नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका न्यायालयीन पेचात

५ आॅक्टोबर २०१६ ला निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार काढण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या सोडतीवर माजी जि.प. सदस्य बाबा आष्टणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही.

ठळक मुद्देसर्कल पुनर्रचना व आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर : न्यायालयात आव्हान देण्याचा आष्टणकर यांचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सर्कल रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यामुळे, जिल्हा परिषदेच्या वर्षभरापासून खोळंबलेल्या निवडणुका लवकरच जाहीर होतील, असे संकेत मिळत आहेत. असे असले तरी, निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला पुन्हा न्यायालयात चॅलेंज देण्यात येऊ शकते, याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण ५ आॅक्टोबर २०१६ ला निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार काढण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या सोडतीवर माजी जि.प. सदस्य बाबा आष्टणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही.
जिल्हा परिषदेची निवडणूक सुरुवातीपासूनच न्यायालयीन पेचात सापडली आहे. सत्ताधाऱ्यांची मुदत २० मार्च २०१७ रोजी संपली. त्यामुळे निवडणूक तेव्हाच होणार, अशी शक्यता होती. त्यासाठी आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. त्यानंतर पारशिवनी ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगर पंचायतीत आणि वानाडोंगरीचे रूपांतर नगर परिषदेत झाले. राज्य सरकारने २५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी पारशिवनी नगरपंचायत करण्यासाठी अधिसूचना काढली. अधिसूचनेला पारशिवनी येथील प्रकाश डोमकी यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यांची याचिका हायकोर्टाने नाकारली. दरम्यान, वानाडोंगरी नगर परिषद घोषित केल्यामुळे वानाडोंगरी भागातून जि. प. आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका रद्द कराव्यात तसेच पारशिवनी नगरपंचायतीची निवडणूक घेण्यात यावी, अशा वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. वानाडोंगरी नगर परिषद आणि पारशिवनी नगरपंचायत वगळता जिल्हा परिषदेची निवडणूक घ्यावी, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. ही याचिका निकाली निघाली. परंतु आॅक्टोबर २०१६ मध्ये झालेल्या सर्कल आरक्षणाच्या सोडतीत जि.प.चे आरक्षण ५७ टक्क्यावर गेले असल्याबाबत जि.प.चे माजी सदस्य बाबा आष्टणकर यांनी आक्षेप घेतला होता. याबाबत त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. ती अद्यापही प्रलंबित आहे.
यासंदर्भात बाबा आष्टणकर यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले की, न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, ही याचिका निकाली लागेस्तोवर निवडणुका घेण्यात येऊ नये. तरीसुद्धा निवडणूक आयोगाने सर्कल पुनर्रचना व आरक्षण सोडतीसंदर्भात कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाच्या विरोधात पुन्हा न्यायालयात जाणार आहे.