‘बुद्धिस्ट सर्किट’ अंतर्गत देशात १० हजार कोटीचे रस्ते; नितीन गडकरी

केंद्र सरकार बुद्धिस्ट सर्किट व धर्मयात्रा योजनेंतर्गत १० हजार कोटी रुपयांचे रस्ते बनवत असल्याची घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी केली.

ठळक मुद्दे६२ वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन थाटात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: भारतात बौद्ध स्थळे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. जगभरातील बौद्ध पर्यटक देशात येतात. परंतु तिथपर्यंत जाण्यासाठी चांगले रस्ते व सोईसुविधा नसल्याने समस्या निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार बुद्धिस्ट सर्किट व धर्मयात्रा योजनेंतर्गत १० हजार कोटी रुपयांचे रस्ते बनवत असल्याची घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी केली.
परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीच्यावतीने आयोजित ६२ वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा गुरुवारी दीक्षाभूमीवर मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. व्यासपीठावर अध्यक्षस्थानी भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई होते. मुख्य अतिथी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले, ऊर्जा व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, महापौर नंदा जिचकार महात्मा फुले महामंडळाचे अध्यक्ष राजाभाऊ सरवदे, कमलताई गवई, डॉ. राजेंद्र गवई आदी उपस्थित होते.
भगवान बुद्धांच्या जीवनातील महत्त्वाची स्थळे लुंबिनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर हे ‘बुद्धिस्ट सर्किटच्या’ माध्यमातून आपसात जोडली जातील. १० हजार कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची घोषणा आज होत असली तरी यापैकी ५ हजार कोटीची कामे पूर्णसुद्धा झाली आहेत. उर्वरित रस्तेही लवकरच पूर्ण होतील. यातील काही सहा पदरी तर काही चार पदरी आहेत. यामुळे जगभरातील बौद्ध पर्यटक भारतातील बौद्ध स्थळांना आता कुठल्याही अडचणींशिवाय भेटी देऊ शकतील. ही एकप्रकारे तथागत गौतम बुद्धांना केंद्र सरकारचे अभिवादन होय. तथागत गौतम बुद्धांचा मार्गच संपूर्ण जगाला मार्गदर्शक ठरेल, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

 संविधानाला हात लावू देणार नाही- रामदास आठवले
यावेळी रामदास आठवले म्हणाले, ‘मी केंद्रात मंत्री आहे. संविधान बदलण्याचा कुठलाही इरादा नाही. बाबासाहेबांच्या संविधानाला अजिबात हात लावू देणार नाही. कुणी हात लावण्याचा प्रयत्न केलाच तर.. त्याचा हाताचे काय होईल ... असा इशारा त्यांनी दिला.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे बिल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता हा कायदा बदलणार नाही. अन्याय केला नाही, तर गुन्हाही दाखल होणार नाही. तेव्हा कायदा बदलण्याची मागणी करणाऱ्या सवर्णांनी स्वत:च बदलावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.