राज्यातील कुटुंब न्यायालयांत ३७ हजारावर तक्रारी प्रलंबित

‘नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीड’वरील आकडेवारीनुसार राज्यातील कुटुंब न्यायालयांत आजघडीला ३७ हजारावर तक्रारी प्रलंबित आहेत.

ठळक मुद्देदिवाणी २८, फौजदारी ९ हजारावर तक्रारी

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीड’वरील आकडेवारीनुसार राज्यातील कुटुंब न्यायालयांत आजघडीला ३७ हजारावर तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यात २८ हजारावर दिवाणी व ९ हजारावर फौजदारी तक्रारींचा समावेश आहे.
राज्यामध्ये मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, नाशिक, पुणे, सोलापूर व ठाणे येथे कुटुंब न्यायालये कार्यरत असून या ठिकाणी १० ते २० वर्षापासून १८, पाच ते दहा वर्षापासून ६८८, तीन ते पाच वर्षापासून ३ हजार २१७, एक ते तीन वर्षापासून १२ हजार ४०८ तर, एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीतील २१ हजार ४४२ तक्रारी प्रलंबित आहेत. घटस्फोट, पोटगी, अपत्याचा ताबा, रहायला घर मिळणे, स्त्रीधन परत मिळणे, मालमत्ता विक्रीवर मनाई हुकूम मिळविणे इत्यादी वैवाहिक अधिकारांसाठी या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

महिलांच्या १९ हजारावर तक्रारी
एकूण तक्रारींमध्ये महिलांच्या ११ हजार ४१७ दिवाणी व ८ हजार ५६५ फौजदारी अशा एकूण १९ हजार ९८२ तक्रारींचा समावेश आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ६३६ (२७७ दिवाणी व ३५९ फौजदारी) तक्रारी आहेत.
म्हणून तक्रारी वाढत आहेत
स्वत:बद्दलचा अहंकार, एकमेकांना कमी लेखणे, जोडीदाराने आपल्या मनासारखे वागावे असा आग्रह धरणे, एकमेकांच्या कामात हस्तक्षेप करणे, सहनशीलतेचा अभाव, विभक्त कुटुंब पद्धती, एकमेकांना पुरेसा वेळ देण्यास टाळाटाळ, विवाहबाह्य संबंध, शारीरिक व मानसिक छळ, एकमेकांच्या नातेवाईकांचा अनादर करणे इत्यादी कारणांमुळे कौटुंबिक तक्रारी वाढत आहेत अशी माहिती कुटुंब न्यायालयातील जाणकारांनी दिली.