बीटीटी

 

कॅशलेस व्यवहाराने करसंकलन जास्त होते, कर चुकवेगिरीला आळा बसतो हे सत्य आहे. मोठ्या नोटा रद्द केल्याने काळा पैसा साठवणे थोडेसे अवघड जाते. परंतु ‘बँक व्यवहारांना टॅक्स व रोख व्यवहार टॅक्स फ्री’ म्हटले की लगेच लोक कॅशलेसऐवजी बँकलेसकडे वळतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थक्रांतीने सुचवलेला बॅँक व्यवहार कर ऊर्फ बीटीटी लावल्यास प्रत्येकजण रोखीने व्यवहार करेल. कराच्या भीतीने लोक बँकेपासून पळायला लागतील, ही शक्यता विचारातसुद्धा न घेता केवळ मोठ्या नोटा रद्द केल्याने कॅशलेस व्यवहार होतील असा आशावाद बाळगणे हा शुद्ध भाबडेपणा झाला!

 

नोटबंदीनंतरचा चलनकल्लोळ अजून पुरेसा आटोक्यात आला नसला, तरी या निर्णयानंतर अनिल बोकील यांचा अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव मात्र चर्चेत आहे. देश ‘कॅशलेस’ होऊ घातल्याच्या डिजिटल टप्प्यावर या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे तो अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावातला बीटीटी - बॅँक ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स!

सर्व मोठ्या (मूल्याच्या) नोटा व्यवहारातून हद्दपार करणे आणि छोट्या नोटांच्या वापरातून काळ्या धनाच्या संचयाला आळा बसेल असे पाहणे या अर्थक्रांतीने सुचवलेल्या प्रवासात या बीटीटीला महत्त्व फार! अर्थसंकल्प जसजसा जवळ येईल, तसा हा बीटीटी पुन्हा चर्चेत येईल, म्हणून त्याचा तपशील तपासून पाहू!

 

बीटीटीच्या या प्रस्तावात आयकर, व्हॅट, उत्पादन शुल्क, करमणूक कर, प्रॉपर्टी टॅक्स इ. सर्व ५२ प्रकारचे केंद्रीय, राज्यीय व स्थानिक कर रद्द करून संपूर्ण देशात एकच एक बॅँक व्यवहार कर आणावा असे सुचवले आहे. तुमच्या बॅँक खात्यात जमा झालेल्या सर्व रकमेवर बॅँक व्यवहार कर कापून घेतला जाईल. याचा दर फक्त दोन टक्के असला तरी तो दर सर्व रद्द केलेल्या करांएवढी रक्कम जमा करण्यास पुरेसा ठरेल, असाही अर्थक्र ांतीचा दावा आहे. 

दोन टक्क्यांनी जमा होणाऱ्या या रकमेचे केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात वाटप करण्यात येईल. २००० च्या वरील रोख व्यवहारांना मान्यता नसेल व ५० च्या वरील सर्व मोठ्या नोटा रद्द केल्या जातील. यामुळे काळा पैसा, भ्रष्टाचार इ. संपुष्टात येऊन किमती कमी होतील व राष्ट्रीय उत्पादन वाढून देश समृद्ध होईल, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. 

अन्य कुठल्याही प्रकारचा कर नसल्यामुळे कोणतेही जमाखर्च व हिशेब ठेवावे लागणार नाहीत व कोणतेही टॅक्स रिटर्न भरावे लागणार नाहीत. 

तुम्हाला कुठलेही पैसे बँक, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट इ. माध्यमातून मिळाले तर त्यावर ती रक्कम तुमच्या खात्यात जमा होतानाच दोन टक्के कापून घेतले जातील. म्हणजे-

१. तुमचा पगार २०००० रु पये तुमच्या खात्यावर जमा होतानाच ४०० रुपये कर कापून घेतला जाईल. 

२. तुम्हाला कुणी मित्राने दोनचार दिवसांकरिता पाच लाख उसनवारीचा चेक दिला तर १०००० कर जाऊन तुमच्या खात्यात ४९०००० एवढीच रक्कम जमा होईल. तुम्ही ती रक्कम त्याला २-४ दिवसांनी परत केली तरी पुन्हा १०००० टॅक्स लागेल.

३. भाजीवाल्याला तुम्ही २०० रु पये 

पेटीएमने दिले तर त्याला १९६ रु पयेच मिळतील.

- या प्रस्तावात अनेक गंभीर त्रुटी आहेत व त्यातून अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होतील.

१. बॅँकेपासून दूर 

सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे लोक बॅँकेपासून दूर पळायला लागतील. तुम्हाला मित्राकडून १०००० रु पये उसनवार चेकने मिळाले तर २०० रु पये टॅक्स कापला जाऊन खात्यात फक्त ९८०० रु पये जमा होतील. रोख मिळाले तर मात्र चक्क टॅक्स फ्री! फक्त ५० ची दोन बंडले मिळतील ही गैरसोय होईल. साहजिकच कुणीही रोखीचाच पर्याय स्वीकारणार. मात्र सरकारी मान्यता हवीच असल्यास २००० च्या रोखीच्या पाच पावत्या कराव्या लागतील एवढेच. 

वडिलांनी मुलास शिक्षणासाठी पैसे पाठविले तर त्यावरही दोन टक्के कर लागेल! कोणत्याही कारणाने आपण आपल्याच एका खात्यावरून दुसऱ्या खात्यावर पैसे ट्रान्सफर केले तर दोन टक्के कर भरायची तयारी ठेवावी लागेल. नवरा-बायकोमध्ये चेकने व्यवहारावरही दोन टक्के टॅक्स लागणार. अनेक कंपन्या खरेदी व खर्चासाठी एक बॅँक खाते, तर विक्र ीकरिता दुसरे खाते ठेवतात. 

अनेक कंपन्यांच्या भारतभरात प्रत्येक शाखेसाठी वेगवेगळ्या बॅँकेत खाती असतात. त्यांच्यात एकमेकांत अनेक व्यवहार होत असतात. बॅँककर आल्यावर अशा प्रत्येक व्यवहारावर दोन टक्के कापले जातील. साहजिकच अशा सर्व कंपन्या आता एकच खाते ठेवणार व सर्व व्यवहार त्या एकाच खात्यातून करणार. 

आज ५०० रुपयांची खरेदी असली तरी कार्ड पेमेंट होते. पण बॅँककर आल्यावर शक्य त्या सर्व ठिकाणी रोखीने व्यवहार होतील. तुम्ही जर बाजारात गेला तर दुकानदार तुम्हाला सांगेल की, ‘चेकने किंवा 

क्रेडिट/डेबिट कार्ड, पेटीएमने पैसे दिल्यास १० टक्के जास्त पडतील. कारण मलाही दोन टक्के टॅक्स लागतो व घाऊक व्यापारीसुद्धा चेकसाठी दोन टक्के जास्त मागतो. पुढेही प्रत्येक जण चेकसाठी दोन टक्के जास्त घेतो. रोखीला मात्र कोणताही टॅक्स नाही. फक्त मूळ किंमत लागेल तर तुम्ही काय कराल? आणि किरकोळ व्यवहार तर २००० च्या आत असल्याने त्यावर अर्थक्र ांतीचेही निर्बंध नाहीत. अशावेळी किरकोळ दुकानदार व ग्राहक दोघेही रोखीलाच प्राधान्य देणार.

सध्या रिक्षावालेसुद्धा पेटीएमने भाडे घेतात. पण जर त्यावर टॅक्स लागला तर ते घेतील का? आजसुद्धा अनेक व्यापारी क्र ेडिट कार्डवर लावल्या जाणाऱ्या दीड ते दोन टक्के चार्जेसवर नाराज आहेत. त्यावर अजून हा दोन टक्के टॅक्स म्हटल्यावर ते व्यवहारासाठी कार्ड स्वीकारतील का? आता या किरकोळ दुकानदाराकडे सर्व रोख जमेल. ती तो तशीच घाऊक व्यावसायिकाला देईल. ती रक्कम समजा १५००० आहे. घाऊक व्यापारीही रोखीलाच प्राधान्य देईल. 

- यावर एक अत्यंत तकलादू उपाय अर्थक्रांती सुचवते. म्हणे, ‘२००० च्या वर एकावेळी घ्यायचे नाहीत. त्याला सरकारी मान्यता नसेल’. म्हणजे काय? आणि ते सिद्ध कसे करणार? कोणताही कर नसल्याने हिशेबाच्या वह्या नाही, चेकिंग नाही. मग एकदम १५००० दिले हे कसे ओळखायचे? कुणी ओळखायचे? आणि २००० च्या आठ पावत्या केल्या तर चालेल का? आणि अशी सरकारी मान्यता लागते तरी कुठे? 

- यावर अर्थक्रांतीचा अजून एक जालिम उपाय आहे. ते म्हणतात, ५० च्या वरच्या नोटा रद्द केल्यास एकदम १५००० रुपये कसे देणार? परंतु ५० च्या नोटांची तीन बंडले देणे-घेणे अवघड आहे का? तेही बॅँकेतून काढायचे नाहीत. त्याच्याकडे किरकोळ ग्राहकाकडून जमलेलेच आहेत.

२. सोप्या पळवाटा

बॅँककर कमी लागावा म्हणून अजून एक शक्कल लढविली जाईल. आज कंपनी पगार देताना विमा, कर्जाचा मासिक हप्ता कापून घेते. आता कर्मचारी कंपनीला असेही एक पत्र देईल की, माझे घरभाडे व किराणा बिल इ. इतर काही मोठे नियमित खर्चही माझ्या पगारातून कापून परस्पर घरमालक, अमुक एक किराणा दुकानदार इ.ना देऊन टाका. यामुळे बॅँककर निम्म्मा होईल. 

काही मोठ्या नामवंत संस्था (उदा. पुण्यातील ग्राहकपेठ) कूपन्स काढतील व लोक चेकने व्यवहार करण्याऐवजी कूपन्सच्या माध्यमातून व्यवहार करतील. अजून एक उपाय म्हणजे काही पेमेंट सेटलमेंट ब्युरो स्थापन होऊ शकतात. 

उदा. प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीमधील कच्चा माल देणारे उत्पादक, कारखानदार, घाऊक विक्रेते, डीलर, किरकोळ व्यापारी इ. सर्व घटकांचा एक पेमेंट ब्युरो स्थापन झाल्यास प्रत्येक घटक स्वतंत्रपणे पैशांची देवाणघेवाण न करता फक्त जमाखर्चाच्या माध्यमातून देवाणघेवाण करतील. यात बँककर प्रचंड प्रमाणात कमी होईल. तुम्हाला स्कूटर घ्यायची आहे. डीलरला पूर्ण चेक न देता डायरेक्ट उत्पादक कंपनीच्या नावाने चेक काढल्यास बॅँककर निम्माच लागेल. 

३. जीवनावश्यक व चैनीच्या वस्तू-सेवांवर

सारखाच कर

आज शेती-उत्पादनावर कोणताही कर नाही. मात्र बॅँककरामुळे शेतकरी भरडला जाईल. यात पैशांच्या हस्तांतरणाची खूप मोठी साखळी असते. त्यात शेतकरी- अडत्या- व्यापारी- घाऊक विक्रेता- स्थानिक विक्रेता- किरकोळ व्यापारी व शेवटी ग्राहक अशा ६/७ जणांचा समावेश असतो. यात प्रत्येकवेळी दोन टक्के कर लागेल. असाच विचार दूध, शिक्षण, पुस्तके इ.वर आज कुठलेही कर नाहीत. त्यावरसुद्धा १०-१२ टक्के बॅँककर लागणार. 

एक महत्त्वाचा दोष म्हणजे जीवनावश्यक व चैनीच्या वस्तू व सेवांवर सारखाच कर लागणार. मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमाचे तिकीट घेतले तरी दोन टक्के व औषधे विकत घेतली तरी दोन टक्के कर लागेल. 

इतकेच नव्हे तर दारू, तंबाखू व सिगारेट इ. जीवनविरोधी वस्तूंवरही फक्त दोन टक्के कर लागेल. शाळा कॉलेजची फीसुद्धा बॅँक-कराच्या तडाख्यातून सुटणार नाही. आज या सर्व गोष्टी करमुक्त आहेत. 

इतकेच काय, ग्रामीण रोजगार हमी, मनरेगा योजनेची खात्यावर जमा होणारी रक्कमसुद्धा करपात्र असेल! कररचना व करांचे दर हे सरकारचे गरीब, श्रीमंत, कामगार, शेतकरी अशा विविध वर्गांना सामाजिक न्याय देण्याचे प्रमुख साधन असते. 

कोणत्या वस्तू व सेवांना प्रोत्साहन द्यायचे याचे ते एक हत्त्यार असते याचा बहुधा बोकिलांना विसर पडला असावा. 

४. विचित्र परिस्थिती

आज देशात खूप बँक व्यवहार होतात. त्यांची किंमत १००० लाख कोटी आहे. पण त्यातील खूप मोठ्या रकमेचे असणारे बरेच व्यवहार करमुक्त करावेच लागतील. सरकारकडून केला गेलेला खर्च व सरकारला मिळणारे उत्पन्न करमुक्त करावे लागेल. कारण सरकारच सरकारला टॅक्स कसा देणार? सामान्य माणसाच्या म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक व परत मिळणाऱ्या रकमेवरही कर लावता येणार नाही. शेअरमार्केटमध्ये रोज अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार होतात. त्यात अर्धापाव टक्का नफा असतो. 

एकाच व्यवहाराकरिता ४-५ वेळा पैशांचे हस्तांतरण होते. त्यावर १० टक्के कर लावता येणार नाही. क्रे डिट कार्डच्या एका व्यवहारातही अनेकदा बॅँक ट्रान्स्फर होत असतात. म्युच्युअल फंड इ. संस्था एका रात्रीचेही व्याज बुडू नये म्हणून रात्री अब्जावधी रुपये ट्रान्स्फर करतात व सकाळी काढून घेतात. (त्याला सीबीएलओ असे म्हणतात.) सोने इ. व्यवहारात प्रत्येक पातळीवर दोन टक्के कराला विरोध होणार. पेट्रोलच्या व्यवहारात किमान चार वेळा पूर्ण किंमत ट्रान्स्फर होते. हे सर्व व्यवहार करमुक्त करावे लागतील. बँककर हा व्यवहाराच्या प्रत्येक पातळीवर लागणारा कर आहे. म्हणजे जीएसटी किंवा व्हॅट तत्त्वाच्या नेमके विरुद्ध. 

बँककरामुळे काही विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल. जवळपास सर्व किरकोळ दुकानदार, मल्टिप्लेक्स, मोठमोठे मॉल हे करोडो रुपयांचा नफा मिळवतात. पण त्यांचे जवळपास सर्वच व्यवहार २००० च्या आतील असल्याने करमुक्त असतील. पण त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र बँककर लागणार. 

किरकोळीत ४०-५० टक्के नफा मिळवला तरी धान्य व किराणा किरकोळ विक्रेत्याला टॅक्स लागणार नाही. मात्र नुकसानीत माल विकणारा शेतकरी बँककर भरेल! जवळ जवळ सर्व डॉक्टर्स करमुक्त होतील कारण त्यांची प्रत्येकी फी २००० च्या आत असेल.

हा बँककर अगदी नाममात्र असला तर तो स्वीकारार्ह होईलसुद्धा. मात्र वरीलप्रमाणे आजचे अनेक बँक व्यवहार करमुक्त झाले किंवा टाळले गेले किंवा पर्यायी पद्धतीने केले गेले तर हा बॅँककर किमान १५-२० टक्के करावा लागेल. यामुळे तर अजूनही जास्त व्यवहार बॅँकप्रणालीच्या बाहेर फेकले जातील.

५. मोठ्या नोटा रद्द करण्याने...

केवळ मोठ्या नोटा रद्द करण्याने व २००० वरील व्यवहारांना परवानगी नाही असा तकलादू फतवा काढल्याने सर्व जनता कॅशऐवजी बँकव्यवहार करेल व तेसुद्धा बॅँककर देऊन हा भाबडा आशावाद आहे. इतर सर्व कर रद्द झाल्याने लोक अत्यंत आनंदाने व प्रामाणिकपणे बँककर भरतील हा आदर्श आशावाद कुचकामी आहे. 

संधी मिळेल तेव्हा लोक जमेल तेवढा टॅक्स (कितीही कमी असला तरी) वाचवतात. याठिकाणी तर चेक किंवा कार्डऐवजी रोखीने व्यवहार केले तरी अगदी सोप्या, सहज व संपूर्ण कायदेशीर मार्गाने बॅँककर वाचणार आहे. मग लोक रोखीलाच प्राधान्य देतील. आम्ही ५० च्याही नोटा कमी छापू हे चालणार नाही. कारण मला २००० च्या आतले ५० व्यवहार करायचे असल्यास मला बॅँक एक लाख रु पये काढण्यापासून रोखू शकत नाही. आणि बँकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध आणलेच तर एकदा बँकेतून रोख काढल्यावर परत कुणी ते बँकेत भरणार नाही. अगदी आजही नोटाटंचाईच्या आठवड्यांमध्ये हेच होत आहे. कुणीही नवीन नोटा बॅँकेत भरायला तयार नाही.

खरे तर मोठ्या नोटा बंद करणे व लेस-कॅश व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हे उपाय अनेकांनी सुचविले आहेत. त्या उपायांचे फायदे आहेतच. इन्कमटॅक्स रद्द करण्याचेही काही फायदे सांगता येतील. 

पण हे सर्व उपाय स्वतंत्र पद्धतीने करता येतात. त्यांच्याकरिता बॅँक व्यवहार कर लागू करण्याची आवश्यकता नाही. उलट ते मारक ठरेल. बॅँककर म्हणजे या इतर उपायांच्या गोड बासुंदीत मिठाचा खडा ठरेल. बँककर आल्याबरोबर ते चांगले उपायही निष्प्रभ ठरतील. असलेच तर उलट असावे. 

बँक व्यवहारांना करमुक्ती व सवलती दिल्या पाहिजेत आणि रोख व्यवहारांना हळूहळू अवघड केले पाहिजे. आज सरकार या दिशेने पावले उचलत आहे हे स्वागतार्ह आहे. 

बोकिलांच्या प्रस्तावात जे अनेक फायदे सांगितले जातात ते सर्व या वेगवेगळ्या अन्य उपायांचे आहेत. ते बॅँककराचे नाहीत. कॅशलेस व्यवहाराने करसंकलन जास्त होते. 

कर चुकवेगिरीला आळा बसतो हे सत्य आहे. मोठ्या नोटा रद्द केल्याने काळा पैसा ठेवणे थोडेसे अवघड जाते. परंतु तुम्ही ‘बॅँक व्यवहारांना टॅक्स व रोख व्यवहार टॅक्स फ्री’ म्हटले की लगेच लोक कॅशलेसऐवजी बॅँकलेसकडे वळतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

बॅँककर लावल्यास प्रत्येकजण रोखीने व्यवहार करेल. कराच्या भीतीने लोक बँकेपासून पळायला लागतील, ही शक्यता विचारातसुद्धा न घेता केवळ मोठ्या नोटा रद्द केल्याने कॅशलेस व्यवहार होतील असा भाबडा आशावादच अर्थक्र ांतीचा बाळबोधपणा व अव्यवहार्यता दाखविण्यास पुरेसा आहे. 

अर्थक्र ांती प्रस्तावाला बाबा रामदेव यांचा पाठिंबा आहे असा दावा अर्थक्र ांतीवाले करतात. अर्थक्रांतीतील त्रुटी दाखवून देण्याचे त्यांनी जाहीर आव्हानही (पाच कोटी बक्षिसासह) दिले आहे, असे म्हणतात. मी बाबा रामदेवांचे हे आव्हान स्वीकारत आहे. 

कॅशलेस व्यवहार व जीएसटी हे अत्यंत प्रभावी कॉम्बिनेशन आहे. ते नीट रु जल्यावर आयकर रद्द करणे व त्यानंतर मोठ्या नोटा रद्द करणे अशी उपाययोजना करता येईल.

 

(लेखक नामवंत चार्टर्ड अकाउंटंट आणि अर्थशास्राचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत)