पहिले अनुसूचित जात प्रमाणपत्र गोवारी समाजाला प्रदान

कविता श्रावण सायरे या गोवारी समाजाच्या महिलेला पहिले अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

ठळक मुद्दे२४ वर्षांनंतरच्या संघर्षाचे यश आता शासनाच्या अध्यादेशाची प्रतीक्षा

मंगेश व्यवहारे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कविता श्रावण सायरे या गोवारी समाजाच्या महिलेला पहिले अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र त्यांना बहाल केले आहे. त्यांना मिळालेले हे अधिकृत प्रमाणपत्र १९८५ नंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच मिळाले आहे. यासाठी गोवारी समाजाला ११४ लोकांचा बळी द्यावा लागला. २४ वर्षांचा संघर्ष करावा लागला. त्यानंतर मिळालेले हे यश आहे.
कविता सायरे यांनी १८ डिसेंबर २०१८ रोजी अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. आर्वीच्या उपविभागीय अधिकाºयांनी कागदपत्रांची तपासणी करून अर्ज प्रलंबित ठेवला होता. त्यामुळे कविता सायरे यांनी १४ आॅगस्ट २०१८ च्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जात प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी १८ जानेवारी २०१९ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.के. देशपांडे व विनय जोशी यांनी २५ जानेवारी रोजी निर्णय दिला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की, सरकारच्या कुठल्याही परिपत्रक आणि जीआरची वाट न बघता गोवारींना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. न्यायालयाचा आदेश कविता सायरे यांनी उपविभागीय अधिकाºयांना दाखविला असता, त्यांनी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र प्रदान केले.
स्वातंत्र्यानंतर गोवारींना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळत होते. पण शासनाने २४ एप्रिल १९८५ ला एक परिपत्रक काढून गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीच्या अधिकारापासून वंचित केले. तेव्हापासून गोवारींचा संघर्ष सुरू झाला. २३ नोव्हेंबर १९९४ ला निघालेल्या मोर्चामध्ये ११४ गोवारी बांधवांचा बळी गेला. त्यानंतर सातत्याने आंदोलन, मोर्चे निघाले. न्यायालयीन संघर्ष सुरू झाला. अखेर १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने गोवारी हेच आदिवासी असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. याच निर्णयाच्या आधारे गोवारींना पहिले जात प्रमाणपत्र दिले आहे.

१४ आॅगस्ट २०१८ ला उच्च न्यायालयाने गोवारी आणि गोंडगोवारी एकच आहे असा निर्णय दिला. याच निर्णयाच्या आधारे न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. न्यायालयाने गोवारींना अनुसूचित जमातीचे अधिकार मिळवून दिले. पण शासन अजूनही अध्यादेश न काढून गोवारींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवत आहे.
- कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना.