सिंचन घोटाळ्यात ३६ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल

सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांतील ३६ अधिकाऱ्यांविरुद्ध सत्र न्यायालयांत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या सरकारकडे चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेतला जाणार आहे.

ठळक मुद्देसरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : एकूण ७७ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांतील ३६ अधिकाऱ्यांविरुद्ध सत्र न्यायालयांत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या सरकारकडे चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेतला जाणार आहे.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली. वडनेरे समितीच्या अहवालानुसार, ७७ आरोपी अधिकाºयांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यात सचिव श्रेणीतील १, मुख्य अभियंता श्रेणीतील ८, अधीक्षक अभियंता श्रेणीतील १४ तर, कार्यकारी अभियंता व त्याखालील श्रेणीतील ५४ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तपास अधिकाऱ्याने यापैकी काही प्रकरणांत अंतिम अहवाल सादर केला आहे.
वडनेरे समितीचा व डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीचा अहवाल लक्षात घेता, ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने ७ हजार ३३५ कोटी रुपयांच्या ९४ सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. सरकारने गोसेखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित ३७ कामांचे व जिगाव प्रकल्पाशी संबंधित ७ कामांचे टेक्निकल आॅडिट सुरू केले आहे. तसेच, सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले ११८ प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे २.५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. येत्या तीन वर्षांत आणखी ९८ प्रकल्प पूर्ण केले जातील, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.
प्रशासकीय मान्यतेसाठी तांत्रिक समिती
सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिता सचिव श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्पाची कंत्राटे ई-निविदा पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे, गेल्या काही वर्षांत सरकारची १९२ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.