शुल्क नियंत्रण कायद्यातील बदलांना पालकांचा विरोध

आझाद मैदानात आंदोलन : संस्थाचालकांचे हित जपल्याचा आरोप

मुंबई : शिक्षण शुल्क कायद्यातील बदलांना विरोध करत पालकांनी शुक्रवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले. २०११ च्या या कायद्यात केलेले बदल विद्यार्थी व पालकांविरोधात असून संस्थाचालकांचे हित जपणारे असल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्या पालकांच्या महाराष्ट्र पालक संघटनेने केला.

या दुरुस्तीत एक किंवा दोन पालकांना डीएफआरसी (डिव्हिजनल फी रेग्युलेटरी कमिटीकडे) तक्रार दाखल करता येणार नाही. त्यासाठी २५ टक्के पालकांची अट बंधनकारक आहे. मुळात शाळा व्यवस्थापनाच्या दबावापुढे अन्यायकारक शुल्कवाढीविरोधात तक्रार करण्यासाठी पालक धजावत नाहीत. त्यात २५ टक्क्यांची अट लादून शासन आवाज उचलणाऱ्या पालकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे डीएफआरसीमध्ये यापुढे शाळा व्यवस्थापन सदस्यालाही प्रवेश दिला जाईल. मात्र त्यामुळे सर्व निकाल शाळेच्या बाजूने लागण्याची शक्यता आहे, असे आक्षेप संघटनेने नोंदवले.

धक्कादायक बाब म्हणजे पूर्व प्राथमिक शाळांना या कायद्यातून बगल देण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच शाळेत पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना वेगवेगळे प्रवेश शुल्क भरावे लागेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास पालकांकडून बँकेच्या दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. त्यालाही संघटनांनी पूर्ण विरोध केला आहे. कोणत्याही पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च पालकांकडून वसूल करण्याच्या परवानगीलाही संघटनेचा विरोध आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था २०११ मधील कलम २१ नुसार कायद्याशी सुसंगत असा आदेश प्रशासनाकडून देण्यात यावा, अशी मागणीही पालकांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे. इमारतीला द्यावे लागणारे भाडे पालकांकडून वसूल करण्याचा अधिकार संस्थांना मिळणार असून त्याविरोधातही पालकांनी संघटित होण्याचे आवाहन या संघटनेने केले.