वाघ वाचविण्याचे आव्हान

गेल्या काही वर्षांत विदर्भात वाघांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. पण वाघ वाढवण्यापेक्षाही वाघ वाचवण्याचे आव्हान खूपच मोठे आहे. त्यादृष्टीने अधिकाधिक प्रयत्न व्हायला हवेत.

ठळक मुद्देविदर्भात ताडोबा, मेळघाट, पेंच या संरक्षित जंगलात केवळ १२० वाघ आहेत. जवळपास ११० वाघ या जंगलाच्या बाहेर आहेत. ते सर्व धोक्यात आहेत.

- गजानन दिवाण

२०१८ या वर्षाने व्याघ्रप्रेमींना एक नवा धडा दिला. वाघ वाढविणे हे मोठे आव्हान आहेच. वाढलेले हे वाघ वाचविणे त्यापेक्षा अधिक मोठे आव्हान आहे. गेल्या काही वर्षांत संरक्षित क्षेत्रात वनविभागाने स्थानिक नागरिक आणि निसर्गप्रेमी संस्थांच्या माध्यमातून चांगले काम केले. परिणामी वाघांची संख्या वाढली. पण वाढलेले हे वाघ राहण्यासाठी जंगल काही वाढले नाही. उलट विविध कारणांमुळे ते कमीच झाले. वाढलेल्या या वाघांचा बफर आणि कॉरिडॉरमध्ये वावर वाढला. परिणाम व्हायचा तोच झाला. याच क्षेत्रात वाघांचे मृत्यू वाढले आणि शिकारीही वाढल्या.
यवतमाळ जिल्ह्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या अवनी नावाच्या वाघिणीला २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी हैदराबादच्या शिकाऱ्याकडून गोळी घालण्यात आली. अलीकडेच उमरेड-पवनी-कºहांडला अभयारण्यात दोन वाघ मृतावस्थेत आढळले. रानडुक्कर खाल्ल्याने या दोन वाघांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या रानडुकराने विष खाल्ले होते आणि हे विष या रानडुकराला कोणीतरी खाऊ घातले होते. शेतात नुकसान करणाऱ्या प्राण्यांना संपविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून असा विषप्रयोग किंवा वीजतारांचा प्रयोग केला जातो. या जाळ्यात अनेकवेळा वाघही सापडतात. उमरेडमध्ये तेच घडले.
केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य किशोर रिठे यांच्या म्हणण्यानुसार, वाघ प्रत्यक्ष दिसणे दुर्मीळ झालेल्या विदर्भात वाघांची संख्या मोठ्या झपाट्याने वाढली आहे. विदर्भात मेळघाट, पेंच व ताडोबा-अंधारी असे तीन व्याघ्र प्रकल्प होते. त्यांच्या जोडीला नव्याने नवेगाव-नागझिरा (जि. गोंदिया-भंडारा) व बोर (जि.वर्धा) हे व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाले. परंतु वाघांचा वावर काही फक्त या व्याघ्र प्रकल्पांपुरताच मर्यादित राहिला नाही. टिपेश्वर, पैनगंगा, मानसिंगदेव, उमरेड, घोडाझरी या अभयारण्यांमध्येही वाघांनी घर केले. ताडोबा-ब्रह्मपुरी वनप्रदेशात तसेच पेंच-मानसिंगदेव वनप्रदेशात वाघांची संख्या वाढत गेली तसे हे वाघ विदर्भाच्या नजीक असणाºया तेलंगणा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या सीमावर्ती राज्यातील वनक्षेत्रांमध्ये पसरायला लागले. अन्नाच्या, सुरक्षित क्षेत्राच्या किंवा जोडीदाराच्या शोधात वाघांनी केलेला हा प्रवास संरक्षित वनक्षेत्रांच्या किंवा भ्रमण मार्गात लागणाऱ्या गावांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने खूपच धोकादायक असतो. नेमका याच ठिकाणी म्हणजे बफर आणि कॉरिडॉरमध्ये वाघ आणि माणसाचा संघर्ष निर्माण होतो, असे रिठे सांगतात.
विदर्भात सध्या जवळपास २३० वाघ असल्याचे सांगितले जाते. या वाघांसाठी एवढे मोठे सुरक्षित जंगल आहे का? यासंदर्भात वनविभागाचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये म्हणतात, संरक्षित जंगलाच्या बाहेर असलेल्या जंगलात म्हणजेच बफरमध्ये किंवा कॉरिडोरमध्ये माणूस-प्राण्यांचा संघर्ष असतो. रानडुकरांसारख्या प्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान केले जाते. त्यामुळे शेतकरी या प्राण्यांना मारण्यासाठी विषप्रयोग किंवा वीज धक्क्याचा अवलंब करतात. यात अनेकवेळा वाघही फसतात. हे टाळण्यासाठी आम्ही सोलर फेन्सिंगचा वापर करण्यासाठी शेतकºयांमध्ये जनजागृतीवर भर दिला आहे. यामुळे त्या प्राण्याला केवळ शॉक लागतो. तो मरत नाही. आणि शॉक बसल्याने तिथे तो परत येतही नाही. शिवाय जंगल परिसरातून जाणाऱ्या वीजतारांवर आकडे टाकले जाऊ नये, यासाठी महावितरणच्या मदतीने तारांवर आवरण घातले जात आहे. आकडा टाकून वीज घेतली अथवा प्राण्याला झटका बसला तर तातडीने वीज जायला हवी, अशी यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिवाय कॉरिडॉर चांगले राहावेत, तिथे अतिक्रमण होऊ नये यासाठी जनजागृती केली जात असल्याचे लिमये सांगतात.
पेंचमध्ये काही वर्षांपूर्वी विषबाधेतून असाच एक वाघ मृत्युमुखी पडला होता. श्वानाने एका शेतकऱ्याला शोधून काढल्यानंतर धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. या शेतकºयाची गाय वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात मरण पावली होती. त्याचे पैसे मिळण्याआधीच त्याचा एक बैल वन्यप्राण्यांकडून मारला गेला. वैतागलेल्या या शेतकऱ्याने अर्धवट खाल्लेल्या बैलावर विष टाकले. बैल खाऊन वाघ मेला. अशा प्रकरणात दोष कोणाला द्यायचा? यावर लिमये म्हणाले, प्राण्यांच्या हल्ल्यात माणसाचा मृत्यू झाल्यास तातडीने कुटुंबीयांना तीन लाख रुपये दिले जातात. उर्वरित १२ लाख फिक्स डिपॉझिट केले जातात. पाळीव प्राण्याचा मृत्यू झाल्यास मात्र पैसे मिळण्यास थोडा वेळ लागतो. पंचनामा करावा लागतो. त्याच्या अहवालाची वाट पाहावी लागते. तो आल्यानंतर पैशांचे वाटप केले जाते.
काही वर्षांपूर्वी वाघांना सर्वाधिक धोका बहेलिया-परधी शिकाऱ्यांचा होता. तेवढाच धोका सध्या प्राण्यांना मारण्यासाठी विष आणि विजेचा वापर करणाऱ्यांचा असल्याचे रिठे यांना वाटते. विदर्भात ताडोबा, मेळघाट, पेंच या संरक्षित जंगलात केवळ १२० वाघ आहेत. जवळपास ११० वाघ या जंगलाच्या बाहेर आहेत. ते सर्व धोक्यात आहेत. तृणभक्षी प्राण्यांपासून जंगलाशेजारी असणाऱ्या शेतीचे होणारे नुकसान आपण टाळू शकत नाही आणि हे नुकसान होत राहिले तर तिथला शेतकरी जगू शकत नाही, असा मोठा पेच आहे.
जंगलाशेजारचे शेत जंगलाच्याच हवाली!
वाघ तर वाचवायचे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसानही होऊ द्यायचे नाही, तर त्यासाठी काय करायचे? त्यासाठीचा एक नवा प्रयोग आहे. जंगलाशेजारचे शेत जंगलाच्याच हवाली करायचे. त्या शेताचा ठरावीक मोबदला शेतकऱ्याला वर्षाला द्यायचा. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि वन्यजीवांनाही माणसांचा अडथळा होणार नाही. असा प्रयोग महाराष्टÑात सुरूदेखील झाला असल्याचे रिठे यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यातील गोठणगाव या गावात २०१५ला या प्रकल्पाची सुरुवात झाली. ३ हजार लोकसंख्येचे हे गाव. १९९१ साली या गावाची जमीन गोसे खुर्द धरणात गेली. एका बाजूने धरण आणि तिन्ही बाजूने उमरेड अभयारण्याचे जंगल असल्याने लाभक्षेत्रातील १०५ एकर जमिनीतून शेतकºयांच्या हाती काहीच लागत नव्हते. तृणभक्षी प्राण्यांकडून प्रचंड नुकसान व्हायचे. यावर उपाय म्हणून सेंच्युरी नेचर फाउण्डेशनचे बिट्टू सहगल यांच्या संकल्पनेतून कम्युनिटी ओन कम्युनिटी आॅपरेटेड नेचर (कुकून) कन्झर्वन्सी प्रकल्पाचा जन्म झाला. याअंतर्गत गोठणगाव निसर्ग संवर्धन व पर्यटन सेवाभावी संस्थेची स्थापना झाली. गावातलेच भोजराज खोकले यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. गावातील ३९ शेतकºयांची १०५ एकर जमीन जंगलाच्या स्वाधीन करण्यात आली. शेतकºयांना प्रतिएकर वर्षाला १७ हजार ६५१ रुपयांचा मोबदला ठरला. २०१५ साली सुरू झालेला हा प्रकल्प आता पर्यटनाच्या दिशेने पाऊल टाकतो आहे. १०५ एकरात जंगल चांगले वाढले आहे. वाघापासून अनेक प्राण्यांचा वावर वाढला आहे. शेतकºयांना पैसाही मिळू लागला आहे आणि वन्यजीवांना मोकळा श्वास. ८० टक्के भाग जंगलासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. उर्वरित २० टक्के भागात पर्यटन विकसित केले जाणार आहे. यासाठी टेंटचे काम सुरूही झाले आहे. एप्रिलमध्ये प्रत्यक्ष पर्यटनाला सुरुवात होणार असल्याचे नागपूरचे मानद वन्यजीव सदस्य रोहित कारू यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे गावकरीही खूश असल्याचे खोकले सांगतात. पर्यटनाच्या माध्यमातून एप्रिलनंतर किमान दीडशे जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यासाठी स्थानिकांना प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे कारू यांनी सांगितले.
सर्वच ठिकाणी असा प्रयोग यशस्वी होऊ शकत नाही. शेतकºयांऐवजी गुंतवणूक करणाºयांच्याच हाती पर्यटनातील पैसा जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे बफर आणि कॉरिडॉर सुरक्षित करणे हा एकमेव उपाय आहे. हे करीत असताना त्या त्या भागातील लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीदेखील पाहणे तेवढेच गरजेचे आहे. मेळघाटात काही वर्षांपूर्वी दहा हजारांत वाघाची कातडी विकणारा एक स्थानिक जेरबंद करण्यात आला. याचा अर्थ काय काढायचा? लाखो रुपयांची किंमत असलेला वाघ १० हजारांत विकणाºयाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती काय असू शकेल? यामुळेच तर मेळघाटात शिकाºयांना स्थानिकांमधून मोठ्या प्रमाणात मदत होत असते. वाघ वाचविताना या सामाजिक स्थितीचाही विचार व्हायला हवा.
आकडेवारी काय सांगते?
महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात ‘कॅमेरा ट्रॅप’च्या नोंदीनुसार २०१५ मध्ये १३९ वाघ होते. २०१६मध्ये हाच आकडा १५८ होता. २०१७मध्ये १७१ वाघांची नोंद झाली होती. सर्वाधिक ६९ वाघ ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात होते, तर मेळघाटमध्ये ४१ वाघ होते. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांची संख्या ४४ इतकी होती.

(लेखक ‘लोकमत’च्या औरंगाबाद आवृत्तीत उप वृत्तसंपादक आहेत)

gajanan.diwan@lokmat.com