मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण : मचिंद्र खाडे यांना ईडीतर्फे अटक

अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुंतलेल्या श्री रेणुकामाता बहुउद्देशीय सहकारी नागरी पत संस्थेचे माजी व्यवस्थापक मचिंद्र खाडे यांना अटक केली.

ठळक मुद्देश्री रेणुकामाता मल्टीस्टेट सहकारी अर्बन क्रेडिट सोसायटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुंतलेल्या श्री रेणुकामाता बहुउद्देशीय सहकारी नागरी पत संस्थेचे माजी व्यवस्थापक मचिंद्र खाडे यांना अटक केली.
श्री रेणुकामाता बहुउद्देशीय सहकारी नागरी पत संस्था ही मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा-२००२ अंतर्गत नोंदणीकृत असून, ती सेंट्रल रजिस्ट्रार को-आॅपरेटिव्ह सोसायटी नवी दिल्ली यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. डी.बी. मार्ग पोलीस स्टेशन, मुंबईद्वारे दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारावर योगेश्वर डायमंड प्रा.लि., चारभूजा डायमंड प्रा.लि. आणि कनिका जेम्स प्रा.लि. यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय, मुंबईने (ईडी) ईसीआयआर नोंद केली आहे.
ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, उपरोक्त नामांकित कंपन्यांनी आपसात संगनमत करून इंडसइंड बँकेच्या ओपेरा हाऊस शाखेत बनावट बिल ऑफ एन्ट्रीच्या (बीओई)आधारे विविध कंपन्यांच्या हाँगकाँग येथील खात्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन विदेशात पाठविले. आतापर्यंत तीन व्यक्ती अनिल चोखरा (उपरोक्त कार्यरत तीन कंपन्यांचे सर्वेसर्वा), संजय जैन (रघुकुल डायमंडस्चे माजी संचालक) आणि सौरभ पंडित (स्कईलाईट आणि लिंक फै. या हाँगकाँग येथील कंपन्यांचे संचालक ) यांना ईडीने यासंदर्भात अटक केली आणि सुमारे २० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या जप्तीचे आदेश दिले.
मचिंद्र खाडे यांनी विविध व्यक्ती व कंपन्यांच्या नावे विविध खाती उघडून त्यामध्ये मोठ्या रकमा सोसायटीच्या कोअर बँकिंग व आरटीजीएस सुविधा असलेल्या बँक खात्यात जमा केल्या. अशाप्रकारे लाभार्थींचे व्यवहार यशस्वीरीत्या आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे रेणुकामाता बहुउद्देशीय सहकारी नागरी पत संस्थेच्या नावे प्रतिबिंबित केले. मचिंद्र खाडे यांनी विविध लोकांशी संपर्क करून त्यांना आर्थिक लाभ देऊन त्यांच्या नावे बँक खाती उघडण्यास प्रवृत्त केले. खाडे यांनी रिक्त आरटीजीएस स्लीपवर खातेधारकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या आणि त्या आपल्या ताब्यात ठेवल्या. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार रक्कम आणि लाभार्थींचा तपशील भरला. ते अशा प्रत्येक व्यवहारासाठी आरटीजीएस टप्प्यापर्यंत ५० रुपये प्रति लक्ष कमिशन घेत असत. अशाप्रकारे १२० कोटी रुपये विविध खात्यामध्ये जमा करून आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांना हस्तांतरित केले आणि भारतातून हाँगकाँगमधील कंपन्यांमध्ये बनावट बिल ऑफ एन्ट्रीच्या (बीओई) आधारे पाठवीत गेले.
मचिंद्र खाडे यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने चार दिवसांचा रिमांड दिला आहे. पुढील चौकशी सुरू आहे.