Trick to use Government rules wisely and eradicate malnutrition ! | ‘सक्ती’ नव्हे, युक्ती आणि मुक्ती!
‘सक्ती’ नव्हे, युक्ती आणि मुक्ती!

ठळक मुद्दे‘सहा महिन्यांतून एकदा’ ही जटिल अट शिथिल झाल्यामुळे कुपोषित बालकांना दरमहा बालविकास केंद्रांत दाखल करता येऊ लागल्याने कुपोषणातून ती लगेच बाहेर आली. भविष्यात कुपोषित होण्याची त्यांची शक्यताही जवळपास संपली.

- किरण कुलकर्णी (आदिवासी विकास आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य)
ठिकाण : नाशिक

काय केले?
अमरावती जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना किरण कुलकर्णी यांच्या लक्षात आले, शासनाच्या अनेक योजना आहेत, पण त्यातल्या काही नियमांत अडकलेल्या आहेत, त्यातून काही मार्ग काढता आला, तर कुपोषित बालकांची त्यातून सुटका होऊ शकेल. त्यासाठी शासनाच्याच अन्य नियमांचा आधार त्यांनी घेतला आणि अनेक बालकांना कुपोषणातून कायमची मुक्ती मिळाली. 
केंद्र शासनाचा नियम आहे, कोणतेही कुपोषित बालक एकदा ग्राम बालविकास केंद्रात (व्हीसीडीसी) दाखल झाल्यानंतर त्याला पुन्हा सहा महिने त्या केंद्रात दाखल करता येत नाही. पण मेळाघाटासारख्या ठिकाणची वस्तुस्थिती अशी की, मूल एकदा कुपोषणातून बाहेर आले म्हणजे ते पुन्हा कुपोषित होणारच नाही असे नाही. अनेक कारणांमुळे बालके पुन्हा कुपोषित र्शेणीत जातात. या मुलांना ‘नॉर्मल’ करण्यासाठी कुलकर्णी यांनी अनेक उपाय केले.
ग्राम बालविकास केंद्रांना महिला बालकल्याण विभागाकडून निधी मिळतो. त्यासाठीचा ‘फंडिंग सोर्स’च कुलकर्णी यांनी बदलून टाकला. ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींकडे थेट निधी वर्ग केला जातो. हा निधी त्यांनी ग्राम बालविकास केंद्रांसाठी आणि कुपोषित मुलांसाठी वापरायला सुरू केली. त्यामुळे सहा महिन्यांतून मुलाला एकदाच केंद्रात दाखल करण्याचा नियमही ‘सक्ती’चा राहिला नाही. 
मेळघाटात 324 गावे आणि 324 अंगणवाड्या. बालकांची संख्या किमान वीस असल्याशिवाय तिथे बालकविकास केंद्रे सुरू करता येणार नाहीत, असा नियम, मात्र जिथे बालकांची संख्या अगदी पाच-सात आहे, अशाही सर्व अंगणवाड्यात बालविकास केंद्रे सुरू करण्यात आली.
आरोग्य विभागाकडून ‘बेस लाइन सर्व्हे’ सुरू केला. त्यामुळे कुपोषित बालके हुडकणे सोपे झाले.
पोषण आहाराबाबत अंगणवाडी ताई आणि आई यांचे प्रशिक्षण सुरू केले.
मेळघाटातील जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी आणि डॉक्टर्स यांच्यासाठी ‘एक दिवस मेळघाटासाठी’ हा उपक्रम सुरू केला.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांकडे बालविकास केंद्रांची देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपवली.

काय घडले?
1. पहिल्या सहा महिन्यांतच कुपोषित बालकांची संख्या शून्यावर आली. 
2. ‘सहा महिन्यांतून एकदा’ ही जटिल अट शिथिल झाल्यामुळे कुपोषित बालकांना दरमहा बालविकास केंद्रांत दाखल करता येऊ लागल्याने कुपोषणातून ती लगेच बाहेर आली. भविष्यात कुपोषित होण्याची त्यांची शक्यताही जवळपास संपली.
3. ग्रामपंचायतींकडून सहजपणे निधी मिळू लागला.
5. आपल्या गावात कुपोषित बालके असणार नाहीत, याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींनी स्वत:हून उचलली.
6. ग्रामपंचायत, गावकरी, कर्मचारी या सार्‍यांची या मुलांमधील भावनिक, मानसिक, सामाजिक गुंतवणूक वाढली.
7. शिक्षकांवर देखरेखीची जबाबदारी दिल्याने त्यांनीही उत्साहाने काम केले.
8. आरोग्य विभागाकडून सर्वेक्षण सुरू झाल्याने कुपोषित बालके हुडकणे आणि त्यांच्यावर वेळेत उपचार करणे शक्य झाले. 
9. कुपोषणाच्या विरोधात सर्वांगीण जाणीवजागृती आणि स्वजबाबदारीचे भान आल्याने एक वातावरण निर्माण झाले. बालक, पालक, कर्मचारी यांच्यातील संपर्क, समन्वय वाढला. 

ध्येय एक; पण मार्ग अनेक!
केवळ नियमांचा बाऊ करून उपयोग नाही. शासनाच्या अनेक योजना असतात, आहेत, त्यांचा नीट उपयोग करून घेतला तर प्रत्येक समस्येतून मार्ग काढता येतो. आपले ध्येय काय आहे, हे एकदा समजले की मार्ग आपोआप सुचतात, निघतात. एका मार्गात तात्पुरत्या अडचणी आल्या, तरी दुसरा मार्ग असतोच. 
- किरण कुलकर्णी

(मुलाखत आणि शब्दांकन : समीर मराठे, लोकमत, नाशिक)


Web Title: Trick to use Government rules wisely and eradicate malnutrition !
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.