दीक्षाभूमी विकासावर उत्तर देण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

राज्य सरकारला बजावले : म्हणणे मांडण्यासाठी दिला आठ आठवड्यांचा वेळ

नागपूर : केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर संबंधित प्रतिवादींनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात आतापर्यंत केवळ नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) व नागपूर सुधार प्रन्यास यांनीच उत्तर सादर केले आहे. यासंदर्भात अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, १४ आॅक्टोबर (धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती (१४ एप्रिल), महापरिनिर्वाण दिवस (६ डिसेंबर) व अन्य विविध कार्यक्रमांसाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यांचा सन्मानाने जगण्याच्या अधिकार हिरावला जातो. परिणामी, दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता मास्टर प्लॅन तयार करण्यात यावा, दीक्षाभूमीजवळ सर्व सुविधायुक्त बसस्थानक बांधण्यात यावे, दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या भाविकांसाठी रेल्वेस्थानकावर विशेष सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात, दीक्षाभूमीजवळचे अतिक्रमण हटविण्यात यावे, केंद्र व राज्य सरकारने दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता आवश्यक निधी मंजूर करावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली

राज्य सरकारने शेगाव येथील संत गजानन महाराज मंदिर, शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर, कोराडी येथील जगदंबा माता मंदिर, पारडसिंगा येथील अनसूया माता मंदिर, कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस व चिचोली येथील शांतिवनसाठी मोठी रक्कम मंजुर केली. मुंबईमध्ये ३६०० कोटी रुपये खर्च करून शिवाजी स्मारक बांधले जात आहे. परंतु, धार्मिकतेसह सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक महत्त्व असलेल्या दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता काहीच करण्यात आली नाही. ही उदासीनता समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणारी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.