आता ‘ग्रीन बेल्ट’वरही पंतप्रधान आवास योजना

पंतप्रधान आवास योजना आता हरित (ग्रीन बेल्ट), नाविकास क्षेत्रात (नो डेव्हलपमेंट झोन) देखील राबविण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देडेव्हलपर्सला मिळणार सवलत एक एफएसआय मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पंतप्रधान आवास योजना आता हरित (ग्रीन बेल्ट), नाविकास क्षेत्रात (नो डेव्हलपमेंट झोन) देखील राबविण्यात येणार आहे. या क्षेत्रावर केवळ १ इतका चटई क्षेत्रफळ निदेर्शांक (एफएसआय) लागू करण्यात आला आहे. या अंतर्गत सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी तत्त्वावर घरकुले बांधण्याकरिता खासगी जमिनीवरील प्रतिकृती मॉडेल तयार करण्यात आलेले आहे. यात खासगी जमीन मालक आणि विकासक आपल्या स्वत:च्या जागेवर प्रकल्प राबवू शकतील.
या प्रकल्पाकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विविध पातळीवर पाठपुरवठा केला होता. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ११ जानेवारी २०८ च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प राबविण्याचा शासनाद्वारे घेण्यात आला होता. शासन निर्णयानुसार प्रकल्प राबविण्याकरिता विकासकाची व जमिनीची निवड म्हाडा तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरणामार्फत ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्याची तरतूद असून विकासकाची व जमिनीची निवड करण्यासाठी त्यांना निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे गरजेचे होते. परंतु शासनाच्या ११ जून २०१८ च्या नव्या निर्णयानुसार निविदा प्रक्रियेचा अंतिम दिनांक निश्चित न-करता पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनच्या घरकुलांची मागणी पूर्ण होईपर्यंत जमीन व विकासकांच्या निवडीची प्रक्रिया अखंड चालू ठेवण्याचा निर्णय शासनाद्वारे घेण्यात आला आहे. ज्यामध्ये इच्छुक जमीन मालक व विकासक त्यांच्या जमिनीबाबतचे प्रस्ताव सोईनुसार आॅनलाईन अथवा आॅफलाईन पद्धतीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हाडा अथवा राज्य शासनाकडे सादर करू शकतील. या योजनेअंतर्गत पात्र होणाऱ्या प्रकल्पातील ५० टक्के घरकुलांची महत्तम किंमत ही संबंधित भागातील प्रचलीत बाजारमूल्य दर तक्त्यातील किंमत किंवा विकासकाने प्रकल्प प्रस्तावात नमूद केलेली किंमत यापैकी जी कमी असेल त्यांना निश्चित करण्यात येईल, तर उर्वरित ५० टक्के घरकुलांची किंमत निश्चितीची मुभा संबंधित विकासकास राहील.

अशा आहेत सवलती

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाबरोबर अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांच्या गृह प्रकल्पांना मोजणी शुल्कांमध्ये ५० टक्के सूट.
• आर्थिकदृष्ट्या घटकाबरोबर अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांच्या पहिल्या दस्तासाठी केवळ १ हजार रुपये इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल.
• लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून एकूण २.५ लाख अनुदान देण्यात येईल.
• या योजनेतील समाविष्ट गृहप्रकल्पांना २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांकअनुज्ञेय राहील. (हरित व नाविकास क्षेत्र सोडून)