पहिल्याच फटक्यात 70 टक्के !

शहरीकरणाच्या चाहुलीमुळे असेल कदाचित; पण डीबीटीच्या बाबतीत गडचिरोलीच्या तुलनेत ठाणे-पालघरच्या आश्रमशाळांची स्थिती बरीच चांगली दिसते.

- मिलिंद बेल्हे

शहरीकरणाच्या चाहुलीमुळे असेल कदाचित; पण डीबीटीच्या बाबतीत गडचिरोलीच्या तुलनेत ठाणे-पालघरच्या आश्रमशाळांची स्थिती बरीच चांगली दिसते. अनुदानाचे पैसे थेट खात्यात जमा होण्यापूर्वीच अनेक पालकांनी मुलांना गणवेश, इतर वस्तू आणून दिलेल्या दिसल्या. अर्थातच प्रश्नही भरपूर आहेत. पूर्वीचे कंत्राटदार अस्वस्थ आहेत. पळवाटा-खाचाखोचांचा शोध सुरू आहे.आदिवासी आश्रमशाळेतल्या मुलांसाठीचं अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करणाऱ्या योजनेच्या शोधाचा उत्तरार्ध..

कसारा घाटात शिरताच गाडी डावीकडे वळाली. आम्ही खोडाळ्याच्या रस्त्याला लागलो. पावसाची सर येऊन लगोलग उन्हं पडल्यानं सारा परिसर चमचमत्या पाचूसारखा टवटवीत होता. सुसाट गाड्या हाकणारी तरुण मुलं आणि त्यांच्या मागे उलट्या बसलेल्या मुलींच्या कोलाहलानं अशोका धबधबा जवळ आल्याची खूण पटवून दिली. तो धबधबा, त्याचं सौदर्य मागे टाकून पुढे गेलो. हा रस्ता विलक्षण आहे. डावीकडे खोल गेलेलं वैतरणेचं विस्तीर्ण होत जाणारं पात्र, उजवीकडे डोंगरकपारी आणि मधून जाणारा रस्ता. तोही आताशा रुंद झालाय; नाहीतर पूर्वी समोरासमोर दोन गाड्या आल्या, तर धडकी भरवेल इतका तो अरुंद होता.
शहापूर तालुक्यातील शिरोळची आश्रमशाळा पाहून आम्ही कारेगावला चाललो होतो. ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्ह्यात. शिरोळची आश्रमशाळा नव्या दिमाखात उभी राहिलेली. पण तिचं उद्घाटन होत नसल्यानं तिनं तसंच दीड-दोन वर्षं काढलेलं. फारच बोभाटा झाल्यानं यंदा नव्या इमारतीत शाळा सुरू झालेली. त्यामुळे साºयांचंच बस्तान बसायचं होतं. डोंगराच्या माथ्यावरची ती इमारत आसपासच्या चिमुकल्या, विटांच्या, कुडाच्या-मातीच्या घरांना वाकुल्या दाखवत उभी राहिलेली.
जिल्हा ठाणे असो की पालघर, तुम्हाला आश्रमशाळा कशासाठी पाहायचीय हे एकदा ठरलं की त्या-त्या भागातील ठरलेल्या आश्रमशाळेत जाता येतं. म्हणजे दुर्गम भागाचं चित्र मांडायचं असेल तर गाव-परिसर वेगळा, शहरी भागाला लागून असलेल्या आश्रमशाळा वेगळ्या, आधुनिकीकरण मिरवणाºया वेगळ्या, मोडकळीस येत अंगाखांद्यावर मिरवणाºया वेगळ्या. तुम्ही आदिवासी कार्यकर्त्याला भेटलात की तो ठरावीक भागात नेतो. प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या सोयीच्या भागात फिरवतात आणि राजकीय नेते तिसऱ्याच. हेही एकप्रकारचं आदिवासी पर्यटनच! त्यामुळे फारसं नियोजन न करता आणि कुणा एका विचारसरणीच्या हाती न लागता आम्ही थेट आश्रमशाळांत धडकत होतो.. डीबीटीच्या अंमलबजावणीच्या शोधात. त्यातला ठाणे जिल्हा शहरीकरणात मुंबईशी स्पर्धा करणारा. दुसरा आदिवासी जिल्हा म्हणून लौकिक मिळवलेला पालघर. खुद्द आदिवासी विकासमंत्र्यांचा जिल्हा. कुपोषणाने वेढलेला. मंत्र्यांच्या कारभारापेक्षा त्यांच्या परिवाराबद्दल बऱ्याच गोष्टी कानावर घालणारा.
भाजीपाला, फळे, वस्तू पुरवणारे, वेगवेगळे ठेके घेणारे कंत्राटदार आणि त्यांनी पोसलेल्या पत्रकारांच्या ब्लॅकमेलिंगच्या सुरस कथांना सुरुवात झाली, ती पहिल्याच आश्रमशाळेपासून. त्यामुळे पत्रकार आहे, असं सांगितलं की समोरच्यांवर येणारं दडपण, अवघडलेपण ठिकठिकाणी जाणवत राहिलं. मग आम्हीही कागद-पेन बाजूला ठेवत थेट अनुभवांना भिडत गेलो...
‘साहेब तुम्हाला म्हणून सांगतो, या आदिवासींच्या खात्यात स्वेटरचे ९०० रुपये पडले आणि यांनी स्वेटर घेतले कितीचे? ३०० रुपयांचे. म्हणजे सहाशे रुपये पोरांवर खर्चच केले नाहीत. त्यामुळे सरकारची योजना कितीही चांगली असू दे, आई-बाप काय सारा पैसा पोरांवर खर्च करणार आहेत का? त्यातही एकदम खात्यात दोन-चार हजार पडले तर कुणालाही मोह होणारच ना? आाम्ही खूप मागे लागलो तेव्हा कुठे सत्तर टक्के योजना यशस्वी झाली. ते बँकेत जा. रांगा लावा. पैसे काढा. वस्तू खरेदी करा.. हे जमणार आहे का या लोकांना? पण सरकारला हे कोण समजावून सांगणार? तुम्हीच लिहा आता यावर काहीतरी...’ नव्या व्यवस्थेच्या विरोधकांचा पाईक बाजूला घेऊन आतली माहिती सांगत होता. राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही पैसे देण्या-घेण्याचं हे नस्तं झेंगट नको म्हणून खाती उघडण्यासाठी कसे खेटे घालायला लावले तेही समोर आलं...
आम्ही शिरोळच्या आश्रमशाळेची आधीची मोडकळीस आलेली इमारत पाहत नव्या इमारतीकडे चाललो होतो. तेवढ्यात जुन्या इमारतीत एक वर्ग सुरू दिसला. त्यात सहज म्हणून डोकावलो, तर अभ्यासाला लागलेली मुलं ‘एकसाथ नमस्ते’ म्हणत उठून उभी राहिली. आम्हालाच ओशाळल्यागत झालं. आदिवासीपणातून शहरी संस्कारात मुलं रूळताना दिसली. ‘शिकताहेत हळूहळू’ म्हणत एका परगावच्या शिक्षकांनी त्यांना ‘मूळ प्रवाहात’ आणल्याचं प्रशस्तीपत्र देऊन टाकलं. ही मुलं सुटीत घरी गेली की अभ्यास कसा विसरतात, त्याची साक्ष काढून झाली. मुलांना वेळेत नास्ता मिळावा म्हणून पूर्वीची सकाळी अकराची शाळेची वेळ पावणेदहा केल्यानं शिक्षकांवर तर अन्याय झालाच, पण मुलांना दोनदा दहा मिनिटांची आणि एकदा जेवणाची अशा तीन सुट्या दिल्यानं त्यांची दिवसभरातील शैक्षणिक ‘लिंक’ कशी तुटते हेही सांगून झालं. मग सहज म्हणून विचारलं, इथं संगणक शिक्षणाची कशी सोय आहे? तेव्हा सर्व संगणक बंद असल्याचं कळलं. वीज नसते. नेटची सोय नाही. बिलाचा प्रश्न आहे, त्यामुळे शिकवता येत नाही हेही सांगून झालं. संगणक दुरुस्त होत नसल्यापेक्षा बदली झालेल्यांची पदं वेळेत भरली नाहीत तर ती कशी लॅप्स होतात, हा मुद्दा प्रकर्षानं पुढं आला. बाकीची पदं भरा, शिक्षकांनाच वेठीला का धरता? - हाच प्रश्न तीव्र होता.
या साऱ्या वातावरणात मूळचे आदिवासी असलेले कर्मचारी मात्र खूप खूश असलेले दिसले. ‘साहेब, हे अर्धा लाख रुपये पगार घेतात. पण सात तास काम करायला नको. कॅम्पुटर (हा त्यांचा शब्द) दुरुस्त केला नाही तर यांचं काही बिघडत नाही. पण पोरांचं नुस्कान होतंय’ हे त्यांनी लक्षात आणून दिलं.
‘स्वेटरचे जादा पैशे आधी दलाल खात होता ते चालत होतं. आता पोरांच्या आई-बापांना मिळालं तर यांच्या पोटात का दुखतंय?’ - त्यांचा सवाल बिनतोड होता.
‘आमची माणसं पण आता पोरांना शिकू द्या म्हणतात. ७० टक्के पोरांना सगळ्या गोष्टी मिळाल्यात. काहींना नाही जमलं, पण होईल हळूहळू. आता चार महिने खायला काही नसतं घरी. मग थोडी घरच्यांची-थोडी पोरांची आबाळ होतेयंच की. ती काय फक्त आादिवासींच्या घरातच होतेय का? तुमच्या शहरातही होतेच की’ - चटका लावणारं, पण त्यांनी वास्तव मांडलं होतं. त्यामुळे डीबीटी शंभर टक्के यशस्वी नसली, तरी अपयशी नक्कीच नव्हती. पहिल्याच फटक्यात सत्तर टक्के गुण मिळवून फर्स्ट क्लास पास झाली होती...
वैतरणा नदी ओलांडली आणि कारेगावला पोचलो. गावापासून आश्रमशाळा दोन किलोमीटर लांब आहे. इमारत जुनी, पण सारे टक्केटोणपे खात भक्कम उभी आहे. गाडी आवारात शिरली. आम्ही उतरलो आणि एकप्रकारची अस्वस्थता अंगावर आली. आमचं हे अचानक आश्रमशाळेत शिरणं हेच त्या अस्वस्थतेचं मूळ होतं. पत्रकार आलेत हा निरोप लगोलग पोचवला गेला. त्यांचे आधीचे अनुभव गाठीला असल्याने काय चौकश्या करतात याची घालमेल, बेचैन चुळबूळ आम्हालाही अस्वस्थ करून गेली. काहीही प्रश्न केला, की ‘थांबा, भाऊसाहेबांना विचारून सांगतो!’ असं म्हणत लगोलग फोन जाई. त्यामुळे नंतर आम्हीच संकोचून गेलो. त्यातल्या त्यात बरं की इथंही डीबीटीला चांगला प्रतिसाद होता. गाव-परिसर खूप छोटा असला, तरी अनुदानाचे पैसे खात्यात जमा होण्यापूर्वी अनेक पालकांनी मुलांना गणवेश, वस्तू आणून दिल्या होत्या. उरलेल्यांच्या मागे लागून वस्तू खरेदी करण्याचा आग्रह धरला जात होता. त्यापलीकडे जुजबी चौकशा करून आम्ही बाहेर पडलो आणि त्या वास्तूनंच सुटकेचा नि:श्वास सोडला!
तिथं गप्पा मारताना सतत पवनीत कौर मॅडमचा उल्लेख सुरू होता. चौकशीअंती त्या आयएएस अधिकारी असल्याचं कळलं. पालघर जिल्ह्यातील चार तालुके त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत आणि त्यांनी डीबीटीची पक्की घडी बसवल्याचं समजलं. ती चौकशी करत करत आम्ही खोडाळ्यात पोचलो. तिथं आठवडा बाजाराची ही गर्दी. डावीकडे सूर्यमाळ, उजवीकडे त्र्यंबकेश्वर नि समोरचा रस्ता जव्हारला जाणारा. आम्हाला सूर्यमाळ गाठून खासगी संस्थेची आश्रमशाळा पाहायची होती. पण प्रत्यक्ष फिल्डवर साखरे आश्रमशाळेत असलेल्या पवनीत मॅडमना भेटून काम समजून घेण्याचा मोह होताच. मग सूर्यमाळला टाटा करून आम्ही जव्हारचा रस्ता धरला...
सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना कुपोषणामुळं झालेल्या बालमृत्युकांडामुळे जव्हार कायम लक्षात राहिलेलं. नंतर नाईकांनी तिथे उपविभागीय कार्यालये नेली. तेव्हा ठाण्याहून बदली झालेले अधिकारी तेथे जाण्यास तयार नव्हते. प्रकरण पार कोर्टात गेलेलं. एकीकडे कुपोषणामुळे दगावणाºया मुलांची संख्या रोज वाढत होती नि प्रशासकीय व्यवस्था बदलाला तयार नव्हती. नंतर नंतर सक्ती झाली नि यंत्रणा कशीबशी डुलत डुलत मार्गी लागली. त्या घटनेचाही आता रौप्यमहोत्सव झाला. तोवर वैतरणेच्या पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलेलं. दरम्यानच्या काळात बºयाच सोयीही झालेल्या. त्यामुळे पालघर जिल्हा झाल्यावर पुन्हा काहींनी घडी विस्कटली म्हणून त्रागा केलेला. तोही इतिहास ताजा होता. आदिवासी राजांच्या या राजधानीचं टुमदारपण आजही मोहात पाडतं. भूगोलात जरी ते थंड हवेचं ठिकाण असलं तरी थंड नव्हे, पण इथली हवा आल्हाददायक नक्कीच आहे. तिथून पुढे विक्रमगड रस्त्यावर साखरे आश्रमशाळा आहे. पण आम्ही जव्हारला पोचेपर्यंत मॅडमही जव्हारला आलेल्या. पुन्हा कुठेतरी निघण्याच्या लगबगीत होत्या. पण भेटल्या.
आयएएस झाल्यावरची ही त्यांची पहिलीच पोस्टिंग. त्यातही आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील. गेल्या गेल्या काम विचारून त्या लगेच बोलत्या झाल्या.

‘डीबीटी’मुळे पुढच्या वर्षी मुले वाढणार!
आश्रमशाळेच्या एकेका वर्गात कुठे ९०, तर कुठे शंभरावर मुले आहेत. मुलांना प्रवेशाला नाही म्हणायचं नाही, हे सूत्र असलं तरी त्यामुळे बेंच असूनही अनेकदा जास्त मुलं असल्यानं जमिनीवर बसवावं लागतंय हेही वास्तव समोर आलं. डीबीटीमुळे थेट पैसे मिळत असल्यानं यंदा मुलांची संख्या थोडी वाढलीय, पण याच कारणानं पुढच्यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील भरपूर मुलं आश्रमशाळेत येतील, असा साºयांचा अंदाज आहे. त्याचा विचार करून आतापासूनच सोयी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात, यासाठी त्यांचा पाठपुरावाही सुरू झालाय.

शाळा दत्तक घेतल्यानं फरक पडला : कौर
‘आमच्या कर्मचाºयांना मी दोन-दोन आश्रमशाळा दत्तक घ्यायला लावल्या आहेत. त्यातून शाळा सुधारायला खूप मदत मिळाली. कोणते प्रश्न आधी सोडवायला हवेत त्याची जाण आली. मीसुद्धा दोन शाळेत जाते. मुक्काम करते. तो नियम मलाही लागू आहे’, जव्हारच्या प्रकल्प अधिकारी पवनीत कौर सांगत होत्या. ‘आमच्या दोनच शाळांत शंभर टक्के डीबीटी आहे. उरलेल्या शाळांत साठ टक्के रक्कम दिलीय. दिवाळीपर्यंतचा अनुभव पाहून उरलेली रक्कम दिली जाणार आहे. डीबीटीच्या प्रचारासाठी आम्ही खूप नियोजन केलं. जिल्हा परिषदेच्या शाळा आठवीपर्यंत असल्याने पुढे ती मुलं आश्रमशाळेत येतात. त्यामुळे बारावीपर्यंतचे वर्ग वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिक्षकांपासून कर्मचाºयांची भरती करतोय. आमच्याकडे निधीची कमतरता नाहीये. गरज आहे, नियोजनाची-अंमलबजावणीची. त्यासाठी गरज पडेल तिथे आम्ही एनजीओंचीही मदत घेतोय’... त्या सांगत होत्या.