मंजूर आराखड्याशिवाय विक्रीपत्र नाही; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ले-आऊटचा मंजूर आराखडा पडताळल्याशिवाय यापुढे कोणत्याही भूखंडाचे विक्रीपत्र करून देऊ नका, असा आदेश राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देसार्वजनिक भूखंडांची अवैध विक्री थांबणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ले-आऊटमध्ये सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित जमिनीवर भूखंड पाडून ते अवैधरीत्या विकल्या जातात. हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ले-आऊटचा मंजूर आराखडा पडताळल्याशिवाय यापुढे कोणत्याही भूखंडाचे विक्रीपत्र करून देऊ नका, असा आदेश राज्य सरकारला दिला.
भूमाफिया ले-आऊटच्या कायद्यानुसार आराखडा तयार करून तो सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेतात. ले-आऊटमध्ये सार्वजनिक उपयोगासाठी विशिष्ट जमीन आरक्षित ठेवली जाते. परंतु, नियमित भूखंड विकल्यानंतर भूमाफिया आरक्षित जमिनीकडे वळतात व त्या जमिनीवर अवैधरीत्या भूखंड पाडून त्यांची विक्री करतात. अशाप्रकारे फसविल्या गेलेल्या कैलाससिंग चव्हाण व इतर नागरिकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या डेव्हलपरने ले-आऊटमधील सार्वजनिक जमिनीवर १४ भूखंड पाडून ते इतरांना विकले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या मुद्यावर व्यापक भूमिका घेऊन ले-आऊटचा मंजूर आराखडा पडताळल्याशिवाय यापुढे कोणत्याही भूखंडाचे विक्रीपत्र करून देण्यास मनाई केली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.

नासुप्र बॅकफूटवर
१२ आॅक्टोबर २०१८ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासने मौजा जयताळा येथील एका भूखंडामधून जाणारा पोच रस्ता रद्द केला होता. त्यावरून न्यायालयाने गेल्या तारखेला नासुप्रची कानउघाडणी केली होती. त्यामुळे नासुप्रने बॅकफूटवर जाऊन पोच रस्ता रद्द करण्याचा निर्णय २९ आॅक्टोबर रोजी मागे घेतला. ही माहिती बुधवारी न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश नासुप्रला दिला.

नियमितीकरण शुल्काचे स्वतंत्र खाते
अनधिकृत भूखंड नियमित करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासकडून विशिष्ट शुल्क आकारले जाते. त्या शुल्काचे स्वतंत्र खाते तयार करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने नासुप्रला दिला.

वाढीव एफएसआयची माहिती द्या
नासुप्र व महापालिका वाढीव एफएसआय देत असते. त्यामुळे शहरात विविध समस्या निर्माण होत आहेत. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने दोन्ही प्राधिकरणांना वाढीव एफएसआयची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.