नागपूर विभागात १२० पीयुसी यंत्रांवर जमली दुर्लक्षितपणाची धूळ

वाहनांतून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण तपासण्यासाठी वापरली जाणारी तब्बल १२० पीयूसी यंत्रे धूळ खात पडून असल्याचे नागपूर राज्य परिवहन विभागातले वास्तव समोर आले आहे.

ठळक मुद्देसामान्यांच्या पैशांची उधळपट्टीराज्यातील आरटीओ कार्यालयांतील प्रकार

सुमेध वाघमारे।
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : वाहनांतून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण तपासण्यासाठी वापरली जाणारी तब्बल १२० पीयूसी यंत्रे धूळ खात पडून असल्याचे नागपूर राज्य परिवहन विभागातले वास्तव समोर आले आहे. परिवहन विभागाने सर्व आरटीओ कार्यालयांना वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र देताना ‘पीयुसी’ तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी कार्यालयांना डिझेल वाहनांसाठी दोन तर पेट्रोल वाहनांसाठी एक असे तीन पीयूसी यंत्र दिले. राज्यभरात सन २०००पासून ते २०१५ पर्यंत १२० यंत्रे टप्प्यााटप्प्याने वितरित केली. परंतु आजपर्यंत ही सर्व यंत्रे डब्यातच बंद आहेत. हे यंत्र सुरूच करायचे नव्हते तर सामान्यांच्या पैशांची उधळपट्टी का केली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अवजड व व्यावसायिक वाहन रस्त्यावर धावण्यास खरोखरच सक्षम आहेत का, त्याची निकषाप्रमाणे तपासणी करून आरटीओ कार्यालयांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. यात ‘पोल्युशन अंडर कंट्रोल सटीर्फिकेट’ (पीयुसी) महत्त्वाचे ठरते. यामुळे परिवहन विभागाने राज्यातील सुमारे ३५ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) वर्षे २०००मध्ये डिझेल व पेट्रोलवरील वाहनांसाठी प्रत्येकी एक-एक असे ७० पीयूसी यंत्र दिले. यावर परिवहन विभागाने साधारण अडीच कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, जेव्हापासून हे यंत्र आरटीओ कार्यालयात उपलब्ध झाले तेव्हापासून या यंत्राचा वापरच नाही. विभागाने उपलब्ध करून दिलेले हे यंत्र डब्यातच बंद आहे. असे असताना, परिवहन विभागाने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये ५० आरटीओ कार्यालयांना पुन्हा डिझेल वाहनांच्या तपासणीसाठी प्रत्येकी एक पीयुसी यंत्र दिले. या यंत्रामुळे राज्यातील काही आरटीओ कार्यालयात ‘पीयूसी’ यंत्राची संख्या तीनवर गेली. परंतु यातील एकही यंत्र सुरू केले नाही. वाहन तपासणीच्यावेळी मोटार वाहन निरीक्षक पीयुसी केंद्रावरून काढलेल्या पीयुसी प्रमाणपत्रालाच ग्राह्य मानून योग्यता प्रमाणपत्र देत आहे. यामुळे सामान्यांचा पैशांवर पाणी तर फेरले गेले. दिल्या जाणाºया योग्यता प्रमाणपत्रावरही शंका उपस्थित केली जात आहे.

बॅटरी नाही, आॅपरेटरही नाही
राज्यात खासगी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. याचा मोठा भार आरटीओ कार्यालयांवर आला आहे. त्या तुलनेत कार्यालात मनुष्यबळांची संख्या अल्प आहे. यातच योग्यता प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या वाहनांची तपासणी ‘इन कॅमेरा’ होत आहे. प्रत्येक वाहनाच्या तपासणीची वेळ ठरवून दिली आहे. या वेळात मोटार वाहन निरीक्षकाने स्वत: पीयूसी चाचणी करणे शक्य नाही. काही कार्यालयांनी त्या स्थितीतही हे यंत्र चालविण्याचा प्रयत्न केला तर काहीमध्ये बॅटरी नसल्याचे आढळून आले. शासनाने हे यंत्र चालविण्यासाठी आॅपरेटर दिल्यावरच ते शक्य असल्याचे काही आरटीओ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.