अन्य निष्क्रिय कंपन्याही केंद्र शासनाच्या रडारवर

आर्थिक गैरव्यवहारामुळे केंद्र सरकारने अनेक निष्क्रिय कंपन्यांवर (शेल) कारवाई करून कायमच बंद केल्या आहेत. पुन्हा लाखो कंपन्या केंद्र सरकारच्या रडारवर आहेत. केंद्रीय कंपनी प्रकरणांच्या मंत्रालयांतर्गत कार्यरत रजिस्ट्रार आॅफ कंपनीज (आरओसी) संबंधित कंपन्यांच्या व्यवहाराची चौकशी व तपासणी करीत आहे. समाधानकारक व्यवहार नसलेल्या कंपन्यांना नोटिसा जारी करण्यात येत असून, उत्तर न मिळाल्यास त्या कंपन्यानाही बंद होणार असल्याची माहिती इन्स्टिट्यूट आॅफ कंपनी सेक्रेटरीज आॅफ इंडियाचे (आयसीएसआय) राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएस मकरंद लेले यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्देसीएस मकरंद लेले : कंपन्यांची चौकशी, आयसीएसआयचे राष्ट्रीय संमेलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक गैरव्यवहारामुळे केंद्र सरकारने अनेक निष्क्रिय कंपन्यांवर (शेल) कारवाई करून कायमच बंद केल्या आहेत. पुन्हा लाखो कंपन्या केंद्र सरकारच्या रडारवर आहेत. केंद्रीय कंपनी प्रकरणांच्या मंत्रालयांतर्गत कार्यरत रजिस्ट्रार आॅफ कंपनीज (आरओसी) संबंधित कंपन्यांच्या व्यवहाराची चौकशी व तपासणी करीत आहे. समाधानकारक व्यवहार नसलेल्या कंपन्यांना नोटिसा जारी करण्यात येत असून, उत्तर न मिळाल्यास त्या कंपन्यानाही बंद होणार असल्याची माहिती इन्स्टिट्यूट आॅफ कंपनी सेक्रेटरीज आॅफ इंडियाचे (आयसीएसआय) राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएस मकरंद लेले यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत दिली.
इन्स्टिट्यूट आॅफ कंपनी सेक्रेटरीज आॅफ इंडियाच्या नागपूर चॅप्टरच्या वतीने ‘ राष्ट्रीय मूलभूत संरचना व पुंजी बाजार’ या विषयावर रामदासपेठ येथील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय संमेलनात मुख्य अतिथी म्हणून ते उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. लेले म्हणाले, नियमांचे सक्तीने पालन न करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांच्या २.५ लाख संचालकांना अयोग्य ठरविले आहे. कंपन्यांच्या घोटाळ्यात सीएसचा कोणताही सहभाग नसून कंपन्यांच्या प्रमोटर्सला त्यांनी जबाबदार ठरविले.
‘आयसीएसआय’ने चॅरिटी गव्हर्नन्स कोड, पंचायत गव्हर्नन्स कोड, इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स कोड लागू केले आहे. या माध्यमातून चॅरिटी कामे करणाºया संस्था, ग्रामपंचायत आणि इंटरनॅशनल कॉर्पोरेटच्या कामात सुधारणा आणायच्या आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या गरजा ध्यानात ठेवून ‘आयसीएसआय’ने नवीन कोर्स तयार केला आहे. इन्स्टिट्यूट पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्स, स्कील ओरिएंटेशन कोर्स, पंचायत गव्हर्नन्स कोर्स, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स-एथिक कोर्स आणत आहे.
लेले म्हणाले, केंद्र सरकार आणि ‘आयसीएसआय’ कंपनी कायद्याव्यतिरिक्त अन्य संबंधित कायद्यांचे सक्तीने पालन करण्यावर विशेष भर देत आहे. ‘आयसीएसआय’ ‘इज आॅफ डुर्इंग बिझनेस’करिता केंद्र शासनाला मदत करीत आहे. कंपनी कायदा-२०१३ अंतर्गत स्वतंत्र संचालकांसंदर्भात नवीन नियम आणत आहे. त्यासाठी स्वतंत्र संचालक बनण्यासाठी सीएस होणे आवश्यक आहे. तसेच कंपन्यांच्या बोर्ड आॅफ डायरेक्टरमध्ये दोन सीएस असावेत, असा संस्थेचा प्रस्ताव आहे.
याप्रसंगी ‘आयसीएसआय’च्या पश्चिम विभागीय अध्यक्ष सीएस अमित जैन आणि नागपूर चॅप्टरचे सीएस तुषार पहाडे उपस्थित होते.

युवा बनू शकतात ‘जीएसटी अकाऊंटंट’
सीएस लेले म्हणाले, ‘आयसीएसआय’ नि:शुल्क अल्पकालीन ‘जीएसटी अकाऊंटंट’ सर्टिफिकेट कोर्सचे आयोजन करते. याकरिता संस्थेने राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळासोबत करार केला आहे. या कोर्सनंतर प्रशिक्षणार्थी जीएसटी अकाऊंटंट काम करू शकतो. आतापर्यंत पाच हजार युवकांना या कोर्सचा फायदा मिळाला आहे.

देशात सीएस पर्याप्त संख्येत
सीएस लेले म्हणाले, मागणीनुसार देशात सीएस पर्याप्त संख्येत आहेत. देशात ‘आयसीएसआय’चे ५५०० सदस्य आणि ३.५ लाख विद्यार्थी आहेत. पश्चिम विभागात १८,४५४ आणि नागपूरात ३४२ सीएस आहेत. १९८२ पासून कार्यरत नागपूर चॅप्टरच्या फाऊंउेशन कोर्सच्या बॅचचा यावर्षी शत-प्रतिशत निकाल लागला आहे.