मंत्री-आमदारांना पावसाळी शामियाना, तर धरणे-मोर्चेकऱ्यांचा पावसातच ठिकाणा

आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी दरवर्षी नागपूरचा गारठा सोसणाऱ्या धरणे आणि मोर्चेकऱ्यांना यावेळी पावसाचा तडाखा सोसावा लागणार आहे तर मंत्री-आमदारांना पावसाचा थेंबही लागणार नाही, यासाठी शासनाने विधिमंडळाचा परिसर वॉटरप्रूफ केला आहे. आपल्या समस्या घेऊन शासनदरबारी येणाऱ्या आम आदमीचा अधिवेशनात कुठलाही विचार केला नसल्याचे वास्तव आहे.

ठळक मुद्देलोकशाहीची आयुधे सरकारदरबारी उपेक्षित : धरणे मोर्चांची संख्या रोडावली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
दयानंद पाईकराव, मंगेश व्यवहारे
नागपूर : आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी दरवर्षी नागपूरचा गारठा सोसणाऱ्या धरणे आणि मोर्चेकऱ्यांना यावेळी पावसाचा तडाखा सोसावा लागणार आहे तर मंत्री-आमदारांना पावसाचा थेंबही लागणार नाही, यासाठी शासनाने विधिमंडळाचा परिसर वॉटरप्रूफ केला आहे. आपल्या समस्या घेऊन शासनदरबारी येणाऱ्या आम आदमीचा अधिवेशनात कुठलाही विचार केला नसल्याचे वास्तव आहे.
नागपूरचे अधिवेशन खऱ्या अर्थाने गाजते ते मोर्चे आणि धरणे आंदोलनामुळे. राज्यभरातून शोषित, पीडित, अन्यायग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी मोर्चा काढतात, धरणे आंदोलन करतात. शासनदरबारी न्याय मिळेल, या भाबड्या आशेने अनेक आंदोलक अधिवेशन काळात उपराजधानीत वास्तव्यास असतात. हिवाळी अधिवेशनात प्रशासन या आंदोलकांची मॉरिस कॉलेज मैदानात सोय करते. हिवाळ्याच्या दिवसात शेकोट्या, गरम कपड्यांच्या आसऱ्याने ते थांबतात. अनेक वर्षांनंतर यंदा नागपुरात पावसाळी अधिवेशन होत आहे. धरण्यासाठी प्रशासनाने यशवंत स्टेडियम उपलब्ध करून दिले आहे. परंतु या स्टेडियमच्या बाहेर असलेल्या दुकानातील टॉयलेट चेंबरच्या जवळ धरणे मंडप उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे आंदोलकांना दुर्गंधी आणि डासांच्या प्रादुर्भावाला सामोरे जावे लागणार आहे तसेच चिखलामुळेही त्यांची मोठी गैरसोय होणार आहे. धरणे मंडपावर ताडपत्री आणि बाजूला कापडाचे पाल लावण्यात आले आहे. त्यामुळे मुसळधार पाऊस आल्यास मंडपात पाणी शिरणार हे नक्की. पोलिसांसाठीसुद्धा तंबू उभारण्यात आला आहे. परंतु तंबूत चिखल होऊ नये यासाठी लाकडी तख्तपोस लावण्यात आले आहे, मात्र धरणे मंडपात ही सोय नाही. अधिवेशन दोन दिवसांवर येऊन ठेपले असताना जास्त पाऊस झाल्यास मैदानात चिखल होऊ नये यासाठी कुठलीही व्यवस्था केलेली दिसली नाही.
मोर्चेकऱ्यांचेही हाल यापेक्षा काही वेगळे नाहीत. टेकडी, मॉरिस टी-पॉर्इंट, श्रीमोहिनी कॉम्प्लेक्स, एलआयसी व लिबर्टी या पाच पॉर्इंटवर मोर्चे थांबविण्यात येणार आहेत. दररोज मोर्चात सहभागी होणाऱ्या हजारो मोर्चेकऱ्यांसाठी पावसापासून बचावासाठी कुठलीच व्यवस्था नसल्याने त्यांना आपला आवाज भरपावसातच बुलंद करावा लागणार आहे.

 शासनावरून उडतोय आंदोलकांचा विश्वास
हिवाळी अधिवेशनात मोर्चांची संख्या किमान १०० ते १२५ असते. धरणे आंदोलनही ७० ते ८० च्या दरम्यान असतात. परंतु पावसामुळे होणारी गैरसोय व शासनाकडून मिळणारा थंड प्रतिसाद यामुळे पावसाळी अधिवेशनावर फक्त २१ मोर्चे निघणार असून, फक्त २७ संघटनांनीच धरणे यासाठी नोंद केली आहे.

 सर्वसामान्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
यावर्षीचे अधिवेशन ‘आम’ आणि ‘खास’ याचा फरक दाखवून देत आहे. आम आदमीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी खास आदमीला विशेष सुविधा दिली आहे, तर समस्या घेऊन येणाऱ्याआम आदमीचा आवाज दाबण्यासाठी तेवढेच दुर्लक्ष केले आहे.
शाकीर अब्बास अली, अध्यक्ष, इंडियन अनएम्प्लॉईड इंजिनीअर्स असोसिएशन

 धरणे मंडपासाठी यशवंत स्टेडियम अयोग्य
मोर्चासाठी गावागावातून लोक डोक्यावर गाठोडे घेऊन येतात. यशवंत स्टेडियममध्ये त्यांची बसायची सोय नाही. जमिनीवर पाणी राहील. त्यामुळे शासनाने आंदोलकांची सोय करायला पहिजे होती. पूर्वी वेस्ट हायकोर्ट रोडवर धरणे मंडप असायचे. तेथे चिखल, पाण्याची समस्या नव्हती. परंतु यशवंत स्टेडियममध्ये ती समस्या येणार असल्याने तेथे बसविणे योग्य नाही.
मधुकर भरणे, अध्यक्ष, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, नागपूर जिल्हा

मोर्चे काढूनही प्रश्न अनुत्तरितच
 दारुबंदीसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून अधिवेशनात मोर्चे, धरणे आंदोलन केले, पण त्यावर काही तोडगा निघाला नाही. प्रश्न तसेच कायम राहतात. सरकारच्या दृष्टिकोनातून मोर्चेकरी, धरणे आंदोलन करणाऱ्यांना काहीच महत्त्व नाही.
महेश पवार, संयोजक, स्वामिनी दारुमुक्ती आंदोलन, यवतमाळ