नागपुरात कनकची कचरा संकलन बंद करण्याची धमकी

महापालिकेने थेट नागरिकांच्या घरातून कचरा संकलित करण्यासाठी नऊ वर्षांपूर्वी कनक रिसोर्सेस कंपनीची नियुक्ती केली. परंतु, दुर्दैवाची बाब आहे की, तीच कंपनी मनपाला राहूनराहून काम बंद करण्याची धमकी देत राहते. कंपनीने मनमानी पद्धतीने बिले सादर करून या काळात मनपाकडून २४ कोटी ६० लाख रुपये अतिरिक्त मिळविले. मनपाने ती रक्कम वसूल करण्यासाठी दोन महिन्यापासून कंपनीची बिले थांबवली आहेत. त्यामुळे कंपनीने जूनपासून काम बंद करण्याची धमकी दिली आहे. या प्रकरणाकडे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशा पद्धतीने पाहिले जात आहे. कंपनीचे हे दबावतंत्र असल्याचे बोलले जात आहे.

ठळक मुद्देमनपाच्या वसुलीवर आक्षेप : कंपनी तडजोडीसाठी वापरत आहे दबावतंत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेने थेट नागरिकांच्या घरातून कचरा संकलित करण्यासाठी नऊ वर्षांपूर्वी कनक रिसोर्सेस कंपनीची नियुक्ती केली. परंतु, दुर्दैवाची बाब आहे की, तीच कंपनी मनपाला राहूनराहून काम बंद करण्याची धमकी देत राहते. कंपनीने मनमानी पद्धतीने बिले सादर करून या काळात मनपाकडून २४ कोटी ६० लाख रुपये अतिरिक्त मिळविले. मनपाने ती रक्कम वसूल करण्यासाठी दोन महिन्यापासून कंपनीची बिले थांबवली आहेत. त्यामुळे कंपनीने जूनपासून काम बंद करण्याची धमकी दिली आहे. या प्रकरणाकडे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशा पद्धतीने पाहिले जात आहे. कंपनीचे हे दबावतंत्र असल्याचे बोलले जात आहे.
कंपनीने काम बंद करण्याची धमकी देऊन कचरा संकलनाचे दर वाढवून देण्याची मागणी केल्यानंतर जुन्या दरवृद्धीची समीक्षा करण्यात आली. त्यातून कंपनीची अनियमितता पुढे आली. मनपाच्या वित्त व आरोग्य विभागाने अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यासाठी आॅगस्ट-२०१७ मध्ये कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर कंपनीने ही वसुली अवैध ठरविण्याचे प्रयत्न केले, पण त्यांना यश मिळाले नाही. परिणामी, कंपनी आता तडजोडीची भाषा वापरत आहे. तडजोडीसाठी मनपाला ‘ब्लॅकमेल’ केले जात आहे.
मनपा व कंपनीमध्ये १७ नोव्हेंबर २००८ रोजी करार झाला. घरांतून कचरा गोळा करून तो भांडेवाडी डम्पिंग यार्डपर्यंत नेण्यासाठी कंपनीला प्रति टन ४४९ रुपये देण्याचे व त्यात ‘होलसेल प्राईज इंडेक्स’च्या आधारावर वृद्धी करण्याचे निश्चित झाले. त्यानंतर दर तीन महिन्यांनी दरवृद्धी होत राहिली. मनपाने त्याची समीक्षा केली नाही. कंपनीने याचा फायदा घेऊन मनमानी वृद्धी केली. गैरव्यवहार पुढे आल्यानंतर आरोग्य विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. मिलिंद गणवीर यांना निलंबित करण्यात आले. परंतु, वित्त विभागासह अन्य अधिकाऱ्यांचा बचाव करण्यात आला.
किमान वेतन लागू झाल्यानंतर भंडाफोड
२०१५ मध्ये मनपाने किमान वेतन पद्धती लागू केली. त्यामुळे कंपनीच्या १७०० कर्मचाºयांचे वेतन दुप्पट झाले. त्यावेळी कंपनीला प्रति टन १०३३ रुपये दिले जात होते. दरम्यान, कंपनीने थेट १६०६ रुपये प्रति टनची मागणी केली. त्यासाठी अतिरिक्त उपायुक्त जयंत दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या चौकशीत कंपनीला अतिरिक्त रक्कम अदा झाल्याचे दिसून आले.

दोन महिन्यांपासून थांबविली आहेत बिले
मनपाच्या वित्त विभागाने अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यासाठी कंपनीची चालू बिले दोन महिन्यांपासून थांबवून ठेवली आहेत. सध्याच्या दरानुसार दर महिन्याला ४.५० कोटी रुपयांचे बिल निघते. कंपनी रोज ११०० ते १२०० मेट्रिक टन कचरा संकलित करते.
----------------
कनकला बजावली नोटीस - डॉ. दासरवार
कनकला २४.६० कोटी रुपये अतिरिक्त अदा करण्यात आले आहेत. त्या रकमेची नियमित बिलातून कपात करण्याचे निर्देश वित्त विभागाला देण्यात आले आहेत. कनकलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. कनकने त्यावर अद्याप समाधानकारक उत्तर सादर केले नाही. तडजोडीवर चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत काम करणे अशक्य असल्याचे पत्र कनकने दिले आहे. आरोग्य विभाग पर्यायी व्यवस्था करण्यास सक्षम आहे. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ देणार नाही असे आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रदीप दासरवार यांनी सांगितले.