वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करू नका : शासनाचे निर्देश

मे महिना हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा बदल्यांचा काळ. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत व शासन स्तरावरूनही बदलीपात्र अधिकाऱ्यांचा या काळात सर्वाधिक बदल्या होतात. यामुळे दुहेरी पदस्थापना होण्याची शक्यता व तसे झाल्यास न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवण्याचा धोका असतो. परिणामी, ३१ मे पर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्या समितीमार्फत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करू नये, असे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्दे दुहेरी पदस्थापनेमुळे न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवण्याचा धोका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मे महिना हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा बदल्यांचा काळ. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत व शासन स्तरावरूनही बदलीपात्र अधिकाऱ्यांचा या काळात सर्वाधिक बदल्या होतात. यामुळे दुहेरी पदस्थापना होण्याची शक्यता व तसे झाल्यास न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवण्याचा धोका असतो. परिणामी, ३१ मे पर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्या समितीमार्फत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करू नये, असे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
राज्यातील वैद्यकीय व आरोग्य सेवा ‘गट-अ’ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची जिल्हांतर्गत बदल्या करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार समितीकडून लोकसभेची आदर्श आचारसंहिता संपुष्टात येताच बदलीसपात्र असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची जिल्ह्यांतर्गत बदली करण्यात येणार होती. सोबतच शासन स्तरावरही बदली होणार होती. यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुहेरी पदस्थापना होण्याचा शक्यता होती. शिवाय, दुहेरी पदस्थापनेमुळे न्यायालयीन प्रकरणे सामोर येण्याचीही भीती होती. यामुळे मे महिन्यापर्यंत बदल्या न करण्याचे आदेश राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
सूत्रानूसार, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय संघटनेच्या (मॅग्मो) पदाधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांपूर्वी आरोग्य विभागाचे आयुक्त अनुपकुमार यादव यांच्या भेट घेतली. यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून आरोग्य अधिकाऱ्यांचा बदल्या करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. समितीकडून बदल्या झाल्यानंतर शासनाकडूनही बदल्या होत असल्याने गोंधळ उडत असल्याचे मत मांडण्यात आले होते. त्याला घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे.