घर गावात, मन जंगलात!

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील 19 गावे जंगलाबाहेर नवीन ठिकाणी वसविण्यात आली, त्याला आता बराच काळ लोटला. लोकांना घरे मिळाली, रस्ते झाले, वीज आली, पाण्यासाठीची पायपीट कमी झाली, पण त्यांचे मन या ठिकाणी कधी रुजलेच नाही. पुनर्वसन झालेली गावे पुन्हा जंगलात जाण्याचे प्रकार घडले ते यामुळेच.

ठळक मुद्देमेळघाटातून स्थलांतरित झालेल्या गावांची व्यथा

-गजानन दिवाण

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील 19 गावांना जंगलाबाहेर काढून नवीन ठिकाणी वसविण्यात आले. घर, रस्ता, वीज, पाणी, असे बरेच काही मिळाले. 17-18 वर्षांचा काळ लोटला. अनेक सोयीसुविधांसह घर मिळाले; पण घरपण मिळाले नाही. आदिवासींचे भौतिक पुनर्वसन झाले. मानसिक पुनर्वसन मात्र अजूनही होऊ शकले नाही.  

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील बोरी, कोहा, कुंड या तीन गावांचे 2001 मध्ये अकोला जिल्ह्यातील अकोटनजीक राजूर गिरवापूर येथे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले. पुनर्वसनाचा हा पॅटर्न पुढे सर्वत्र राबवला गेला. 

स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू झाली त्यावेळी 15 ते 18 वर्षांदरम्यान वय असलेला तरुण प्रत्यक्षात गावाचे स्थलांतर होते त्यावेळी 18 वर्षांचा झालेला असतो. सरकारी नोंद मात्र 16-17 वर्षांचीच असते. परिणामी, या तरुणाला दहा लाखांचे पॅकेज मिळत नाही. यातून शासनाच्या विरोधातील रोष वाढत जातो. पुनर्वसन झालेली गावे पुन्हा जंगलात राहण्यासाठी जाण्याचे प्रकार घडले ते यातूनच. 

अकोट (जि. अकोला) तालुक्यातील वारीजवळ पुनर्वसन करण्यात आलेल्या बारूखेडा आणि नागरतास या दोन गावांत असे जवळपास 22 तरुण भेटले. सरकारकडून दहा लाख रुपये नाही मिळाले, म्हणून त्यांची नाराजी. 19 वर्षांचा एक बाईकवाला तरुण भेटला. त्यालाच घेऊन पुनर्वसनापूर्वीचे जंगलातील ठिकाण गाठले. तेथून साधारण 15-20 कि.मी. अंतर असावे. मुंबईहून पुण्याला जाणे सोपे. त्यापेक्षा कितीतरी अवघड हा रस्ता.

बारूखेड्याला 112 घरे, तर नागरतासला 65 घरे. जवळपास प्रत्येक घरात दुचाकी. पंप नसल्याने गावातला एक किराणा दुकानदारच त्यांना पेट्रोल पुरवतो. 100 रुपये लिटर हा त्याचा भाव. लिटरभर पेट्रोल टाकून आम्ही जंगलाचा रस्ता धरला.  

सातवी पास असलेला हा तरुण भर दुपारी मोहाची दारू टाकून गाडी चालवीत होता. विचारले, पुढे शिक्षण का नाही घेतले? म्हणाला, ‘बाप दारू पितो. त्यातच पैसे उडवतो. शिक्षणासाठी दुसर्‍या गावी जायचे म्हणून पैसे मागितले की, मारझोड करतो, म्हणून नाही शिकलो पुढे.’ 

नागरतासच्या मूळ ठिकाणी पोहोचेपर्यंत वन विभागाच्या दोन चौक्या लागल्या. जंगलातील जागेवर गावक-याकडून पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये आणि जंगलाचे संरक्षण व्हावे म्हणून मेळघाताटात अशा अनेक चौक्या उभारण्यात आल्या आहेत. व्याघ्र संरक्षक दलात मेळघाटात 107 जणांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे सर्व स्थानिकच. तेच या जंगलाचे रक्षण करतात. पहिल्या चौकीवर आम्हाला मोहन कासदेकर आणि धर्मेंद्र दांडे हे दोघे भेटले. त्यांच्यासोबत दोघीजणी होत्या. बोलण्यातून उलगडले, हे चौघेही कोरकू. याठिकाणी नियुक्ती झाल्यानंतर प्रेम जडले आणि मग लग्नही केले. जंगलाचा संसार सुखी व्हावा म्हणून या दोघांचाही संसार या चौकीतच चालतो. 

जंगलात ज्याठिकाणी नागरतास हे गाव होते तिथे आता वाघांचा वावर होता.  गाव होते, तिथे आता पूर्ण जंगल वाढले आहे. नवल बारेला आणि परक्त गवळी हे दोघे वनमजूर भेटले. दोन दिवसांपूर्वी पेट्रोलिंग करीत असताना वाघ पाहिला तो यांनीच. एका गव्याने काही अंतरापर्यंत या वाघाचा पाठलाग केला. हा थरार या दोघांनी आम्हाला सांगितला. बाजूलाच असलेल्या मचानीवर चढण्याचा त्याने आग्रह धरला. त्यावर चढून आम्हीदेखील हाकेच्या अंतरावर असलेले अस्वल पाहिले. 

तो म्हणाला, ‘माणसे राहायची तिथे आता वाघ दिसतो. नीलगाय, अस्वल दिसते. मोर नाचतात. बिबट्याही येतो.’ 
जंगलातून माणसे बाहेर पडल्याने जंगलाचे पुनर्वसन झाले आणि प्राण्यांचेदेखील पुनवर्सन झाले, त्याचे हे उत्तम उदाहरण. 
अंगणवाडीची पाडलेली इमारत आणि अशा गावपणाच्या दोन-चार खुणा पाहत जंगल तुडवत थोडे अंतर कापल्यानंतर मूर्ती नसलेले मंदिर दिसले. हनुमानाचे ते मंदिर. मंदिर आहे, पण मूर्ती नाही. गवळी म्हणाला, ‘पुनर्वसनासाठी गाव उठले त्यावेळी गावक-यानी सोबत मूर्तीही नेली.’
ढग दाटून आले होते. पाऊस केव्हा सुरू होईल याचा नेम नव्हता. सूर्य अस्ताच्या मार्गावर होता. प्राण्यांची पाणी पिण्याची वेळ झाली होती. जंगलातून बाहेर पडताना त्यांचेही दर्शन होईल, ही आशा ठेवून आम्ही परतीचा मार्ग पकडला. गवा दिसला. नीलगाय दिसली. सांबर दिसले. रानकोंबडाही दिसला. वाघ-बिबट्याने काही दर्शन दिले नाही. बारूखेडा-नागरतासला पोहोचायला सायंकाळचे सात वाजले. 

गावात पोहोचताच सरपंचाच्या घरासमोरच बाज टाकून बसलेले बन्सी बेठेकर भेटले. म्हणाले, जंगलातच बरे होते. आठ तोंडांचे माझे घर. काय काय विकत आणायचे आणि काय काय पुरवायचे? इथे दररोज हाताला कामही मिळत नाही. जंगलात मका, जवारी घरचीच. लाकडे मिळायची. आता तीही मिळत नाही. मिळाले तरी छोट्याशा घरात ते ठेवायला जागा नाही. गॅस सिलिंडर तर मिळाला; पण तो भरण्याची ऐपत नाही.’

अमरावतीत या आदिवासींच्या विषयावर बोलताना एक क्लासवन अधिकारी म्हणाले, ‘शासनाचे चुकत असेलही; पण या आदिवासींचे काहीच चुकत नाही, असे अजिबात नाही. त्यांना सध्या काम भरपूर उपलब्ध आहे; पण त्यांना ते करायचेच नाही. गावची तरुण मुले पाहा, दिवस-दिवस गावच्या कट्टय़ावर गप्पा झोडताना दिसतात. का काम करीत नाहीत? शासनाने कितीही पैसे दिले तर ते किती दिवस पुरतील?’

बारूखेड्याच्या गावकर्‍यांना वन विभागाने एक हॉटेल सुरू करून दिले होते. दिवसाचा हजार रुपयांचा गल्ला असायचा. बंद करून टाकले ते. दहा लाख रुपयांतून काहीच गुंतवणूक केली नाही. कोणीही शेती घेतली नाही. गावात गवळ्याची तीनच घरं. त्यांनी मात्र शेती घेतली. ते सुखी-समाधानी आहेत. दुसरा एक अधिकारी सांगत होता. 

गवळ्याची घरे या गावात नाहीत. पुनर्वसनानंतर वारीपासून थोड्या अंतरावर त्यांनी आपापली छानशी घरे उभारली आहेत. त्यांची सरकारबद्दल कुठलीच तक्रार नाही. हे असे का, याचा शोध घेतला असता अनेक गोष्टी समोर आल्या. जंगलातून बाहेर आल्या आल्या पाच लाखांची एफडी मिळाली आणि बाकीचे नगदी पैसे मिळाले. या पैशांतून अनेकांनी गाड्या घेतल्या. गाडी उपलब्ध नाही, म्हटले तर 20-20 हजार जागेवर जास्त देऊन गाडीचा हट्ट पूर्ण केला. दारूचे प्रमाण वाढले. म्हातारे जाऊ द्या, तरुणही काम टाळू लागले. अनेकांना आजार जडले. त्यांचे पैसे दवाखान्यात, तर बाकीच्यांचे खाण्यापिण्यात गेले. गावात आज गवळी सोडले, तर कोणाच्याच खात्यावर पैसे नाहीत. 

श्यामराव कासदेकर म्हणाले, ‘जंगलात तसा काहीच खर्च नव्हता. गावाशेजारीच शेतात खाण्यापुरते धान्य निघायचे. मोहाची दारू स्वत:च गाळायची अन् प्यायची. कधीमधी काम मिळाले, तर त्यातून बाजारहाट व्हायचा. आजारी पडलं तर भुमकाबाबा होताच. पैसा हवा कशाला?’
आज परिस्थिती बदलली आहे. सुरुवातीला हातात भरपूर पैसा आल्याने काम केले नाही. आता काम करण्याची सवयच राहिली नाही. स्वस्त धान्य दुकानातून मिळालेले धान्यही पुरत नाही. मिळते ते पचत नाही, दारू पिणे परवडत नाही. आजारपण तर विचारायलाच नको. घरात टीव्ही, दारात गाडी आली तरीही मन रमत नाही. 

अस्वस्थ करणारी ही परिस्थिती पाहून परतीचा मार्ग पकडला. थोड्या अंतरावर विशीतील तिघे हातात बॅट-या घेऊन जाताना दिसले. रस्त्याबाबत संशय असल्याने त्यांनाच थांबविले. रस्ता समजून घेतला आणि विचारले, ‘एवढय़ा रात्री कोठे?’ 
एक जण म्हणाला, ‘शेताकडे निघालो.’ 
गावात कोणाकडेच शेती नाही, हे ऐकले होते, म्हणून पुन्हा प्रश्न केला कोणाची शेती? तो म्हणाला, ‘बटईने शेती करतो मी. लागलागवड जाऊन वर्षाला 60-70 हजार कमावतो.’ 
इतर दोघे त्याचे मित्र सोबत म्हणून जागलीला जात होते. 
गावातील अनेक तरुण काम करीत नव्हते, हे खरे असले तरी काही जण दुस-याच्या शेतात कष्ट करून कुटुंबाची घडी बसविण्याचा प्रयत्न करीत होते. 
उद्यासाठी आशादायक चित्र हेच तर होते. 

-----------------------------------------------------------------------------

स्थलांतरित झालेल्यांना  काय मिळाले?
व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित होणा-या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाख रुपये दिले जातात. त्या कुटुंबातील मुलगा 18 वर्षांपेक्षा मोठा असेल, तर त्याचेही स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि त्याला 10 लाख रुपये दिले जातात. 

पुनर्वसन झालेली गावे
बोरी, कोहा, कुंड, चुर्णी, वैराट, अमोणा, नागरतास, बारूखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाणा बु., सोमठाणा खु., केलपाणी, चुनखडी, रोहिणखिडकी, तलई रेल्वे, पस्तलई.

पुनर्वसन बाकी असलेली गावे
पिली, रोरा, रेटयाखेडा, सेमाडोह, माडीझडप, चोपन, मांगिया, मेमना, मालूर, माखला, रायपूर, बोराटयाखेडा, ढाकणा, अढाव.

(लेखक ‘लोकमत’च्या मराठवाडा आवृत्तीत उपवृत्त संपादक आहेत.)

gajanan.diwan@lokmat.com