शासनाचे गोवर रुबेला लसीकरण अडचणीत

महाराष्ट्र शासनातर्फे २७ नोव्हेंबरपासून शाळाशाळांमध्ये गोवर व रुबेला लसीकरणाची मोहीम राबविण्यात येत आहे. अशात लसीकरणाचा भार ज्या महिला परिचरांवर आहे, त्यांनी शासनाच्या विरोधात २६ नोव्हेंबरपासून धरणे आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे गोवर रुबेला लसीकरण अभियान अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देमहिला परिचरांनी दिला आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र शासनातर्फे २७ नोव्हेंबरपासून शाळाशाळांमध्ये गोवर व रुबेला लसीकरणाची मोहीम राबविण्यात येत आहे. अशात लसीकरणाचा भार ज्या महिला परिचरांवर आहे, त्यांनी शासनाच्या विरोधात २६ नोव्हेंबरपासून धरणे आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे गोवर रुबेला लसीकरण अभियान अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महिला परिचरांच्या अनेक मागण्या मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. शासन बैठका घेते. परंतु, त्यानंतर मागण्यांची पूर्तताच होत नाही. त्यामुळे महिला परिचरांनी येत्या २६ नोव्हेंबरपासून मुंबई विधिमंडळावर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. अर्धवेळ स्त्री परिचर यांना किमान वेतन ६ हजार मिळावे याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाने आरोग्य विभागाला परत पाठविला आहे. वित्त विभागाने, आरोग्य विभागाकडून प्रस्ताव मागवून मंजुरी द्यावी, अशी मागणी महिला परिचर संघटनेने केली आहे. सत्तेवर आल्यापासून शासन महिला परिचरांची दिशाभूल करीत आहे. शिष्टमंडळाला चर्चेला बोलावून आश्वासन देते. पण, महिला संघटनेचा एकही प्रश्न सोडवत नाही, असा आरोप अर्धवेळ महिला परिचर संघटनेच्या अध्यक्षा मंगला मेश्राम यांनी केला आहे. संघटनेचे सर्व प्रश्न व मागण्यांना घेऊन सरकारला धारेवर धरण्यासाठी संघटनेने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. संघटनेच्या सर्व जिल्ह्यांतील अध्यक्ष, सचिव व सर्व महिला कोणताही गोवर रुबेला मोहिमेत सहभागी न होता आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंगला मेश्राम, सचिव मंजुला बांगर, रुख्मिणी पैठणे आदींनी केले आहे.
 या आहेत मागण्या

• किमान वेतनासह नियमित वेतन मिळावे
• गणवेशासह ओळखपत्र, प्रवासभत्ता मिळावा
• सरकारी नियम लागू करावे
• राष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभागी करावे
• अतिरिक्त कामाचा मोबदला मिळावा