नासुप्र १४ ऑगस्टपर्यंत बरखास्त : शहरात राहणार एकच विकास संस्था

शहरात दोन विकास संस्था कार्यरत असल्यामुळे अनेकदा विकास कामांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळेच शहरात एकच विकास संस्था असावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून नागरिकांकडून केली जात आहे. त्यांची ही मागणी पूर्ण होण्याची वेळ आता जवळ आली आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडलल्या बैठकीत नागपूर सुधार प्रन्यासला बरखास्त करून त्याला महानगरपालिकेत विलीन करण्याचा प्रस्तावावर येत्या १४ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याची घोषणा करण्यात आली.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरात दोन विकास संस्था कार्यरत असल्यामुळे अनेकदा विकास कामांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळेच शहरात एकच विकास संस्था असावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून नागरिकांकडून केली जात आहे. त्यांची ही मागणी पूर्ण होण्याची वेळ आता जवळ आली आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडलल्या बैठकीत नागपूर सुधार प्रन्यासला बरखास्त करून त्याला महानगरपालिकेत विलीन करण्याचा प्रस्तावावर येत्या १४ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याची घोषणा करण्यात आली.
शहरात नासुप्र बरखास्त करून ते मनपाल विलीन करण्याची मागणी खूप जुनी आहे. सत्ताधारी भाजपही ही मागणी करीत आले आहेत. भाजप सत्तेत आल्यानंतर नासुप्रची संपत्ती व प्रकल्प मनपाला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडी)चेही गठन करण्यात आले. परंतु नासुप्र अजूनपर्यंत बरखास्त झालेली नाही. गुरुवारी यासंदर्भात मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.या बैठकीला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, सचिव मनिषा म्हैसकर, महापौर नंदा जिचकार, आ. डॉ.मिलिंद माने, नासुप्रच्या सभापती शीतल उगले, मनपा आयुक्त अभिजित बांगर उपस्थित होते.
नासुप्र बरखास्त करुन मनपात विलीन करण्याची जुनी मागणी होती. त्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शासनाने नासुप्र मनपात विलीन करण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.
नासुप्र-मनपात होणार करार
या बैठकीत ठरल्यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सर्व मालमत्तासह सर्व मनपाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. नासुप्र सभापती आणि मनपा आयुक्त यांच्यात करार होईल. तसेच न्यायालयीन प्रकरणेही मनपाला हस्तांतरीत करण्यात येतील. कर्मचारी मनपात किंवा एनएमआरडीएकडे वर्गीकृत करण्यात येतील. नासुप्रची प्रशासकीय इमारत वगळून नासुप्रच्या शहरातील सर्व मालमत्ता मनपाच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे.