काेलामार्काचे संरक्षित क्षेत्र हाेणार रानम्हशींचे अभयारण्य

राज्यात रानम्हशी धाेकाग्रस्त प्राणी म्हणून गणला जाताे. त्यामुळे त्यांच्या संवर्धनासाठी आणखी उपाय करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक समिती स्थापन करून या राखीव क्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा देता येईल का, याबाबत अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देसमितीच्या प्रस्तावावर राज्य शासन सकारात्मक बंगालनंतर केवळ गडचिराेलीत अस्तित्व

निशांत वानखेडे

नागपूर : गडचिराेली जिल्ह्यात महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर आणि इंद्रावती नदीच्या काठावर निसर्गसाैंदर्याने नटलेले ‘काेलामार्का’ हे वनक्षेत्र आहे. राज्यात केवळ याच भागात असलेल्या रानम्हशी (वाईल्ड बफेलाे) च्या अस्तित्वामुळे त्याला संर्वधित राखीव क्षेत्राचा दर्जा मिळाला आहे. या राखीव क्षेत्राला आता अभयारण्याचा दर्जा मिळणार आहे. या प्रस्तावाबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून यामुळे रानम्हशींसह इतर वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी माेठी मदत मिळेल.

आसामचे काझीरंगा अभयारण्य व बंगालच्या भागात रानम्हशींची संख्या माेठी आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात केवळ गडचिराेलीच्या काेलामार्का वनक्षेत्रात त्यांचे अस्तित्व बघायला मिळते. काही वर्षांपूर्वी या भागात चार-पाचच रानम्हशी अस्तित्वात असल्याचे सांगण्यात येते. पाच वर्षांपूर्वी या क्षेत्राला संवर्धित राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला. आता संख्या २५ च्यावर पाेहोचली आहे. राज्यात रानम्हशी धाेकाग्रस्त प्राणी म्हणून गणला जाताे. त्यामुळे त्यांच्या संवर्धनासाठी आणखी उपाय करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने वन्यजीव मंडळाचे सदस्य असलेली एक समिती स्थापन करून या राखीव क्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा देता येईल का, याबाबत अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार नागपूरचे सीसीएफ पी. कल्याणकुमार यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन केलेल्या समितीत वन्यजीव मंडळाचे सदस्य कुंदन हाते, बंडू धाेत्रे, किशाेर रिठे, पूनम धनवटे तसेच सिराेंचा वनविभागाचे उपवनसंरक्षकांचा समावेश आहे. समितीने सर्व बाबींचा अभ्यास करून अभयारण्याचा दर्जा देण्यास काही हरकत नाही, असा प्रस्ताव शासनाला दिला.

सिराेंचा विभागाचे कार्य काैतुकास्पद

वन्यजीव मंडळ व अभ्यास समितीचे सदस्य कुंदन हाते यांनी नुकताच काेलामार्का राखीव क्षेत्राचा दाैरा केला. त्यांनी सिराेंचा वनविभागाच्या काैतुकास्पद प्रयत्नांमुळे या भागात रानम्हशींची संख्या वाढल्याची माहिती दिली. यादरम्यान स्थानिक गावकऱ्यांशीही चर्चा केली असता, त्यांचेही रानम्हशींच्या संवर्धनासाठी या प्रस्तावाला समर्थन असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक आदिवासींच्या अधिकाराला धक्का न लागू देता अभयारण्याचे नियाेजन करण्याचा विश्वास त्यांनी दिला.

‘मुनिया’ला करावी लागणार प्रतीक्षा

बुटीबाेरी व उमरेडच्या मधात असलेल्या मुनिया वनक्षेत्राला वर्षभरापूर्वी संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा मिळाला. या राखी क्षेत्रालाही अभयारण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्याची सूचना शासनाने दिली हाेती. त्यानुसार समितीने अभ्यास केला. मुनिया वर्षभरापूर्वीच ‘राखीव क्षेत्र’ घाेषित झाल्याने किमान चार वर्षे वन्यजीव संवर्धनाचे नियाेजन करावे व त्यानंतरच पुन्हा अभ्यास करून अभयारण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना समितीने दिल्याची माहिती कुंदन हाते यांनी दिली.