वाहन चोरीची विलंबाने तक्रार नोंदविणे भोवले

विमाकृत वाहन चोरी झाल्याची तक्रार नोंदविण्यास विलंब करणे एका ग्राहकाला नुकसानकारक ठरले. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने या ग्राहकाला विमा दाव्यासंदर्भात दिलासा देण्यास नकार दिला.

ठळक मुद्देग्राहक मंचने दिलासा नाकारला विमा दावा फेटाळण्याचा निर्णय कायम

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : विमाकृत वाहन चोरी झाल्याची तक्रार नोंदविण्यास विलंब करणे एका ग्राहकाला नुकसानकारक ठरले. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने या ग्राहकाला विमा दाव्यासंदर्भात दिलासा देण्यास नकार दिला. परिणामी विमा दावा फेटाळण्याचा विमा कंपनीचा निर्णय कायम राहिला. मंचाचे अध्यक्ष शेखर मुळे व सदस्या चंद्रिका बैस यांनी हा निर्णय दिला.
बलविंदर कौर निरंजन सिंह मुलतानी असे ग्राहकाचे नाव आहे. त्यांच्याकडील ट्रकचा नॅशनल अ‍ॅश्युरन्स कंपनीमार्फत २६ जून २०१० रोजी विमा काढण्यात आला होता. विमा पॉलिसी २५ जून २०११ पर्यंत वैध होती. त्यांच्या ट्रकची २८ नोव्हेंबर २०१० रोजी चोरी झाली. परंतु, त्यांनी २७ डिसेंबर २०१० रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला चोरीची सूचना दिली. पोलिसांना ट्रक शोधण्यात अपयश आल्यानंतर मुलतानी यांनी कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला. चोरीची सूचना विलंबाने देणे व ट्रक निष्काळजीपणे घटनास्थळी उभा ठेवणे या दोन कारणावरून दावा खारीज करण्यात आला. परिणामी मुलतानी यांनी ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करून ८ लाख ४० हजार रुपयांचा विमा दावा व त्यावर १२ टक्के व्याज देण्याची मागणी केली होती.
मंचाने विविध बाबी लक्षात घेता मुलतानी यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. पॉलिसीच्या पहिल्या अटीनुसार विमाकृत वाहनाचे नुकसान किंवा चोरी झाल्यास कंपनीला ताबडतोब लेखी सूचना देणे अनिवार्य असते. सदर प्रकरणात या अटीचा भंग झाला आहे. सबब, विमा दावा रद्द करण्याच्या निर्णयात काहीच चूक नाही. सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी विविध प्रकरणात यासंदर्भात खुलासा केला आहे असे मंचाने निर्णयात स्पष्ट करून मुलतानी यांची तक्रार खारीज केली.

अशी होती कंपनीची बाजू
ग्राहकाने ट्रक चोरीची सूचना बºयाच विलंबाने दिली. त्यामुळे पॉलिसीतील पहिल्या अटीचा भंग झाला. तसेच, ट्रकची चोरी होऊ नये यासाठी योग्य काळजी घेण्यात आली नाही. ग्राहकाने आवश्यक दस्तऐवजांची पूर्तताही केली नाही. त्यामुळे ग्राहक विमा दाव्यास पात्र नाही अशी बाजू कंपनीच्या वतीने मंचासमक्ष मांडण्यात आली होती.