नागपुरात मनपा शाळेच्या इमारतीवर अवैधरीत्या बांधले सभागृह

लोटस कल्चरल अ‍ॅन्ड स्पोर्टिंग असोसिएशनने नमकगंज (मस्कासाथ) येथील महापालिका शाळेच्या जुन्या इमारतीवर अवैधरीत्या सामाजिक सभागृह बांधल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. सभागृह बांधताना आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टातील याचिकेत आरोप : राज्य सरकार, मनपाला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : लोटस कल्चरल अ‍ॅन्ड स्पोर्टिंग असोसिएशनने नमकगंज (मस्कासाथ) येथील महापालिका शाळेच्या जुन्या इमारतीवर अवैधरीत्या सामाजिक सभागृह बांधल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. सभागृह बांधताना आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
भोला बैसवारे, रवींद्र पैगवार व हसमुख सगलानी अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. हे प्रकरण बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी लागले होते. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येकी २० हजार रुपये प्रबंधक कार्यालयात जमा करण्यास सांगितले व त्या अटीवर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, मनपा नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक आणि लोटस कल्चरल अ‍ॅन्ड स्पोर्टिंग असोसिएशन यांना नोटीस बजावून १० आॅगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
आधी संबंधित इमारतीत मनपाची दाजी मराठी प्राथमिक शाळा कार्यरत होती. ती शाळा बंद करून ही इमारत लोटस कल्चरल अ‍ॅन्ड स्पोर्टिंग असोसिएशनच्या नित्यानंद हिंदी कन्या शाळेसाठी केवळ मासिक ३,५०० रुपयांत भाड्याने देण्यात आली. ही इमारत फार जुनी आहे. असे असताना संघटनेने २०१७ मध्ये इमारतीच्या गच्चीवर सामाजिक सभागृह बांधले. या सभागृहासाठी आमदार निधीतून १५ लाख रुपये देण्यात आले. सभागृहाचे बांधकाम करण्यापूर्वी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.

मनपाच्या शाळा भाड्याच्या इमारतीत
याचिकाकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळविलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या परिस्थितीत मनपाच्या ३४ शाळा भाड्याच्या इमारतीत कार्यरत आहेत. त्या इमारतींचे महिन्याला लाखो रुपये भाडे दिले जात आहे. दुसरीकडे मनपाने स्वत:च्या २४ इमारती नाममात्र दराने दुसऱ्या संस्थांना भाड्याने दिल्या आहेत. मनपाचा असा उफराटा कारभार सुरू आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.