गुजरातच्या धर्तीवर होणार बोंडअळीचे व्यवस्थापन; अश्विन मुदगल

नागपुरातील बोंडअळीचे व्यवस्थापन आता गुजरातच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत आवश्यक माहिती पोहोचवण्याच्या दृष्टीने जगजागृतीवर भर दिला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिली.

ठळक मुद्देजनजागृतीवर देणार भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपुरातील बोंडअळीचे व्यवस्थापन आता गुजरातच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत आवश्यक माहिती पोहोचवण्याच्या दृष्टीने जगजागृतीवर भर दिला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारीअश्विन मुदगल यांनी दिली.
जिल्हा माहिती कार्यालयातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात बुधवारी आयोजित ‘संवाद माध्यम’ या कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हाधिकारी मुदगल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र खजांजी आणि इंदू जाखड प्रामुख्याने उपस्थित होते.
गुजरातमध्ये बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. तेव्हा त्यांनी त्याचे योग्य व्यवस्थापन करून पिकांवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होऊ दिला नाही. यासंदर्भात माहिती देताना जिल्हाधिकारी मुदगल यांनी सांगितले की, गुजरातचे कृषी संचालकांची एक कार्यशाळा नुकतीच पार पडली. या कार्यशाळेत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. २५ ते ३० महत्त्वाचे पॉर्इंट आहेत. त्यावर काम केल्याने बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कमी करता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ त्या कार्यशाळेतच सांगण्यात आले की, बोंडअळीचे अंडीपासून तर अळीपर्यंतचे व्यवस्थापन कसे करायचे. त्याला मध्ये ब्रेक दिला तर अळीचा प्रादुर्भाव होणार नाही तसेच डिसेंबरनंतर कापसाचे पीक घेण्यास टाळण्यात आले. डिसेंबरनंतरचे वातावरण हे बोंडअळीसाठी अतिशय लाभदायक असल्याचे आढळून आले. त्या दरम्यान कापसाचे पीक घेण्यास टाळले तर नुकसान होणार नाही. तसेच कडूलिंबाच्या पाल्यांचा रासायनिक खताप्रमाणे शेतात फवारणी करणे या बाबी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. यासंदर्भात नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जागृत करण्यासाठी प्रचार-प्रसिद्धीवर भर दिला जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच जलयुक्त शिवार यावर अधिक भर दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवारअंतर्गत धडक विहिरी योजना, मागेल त्याला शेततळी आदी कार्यक्रम प्राधान्याने पूर्ण केले जातील.

२४८ बियाणे कंपन्या काळ्या यादीत
बी-बियाणे व रासायनिक खते उपलब्ध करणाऱ्या २४८ कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहेत. त्यांची नावे प्रकाशित करून त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जाईल. तसेच त्याच कंपन्या नवीन नावाने बाजारात येत असतील तर त्यावरही देखरेख ठेवली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी स्पष्ट केले.

मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार कर्ज
अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणे बाकी असला तरी मागेल त्या शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी मुदगल यांनी सांगितले.

एक हजार गावांच्या जमिनीचे होणार परीक्षण
जिल्ह्यात २०१७-१८ पासून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे परीक्षण कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमांतर्गत पहिल्या वर्षी ८९९ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे परीक्षण करण्यात आले. २०१८-१९ मध्ये जमीन परीक्षण कार्यक्रमामध्ये एक हजार गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा कस, प्रत आणि पिकांसंबंधीची माहिती देऊन कमी खर्चात चांगले पीक कसे घेता येईल याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.