्यांसाठी आहेत. ते मोकळे असले पाहिजे, असे मत प्रवीण दरेकर यांनी मांडले. प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनीही फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.

लोकसंख्येच्या २ टक्के फेरीवाले
२०१४ पर्यंतच्या फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहराच्या लोकसंख्येच्या २ टक्क्याहून अधिक फेरीवाले नसावेत. फेरीवाल्यांना व्यवसायाचा अधिकार असला तरी पादचाऱ्यांनाही फूटपाथवर चालण्याचा अधिकार असल्याचे रणजित पाटील यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.