माजी कुलसचिवांच्या ‘रिकव्हरी’चा विद्यापीठाला फटका

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. पूरण मेश्राम यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या ‘रिकव्हरी’चा फटका विद्यापीठाला बसला आहे. डॉ. मेश्राम यांच्याकडे प्रलंबित असलेली पावणेबावीस लाखांहून जास्त रक्कम शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या निधीतून कापली आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या सामान्य निधीचे नुकसान झाले असून, नागपूर विद्यापीठात याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे. विद्यापीठाकडून शासनाला यासंदर्भात विचारणा करण्यात येईल, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी दिली आहे.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या निधीतून कापले पावणेबावीस लाख : विद्यापीठ शासनाला विचारणार जाब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. पूरण मेश्राम यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या ‘रिकव्हरी’चा फटका विद्यापीठाला बसला आहे. डॉ. मेश्राम यांच्याकडे प्रलंबित असलेली पावणेबावीस लाखांहून जास्त रक्कम शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या निधीतून कापली आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या सामान्य निधीचे नुकसान झाले असून, नागपूर विद्यापीठात याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे. विद्यापीठाकडून शासनाला यासंदर्भात विचारणा करण्यात येईल, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी दिली आहे.
डॉ. मेश्राम यांच्यावर २२ लाख ८४ हजार २७३ रुपयांची ‘रिकव्हरी’ असल्याचे पत्र विभागीय सहसंचालक डॉ. अर्चना नेरकर यांनी विद्यापीठाला पाठविले होते. डॉ. मेश्राम हे ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले. डॉ. मेश्राम यांचे वेतननिश्चितीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. शासनातर्फे त्यांच्यावरील ‘रिकव्हरी’ची रक्कम विद्यापीठाला कुठलीही नोटीस न देता जून महिन्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापण्यात आली. शासनाकडून अनेकदा वेतनाचा धनादेश एक ते दोन आठवडे उशिरा येते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अडचण होऊ नये म्हणून विद्यापीठाकडून महिन्याच्या १ तारखेला सामान्य निधीतून वेतन देण्यात येते व शासनाकडून येणारी वेतनाची रक्कम सामान्य निधीत टाकण्यात येते. या महिन्यातदेखील तसेच करण्यात आले. मात्र शासनाने ‘रिकव्हरी’ची रक्कम कापून वेतनाचा धनादेश विद्यापीठाला पाठविला. यामुळे विद्यापीठाच्या सामान्य निधीत २२ लाख ८४ हजार २७३ रुपयांचा खड्डाच पडला आहे.

संबंधितांकडून करावी ‘रिकव्हरी’ : कुलगुरू
माजी कुलसचिवांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असतानादेखील विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या निधीतून ‘रिकव्हरी’ची रक्कम कापणे हे अयोग्य आहे. आम्ही शासनाकडे विचारणा करू, असे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले. संबंधित ‘रिकव्हरी’ विद्यापीठावर नाही, तर एका अधिकाऱ्यावर आहे. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीनंतरच्या मिळणाऱ्या लाभाच्या निधीतून ‘रिकव्हरी’ची रक्कम कापता आली असती. विद्यापीठाचा काहीच संबंध नसताना असे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले
संचालकांनी केले हात वर
यासंंबंधात उच्च शिक्षण संचालक डॉ.धनराज माने यांना विचारणा करण्यात आली असता मला याबाबत काहीही माहिती नसल्याचे म्हणत त्यांनी हात वर केले. डॉ.मेश्राम यांच्यावर नेमकी किती ‘रिकव्हरी’ होती व नेमकी रक्कम का कापण्यात आली, याची कुठलीही माहिती मला सद्यस्थितीत नाही. विभागीय कार्यालयाकडून माहिती घेऊन मगच ठोस भाष्य करता येईल, असे डॉ.माने यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण ?
डॉ.मेश्राम यांची सरळसेवेने सहायक कुलसचिवपदावरुन उपकुलसचिवपदी नियुक्ती झाली व त्यानुसार त्यांची वेतननिश्चिती झाली. २००९ साली डॉ.मेश्राम हे विद्यापीठाचे वित्त व लेखा अधिकारी झाले आणि त्यानंतर त्यांची वेतनश्रेणी ३७ हजार ते ६७ हजार रुपये + ग्रेड पे ८,९०० रुपये करण्यात आली. दरम्यान, शासनाच्या आदेशानुसार डॉ.मेश्राम यांना उपकुलसचिवपदावरील नियुक्तीपासून सुधारित प्रपाठक पदाची तर १ जानेवारी २००६ पासून सहयोगी प्राध्यापक पदाची वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. २०१० साली वित्त व लेखा अधिकारी पदावरील नियुक्तीसाठी त्यांना प्राध्यापकपदाची वेतनश्रेणी देण्यात आली. मात्र २०१६ साली शासनाने डॉ.मेश्राम यांना पूर्वी दिलेली वेतननिश्चिती अवैध ठरविली व ती रद्द करण्यात आली. उपकुलसचिव, वित्त व लेखा अधिकारी आणि कुलसचिव होईपर्यंत त्यांना २२ लाखांहून अधिकर रुपयांचे अतिरिक्त वेतन देण्यात आले, असा दावा शासनाकडून करण्यात आला होता.