नागपूर विद्यापीठ; सहा वर्षांअगोदर हाकललेल्या ‘एमकेसीएल’ला आणण्याचे प्रयत्न

Nagpur News सहा वर्षांअगोदर ज्या ‘एमकेसीएल’ला (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) नागपूर विद्यापीठाने खराब कार्यप्रणाली व अगणित चुकांमुळे बाहेरचा रस्ता दाखविला होता, त्याच कंपनीला आता परत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देव्यवस्थापन परिषद सदस्यांचा विरोधप्रशासन ऐकण्यास तयार नाही

नागपूर : सहा वर्षांअगोदर ज्या ‘एमकेसीएल’ला (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने (Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University ) खराब कार्यप्रणाली व अगणित चुकांमुळे बाहेरचा रस्ता दाखविला होता, त्याच कंपनीला आता परत विद्यापीठात आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

विशेष म्हणजे विद्यापीठातील सर्वात महत्त्वाचे प्राधिकरण असलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी यासंबंधातील प्रस्ताव नाकारल्यानंतरदेखील प्रशासन ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. विद्यापीठाच्या परीक्षांसह ‘ऑनलाईन’ कारभार सुरळीत सुरू असतानादेखील हेतुपुरस्परपणे ‘एमकेसीएल’ला आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनीच नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे.

सहा वर्षांअगोदर ‘एमकेसीएल’मुळे विद्यापीठ प्रचंड अडचणीत आले होते. त्यानंतर त्यांच्याकडून काम काढून घेण्यात आले होते व परीक्षेची जबाबदारी ‘प्रोमार्क’ला सोपविली होती. ‘कोरोना’च्या काळात ‘प्रोमार्क’ने अतिशय चांगले काम केले व राज्यातील इतर विद्यापीठांना अपयश येत असताना नागपूर विद्यापीठाच्या ‘ऑनलाईन’ परीक्षा यशस्वीपणे पार पडल्या होत्या. तांत्रिक अडथळ्यांमुळे न झालेल्या परीक्षादेखील सुरळीतपणे घेण्यात आल्या होत्या.

असे असतानादेखील आता कुठलेही कारण नसताना अचानकपणे प्रशासनाने ‘एमकेसीएल’ला काम देण्याची तयारी केली आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीतदेखील याबाबत प्रस्ताव आला होता व कुलगुरू डॉ.सुभाष चौधरी यांनी ‘एमकेसीएल’ची बाजू लावून धरली. परंतु व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी प्रस्ताव नाकारला व ‘एमकेसीएल’ला विरोध केला. परंतु तरीदेखील प्रशासन ‘एमकेसीएल’लाच काम देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

यासंबंधात कुलगुरू डॉ.सुभाष चौधरी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. परीक्षा व मूल्यमापन संचालक डॉ.प्रफुल्ल साबळे यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. यामुळे या प्रकरणातील गूढ वाढले असून विद्यापीठाला नेमके कुणाचे हित साधायचे आहे असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

‘एमकेसीएल’ सरकारी कंपनी नाही

‘एमकेसीएल’ सरकारी कंपनी असल्याने त्यांना काम द्यायला पाहिजे, असा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात ‘एमकेसीएल’ ही सरकारी कंपनी नाही. एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी कंपनीतील अधिकाऱ्यांचे स्नेहपूर्ण संबंध आहे. त्यामुळे सरकारकडून विद्यापीठावर दबाव टाकण्यात येत आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित येत आहे.

इतर विद्यापीठांतदेखील ‘एमकेसीएल’चे नाव खराब

राज्यातील काही विद्यापीठांचे काम ‘एमकेसीएल’कडे आहे. मात्र तेथेदेखील कंपनीने हलगर्जी दाखविल्याचे समोर आले. कंपनीने परीक्षाकार्यांत केलेल्या गोंधळामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ.योगेश पाटील यांना राजिनामा द्यावा लागला होता.

‘प्रोमार्क’कडून नि:शुल्क काम, तरीदेखील प्रशासन नाराज का ?

विद्यापीठाच्या परीक्षांची जबाबदारी ‘प्रोमार्क’कडे आहे. राज्यातील इतर विद्यापीठांच्या तुलनेत नागपूरची परीक्षा व्यवस्था सर्वोत्तम आहे. ‘कोरोना’नंतर ‘ऑनलाईन’ परीक्षांसाठी विद्यापीठाला कंपनीने मोफत ‘सॉफ्टवेअर’ बनवून दिले होते. २०२० पासूनच्या सर्व परीक्षा यशस्वीपणे आयोजित करण्यात आल्या. ‘प्रोमार्क’च्या कामाबाबत काही असंतुष्ट सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. याबाबत विद्यापीठाच्याच चौकशी समितीने ‘प्रोमार्क’च्या कामात काहीच कसूर नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. असे असताना प्रशासनातील काही अधिकारी विशिष्ठ कारणांमुळे नाराज आहेत की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.