196 देशांनी मांडलेला पॅरिस कराराचा संसार..

 

नव्याने संसार थाटण्यासाठी प्रियकर-प्रेयसी ज्याप्रकारे आणाभाका घेतात, जरा जास्तच तडजोडी करण्याचे मान्य करतात आणि मग एकत्र नांदताना त्यांची दमछाक होते. एकीकडे न पेलवणा:या तडजोडी आणि दुसरीकडे संसार टिकवण्याचे आव्हान.. यामध्ये जीव जसा मेटाकुटीला येतो, तशीच काहीशी स्थिती पुढच्या काही दशकांमध्ये जगाला अनुभवावी लागणार आहे. याचे कारण नुकताच पॅरिसमध्ये झालेला हवामानबदलविषयक करार ! संसारात फक्त दोनच पक्ष असतात. हवामानबदलाच्या करारात मात्र 196 देश / देशांचे समूह सहभागी आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या तडजोडी, त्या सांभाळताना होणारी पुरेवाट, प्रत्येकाचे असलेले आर्थिक हितसंबंध यांचा विचार करता या कराराच्या अंमलबजावणीच्या गुंतागुंतीची कल्पना येऊ शकेल.

पॅरिस येथील परिषदेत 12 डिसेंबर रोजी महत्त्वाकांक्षी करार करण्यात आला. परिषदेचे अध्यक्ष आणि फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री लॉरेंट फॅबियस यांनी आपल्या हातातील हातोडा मेजावर आदळला आणि या करारावर शिक्कामोर्तब झाले. पॅरिस येथील प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास आणि भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मध्यरात्रीच्या सुमारास हा करार झाला. फॅबियस यांनी हातोडा आदळताच तिथे उपस्थित असलेल्या जगभरातील प्रतिनिधींनी जल्लोष केला, टाळ्यांचा गजर केला, एकमेकांना मिठय़ा मारल्या. देशोदेशीचे कोटय़वधी नागरिकही दूरचित्रवाहिन्यांद्वारे या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार बनले. हवामानबदलाचा वेग रोखून धरत पृथ्वीला वाचवण्यासाठी करार करण्याचे आणि त्यावर सार्वमत घेण्याचे खडतर आव्हान जगाने पेलले आहे. आता वेळ आहे दुस:या, आधीपेक्षा मोठय़ा आव्हानाची, या कराराच्या अंमलबजावणीची !

;काय आहे पॅरिस करार?

या कराराचे दोन भाग आहेत- 

1 मुख्य पॅरिस करार - हा करार सदस्य देशाने स्वीकारला आणि त्यावर शिक्कामोर्तब केले की तो बंधनकारक असेल.

2 पॅरिस परिषदेचे निर्णय - हा भाग बंधनकारक नसेल.

;काही महत्त्वाच्या बाबी 

पॅरिस करारात काही वस्तुस्थिती, संकल्पना व मार्गदर्शक तत्त्वे नि:संदिग्धपणो स्वीकारण्यात आली आहेत. 

1. हवामानबदल ही तातडीने लक्ष द्यावयाची समस्या आहे. मानवी संस्कृतीसाठी तो कधीही न भरून येणारे नुकसान करू शकणारा धोका आहे. त्यामुळे या समस्येला जगभरातून योग्य व कार्यक्षम प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. कार्बन वायूंचे वाढत असलेले प्रमाण कमी करण्याची आवश्यकता आहे.

2. तातडीचा धोका असलेल्या हवामानबदलाच्या समस्येला सध्याच्या उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञानाच्या आधारावर परिणामकारक आणि पुरोगामी (प्रोग्रेसिव्ह) पद्धतीने प्रतिसाद देण्याची गरज आहे.

3 हवामानबदलाच्या मुद्दय़ावर उपाय करताना मानवाधिकार, आरोग्याचा अधिकार, स्थानिक लोकांचे (भूमिपुत्रंचे) अधिकार, स्थलांतरित, मुले, अपंग व्यक्ती, या समस्येमुळे बाधित होणा:या व्यक्ती यांचा विकासाचा अधिकार तसेच स्त्री-पुरुष समानता, महिलांचे सक्षमीकरण आणि विविध पिढय़ांची समानता या गोष्टींचा आदर करायला हवा. 

4. विकसनशील देशांच्या विशेषत: ज्यांच्यावर हवामानबदलामुळे प्रतिकूल परिणाम होत आहे अशा देशांच्या नेमक्या गरजा व नेमकी परिस्थिती पाहता त्यांना निधीची उपलब्धता आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण यांची आवश्यकता आहे.

5. अन्नसुरक्षा आणि भुकेचा अंत या मूलभूत गोष्टी लक्षात घेणो आवश्यक आहे. 

6. समानता, सामायिक पण वेगवेगळ्या जबाबदा:या 

आणि प्रत्येक सदस्याच्या (देश) क्षमतेचा विचार ही मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारण्यात आली आहेत.

7 हवामानबदलासंदर्भात कार्यवाही करताना महासागराप्रमाणोच विविध प्रकारच्या परिसंस्थांची एकात्मता कायम राखणो, जैवविविधतेचे संरक्षण- संवर्धन, अनेक संस्कृतींमध्ये पृथ्वीला ‘भूमाता’ मानले जाते याचे भान ठेवणो, ‘क्लायमेट जस्टीस’ या संकल्पनेचे महत्त्व आदि गोष्टींची दखल घ्यायला हवी.

8. लोकशिक्षण, प्रशिक्षण, जनजागृती, लोकांचा सहभाग, माहितीचा अधिकार, सर्वच पातळ्यांवर सहकार्य हे महत्त्वाचे आहे.

9. या करारात प्रत्येक सदस्य देशान

हवामानबदलासंदर्भात आपली राष्ट्रीय उद्दिष्टे (इंटेंडेड नॅशनली डिटर्माइण्ड कॉण्ट्रिब्यूशन्स) जाहीर करणो अपेक्षित आहे. बहुतांश सदस्य देशांनी ती यापूर्वीच सादर केली आहेत. ज्यांनी ती सादर केलेली नाहीत, त्यांनी हवामानबदलाच्या पुढच्या वार्षिक बैठकीपर्यंत (नोव्हेंबर 2क्16) ती सादर करणो अपेक्षित आहे.

;करारातील प्रमुख तरतुदी 

या करारातील काही प्रमुख तरतुदी अशा आहेत.

शाश्वत विकास आणि गरिबी निर्मूलन याच्या संदर्भात हवामानबदलाचा धोका लक्षात घेऊन त्याला सक्षम प्रतिसाद देण्यासाठी..

1. जागतिक तपमानातील वाढ (औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत) 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होऊ न देणो, ती शक्यतोवर 1.5 अंशांपर्यंत सीमित राखणो.

2. हवामानबदलाच्या प्रतिकूल परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी क्षमता वाढवणो आणि कार्बन वायूंचे उत्सर्जन कमी होईल अशा प्रकारे विकास होऊ देणो. हे करताना अन्न उत्पादन धोक्यात येणार नाही याची काळजी घेणो.

3. कार्बन वायूंचे कमी प्रमाणात उत्सर्जन करणारा आणि हवामानाशी प्रतिकार करणा:या विकासाच्या मार्गाला सातत्याने निधी पुरवणो.

4. विकसित राष्ट्रे 2क्2क् पासून पहिली पाच वर्षे ठरल्याप्रमाणो दरवर्षी 1क्क् अब्ज डॉलर्स (1क्,क्क्क् कोटी डॉलर्स / सुमारे सहा लाख कोटी रु पये) इतका निधी उभा करतील. हा निधी विकसनशील देशांना हवामानबदलातून मार्ग काढण्यासाठी पुरवला जाईल. पुढे 2क्25 सालानंतर 1क्क् अब्ज डॉलर्स ही आधारभूत रक्कम गृहीत धरून, विकसनसील देशांच्या गरजा व प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन नवे लक्ष्य ठरवणो. (म्हणजेच निधीमध्ये वाढ करणो.)

 5. हा निधी उभा करण्यासाठी खासगी उद्योग, संस्था यांची मदत घ्यावी; पण त्यात सार्वजनिक निधीचा लक्षणीय वाटा असेल, याची दखल घ्यावी.

6. विकसित देशांशिवाय इतर विकसनशील देशही इतरांना हवामानबदल रोखण्याचे उपाय करण्यासाठी किंवा या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी (मिटिगेशन व अॅडाप्टेशन)  स्वयंस्फूर्तीने आर्थिक मदत पुरवू शकतात.

7. हवामानबदलाला प्रतिसाद देण्यासाठी सर्वच सदस्य (देश) कार्बन वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याबाबत आणि हवामानबदलाशी जुळवून घेण्यासाठीच्या उपायांबाबत आपली राष्ट्रीय उद्दिष्टे जाहीर करतील. त्यासाठी करावयाचे प्रयत्न हे ‘प्रोग्रेसिव्ह’ असतील. तसे करताना विकसनशील देशांना मदत करण्याची गरज लक्षात घेतली जाईल.

प्रत्येक सदस्याची राष्ट्रीय उद्दिष्टे काळानुसार बदलत जातील, ती आधीच्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत वरची किंवा जास्तीची असतील. (येथेही सामायिक पण वेगवेगळ्या जबाबदारीचे तत्त्व लागू करण्यात आले आहे.)

8. तपमानवाढ रोखण्याचे दीर्घकालीन लक्ष गाठण्यासाठी सर्वच देश त्यांची कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनाची सर्वोच्च पातळी लवकरात लवकर गाठतील. त्यासाठी विकसनशील देशांना जास्त अवधी लागेल.

या शतकाच्या उत्तरार्धात कार्बन वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपलब्ध विज्ञानाचा उपयोग करून लवकरात लवकर प्रयत्न करतील. हे करताना समानता, शाश्वत विकास आणि गरिबी निर्मूलन ही तत्त्वे लक्षात घेतली जातील.

9. विकसित सदस्य देश अर्थव्यवस्थेनुसार कार्बन वायू उत्सर्जन करण्याची उद्दिष्टे घेतीलच. विकसनशील देशांनीही भविष्यात ती घ्यावीत यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासाठी व अधिक मोठी उद्दिष्टे घेण्यासाठी विकसनशील देशांना मदत केली जाईल.

1क्. टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर 

हवामानबदलाला प्रतिसाद देणा:या, तसेच आर्थिक विकास वाढवण्यास आणि शाश्वत विकास घडवून आणण्यास उपयुक्त ठरणा:या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला (टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन) पठिंबा देणो, त्याची गती वाढवणो अशा प्रयत्नांना तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठिंबा पुरवून मदत करणो. (हे विकसनशील देशांसाठी लागू आहे.)

प्रत्येक सदस्य देश दर पाच वर्षांनी आपली राष्ट्रीय उद्दिष्टे जाहीर करेल. प्रत्येक देशाने वातावरणातील कार्बन वायू शोषून घेण्यासाठी वनीकरणासारखे उपाय करावेत.

11. पारदर्शकता :

प्रत्येक सदस्याने देशाचे एकूण कार्बन उत्सर्जन आणि वातावरणातील कार्बन वायू काढून घेतल्याचे प्रमाण, तसेच जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीची प्रगती याबाबत नियमितपणो माहिती कळवावी. विकसित सदस्य देशांनी इतरांना दिलेली मदत (आर्थिक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, क्षमता विकसन) याबाबत माहिती पुरवावी.

12. अवलोकन :

संबंधित कराराच्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येईल. पहिला आढावा 2क्23 साली घेतला जाईल. त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी किंवा वेगळा निर्णय झाला तर त्यानुसार असा आढावा घेतला जाईल.

13. लोकशिक्षण व लोकसहभाग :

हवामानबदलविषयक शिक्षण, प्रशिक्षण, जनजागृती, लोकसहभाग, लोकांना संबंधित माहितीचा अॅक्सेस. अशा प्रमुख तरतुदी असलेला ‘पॅरिस करार’  2क्2क् सालापासून लागू होणो अपेक्षित आहे. तोपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेला क्योटो करार लागू असेल. तो स्वीकारताना असे स्पष्टपणो म्हणण्यात आले आहे की, 2क्2क् सालापूर्वी घेतली जाणारी उद्दिष्टे ही 2क्2क् नंतरच्या उद्दिष्टांसाठीची भक्कम पायाभरणी असेल. त्यामुळे पॅरिस करार या दशकानंतर लागू होईपर्यंत क्योटो करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी करावी लागेल.

पॅरिस करार 22 एप्रिल 2क्16 ते 21 एप्रिल 2क्17 या काळात विविध सदस्य देशांना सह्यांसाठी खुला असेल. तो लागू होण्यासाठी अट ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार किमान 55 सदस्य देश आणि जागतिक कार्बन उत्सर्जनापैकी किमान 55 टक्के कार्बन उत्सर्जन करणारे सदस्य देश स्वीकारतील तेव्हाच हा करार अस्तित्वात येईल.

;करार पेलण्याचे आव्हान

पॅरिस करारातील 1.5 अंश तपमानवाढीच्या तरतुदीमुळे त्याला महत्त्वाकांक्षी म्हणावे लागेल. पण ही महत्त्वाकांक्षा पुरी करणो हेच सर्वात मोठे आव्हान असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्योटो करारात विविध विकसित देशांना स्पष्ट उद्दिष्टे देण्यात आली होती. त्यांनी तो करार स्वीकारलाही होता; मात्र बहुतांश देश हे उद्दिष्ट पार करू शकले नाहीत. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करणो अपेक्षित असताना (1990 ते 2011 या काळात) त्यात तब्बल 11.2 गिगा टन इतकी प्रचंड वाढच झाली. आता तर देशांनी स्वयंस्फूर्तीने उद्दिष्टे घेतली आहेत. सर्व देशांनी ही उद्दिष्टे पाळली तरीसुद्धा तपमानवाढ 2.7 अंशांपर्यंत वाढेल, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामानबदलविषयक गटाचेच (यूएनएफसीसीसी) म्हणणो आहे. त्याद्वारे 2 अंश तपमानवाढीचे आव्हानही पेलता येणार नाही, 1.5 अंश ही तर दूरचीच गोष्ट!

पॅरिस करारावर सही केल्यावर तो त्या त्या देशांसाठी बंधनकारक असेल, पण त्या त्या देशांनी जाहीर केलेली उद्दिष्टे पूर्ण केली नाही तर? - तर काही दंड, शिक्षा अशी कोणतीही तरतूद या करारात नाही. कराराच्या यशस्वीतेची सर्व भिस्त स्वयंशिस्तीवरच असेल. आणि शिस्तीबाबत जग किती सजग आहे हे वेगळे सांगायला नको!

पॅरिस करारावर सर्व देशांच्या प्रतिनिधींनी टाळ्या पिटल्या ख:या, पण त्यावर सह्या करण्याची वेळ येईल तेव्हा काय होणार हे पाहणो औत्सुक्याचे ठरेल. क्योटो करार अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी मान्य केला होता; मात्र तो सिनेटमध्ये पारित होऊ शकला नाही. कॅनडा हा देश काही काळानंतर त्यातून बाहेर पडला. ऑस्ट्रेलिया खूपच उशिरा त्यात सहभागी झाला. ही मागची उदाहरणो आहेत. पॅरिस करारात सदस्य देशांनीच राष्ट्रीय उद्दिष्टे जाहीर करण्याची तरतूद असल्याने तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही हा करार पुढील वर्षी सह्यांसाठी खुला होईल तेव्हा काय घडेल याची वाट पाहावी लागेल.

पॅरिसमध्ये झालेला करार हा तसा उशिरानेच झालेला हवामानबदलाचा करार आहे. तो 2क्क्9 साली कोपनहेगन परिषदेतच होणो अपेक्षित होते. पण तेव्हा सामंजस्याअभावी गाडी चुकली. आता पॅरिसच्या निमित्ताने जगभरातील देशांनी या नव्या कराराचा संसार मांडला आहे. प्रत्येकाचे मत, हितसंबंध, झटपट विकसित होण्याच्या आकांक्षा, त्यासाठी किंमत चुकवण्याची तयारी नसणो हे सर्व पाहता हा एकत्र संसार करतानाच्या तडजोडी किती पचनी पडतात आणि ही गोडी किती काळ टिकून राहते हे पाहावे लागेल. 

- गोडीचा संसार राहू द्या कुरबुरी होत होत जरी तो टिकला तरी ठीक. या संसारावर काडीमोडाची वेळ येऊ नये एवढेच !

 

ठेवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आव्हान भारतादि विकसनशील देशांपुढे असेल.

3. आर्थिक मदतीत वाढ?

विकसित देशांनी 2क्21 ते 2क्25 या काळात ठरल्याप्रमाणो दरवर्षी 1क्क् अब्ज डॉलर इतकी मदत इतर देशांना करावी, ही बाब विकसित देशांनी मागेच मान्य केली होती. 

मात्र, त्यात 2क्25 सालानंतर विकसनशील देशांची गरज पाहून (वाढ करणो) निर्णय घेणो अपेक्षित आहे.

4. ‘प्रोग्रेसिव्ह’ मुद्दा

या करारानुसार कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांचा विशिष्ट काळानंतर आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यात उद्दिष्टांमध्ये आधीच्या तुलनेत वाढ करणो अपेक्षित आहे.

5. तपमानवाढ : 2 अंशांपासून 1.5 अंशावर

तपमानवाढ रोखणो गरजेचे आहेच, पण ती कोणत्या पातळीपर्यंत हा मुद्दा सातत्याने चर्चिला जातो. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांमध्ये 2 अंशांच्या तपमानवाढीचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. 

वातावरणाचे सरासरी तपमान औद्योगिक क्रांतीच्या आधी (175क् च्या आधी) जेवढे होते, त्यात 2 अंश सेल्सिअस इतकीच वाढ होऊ देणो, ते 2 अंशांपेक्षा जास्त वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे हवामानतज्ज्ञांकडून सांगितले जात होते. 

कारण तसे झाले तर होणारे परिणाम अधिक गंभीर व व्यापक असतील, असा त्यांचा दावा होता. 

पॅरिस करारात मात्र ही वाढ 2 अंशांच्या आत आणि शक्यतोवर 1.5 अंशांपर्यंतच रोखावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.

पर्यावरणप्रेमी संघटना, गट आणि विशेषत: लहान बेटांचे समूह असलेल्या देशांनी त्यासाठी आग्रह धरला.

 

 

 

 

 

 

   पॅरिस :

   हा करार ‘वेगळा’ का आहे?

1. ऐतिहासिक जबाबदारी संपुष्टात

पॅरिस करार 2क्2क् सालानंतर लागू होणो अपेक्षित आहे, तोवर क्योटो करार अस्तित्वात असेल. क्योटो करार 1997 साली तयार करण्यात आला. त्याला आधार होता तो 1992 साली झालेल्या बहुचर्चित रिओ परिषदेचा ! जागतिक पर्यावरणविषयक वाटाघाटींमध्ये ‘रिओ परिषद’ हा मैलाचा टप्पा मानला जातो. त्यात अनेक महत्त्वाची तत्त्वे स्वीकारण्यात आली.   ‘ऐतिहासिक जबाबदारी’चे तत्त्व हे त्यापैकी प्रमुख. (ते क्योटो करारातही दिसते.) त्यानुसार जागतिक तपमानवाढीची ऐतिहासिक जबाबदारी विकसित देशांवर टाकण्यात आली होती. परिणामी, तपमानवाढ कमी करण्यासाठी उपाय करण्याची प्रमुख जबाबदारीसुद्धा त्याच देशांवर होती. कारण या देशांनी गेली दोन शतके मोठय़ा प्रमाणात कार्बन वायूंचे उत्सर्जन केल्यामुळेच सध्याची हवामानबदलाची समस्या उद्भवली आहे, हे ऐतिहासिक जबाबदारीचे तत्त्व पॅरिस करारात दिसत नाही. हा विकसनशील देशांसाठी मोठा धक्का आहे, तर विकसित देशांसाठी दिलासा! भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळातील पंतप्रधानांचे हवामानबदल विषयाचे विशेष दूत असलेले श्याम सरण यांच्या मांडणीनुसार, अमेरिकादि पाश्चात्त्य देश ही ऐतिहासिक जबाबदारी आपल्या डोक्यावरून हटविण्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यात ते यशस्वी ठरले.

2. विकसित आणि विकसनशील यांच्यातील फरक धूसर

क्योटो करारात ऐतिहासिक जबाबदारीचे तत्त्व होते, तसेच ती पार पाडण्याचे बंधन असलेल्या विकसित देशांची स्पष्ट सूची होती. आताच्या करारात अशी सूची उरलेली नाही. त्यामुळे विकसित देश म्हणजे नेमके कोण? याबाबतही भविष्यात स्पष्टता न राहण्याचा धोका आहे. आधीच्या करारात कार्बन उत्सर्जनाबाबतच्या मर्यादा केवळ विकसित देशांनाच होत्या. पॅरिस करारात त्या सर्वांवर असतील. विकसनशील देशांना त्या उशिरा घेण्याची मुभा आहे, मात्र त्यांच्यावर पहिल्यांदाच अशा मर्यादा येत आहेत. 

याचप्रमाणो हवामानबदलातून मार्ग काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी (क्योटो करारात) केवळ विकसित देशांवर होती. त्यात आता - स्वेच्छेने किंवा स्वयंस्फूर्तीने - विकसनशील देशांनीही वाटा उचलावा, अशी अपेक्षा केली जात आहे. या करारात भारताच्या पुढाकारामुळे ‘सामायिक, पण वेगवेगळी जबाबदारी’ हे तत्त्व कायम राखता आले. (ज्याला आपले पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाचा विजय असे म्हटले.) त्यामुळे विकसित आणि विकसनशील यांच्यातील फरक थोडा तरी दिसून येतो. पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर ते टिकवून 

 

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण अभ्यासक 

आणि प्राज फाउंडेशन फेलो आहेत.)

abhighorpade@gmail.com