जागतिक मानवी हक्क दिन: मानवी हक्क न्यायालयांची प्रतीक्षाच

मानवी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार जिल्हापातळीवर मानवी हक्क न्यायालये स्थापन होणे आवश्यक आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने २००१ अधिसूचनाही काढली. मात्र, कायद्याची २८ वर्षे आणि अधिसूचनेच्या १७ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही देशातील एकाही ठिकाणी ही न्यायालये अस्तित्वात आलेली नाही.

पुणे : मानवी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार जिल्हापातळीवर मानवी हक्क न्यायालये स्थापन होणे आवश्यक आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने २००१ अधिसूचनाही काढली. मात्र, कायद्याची २८ वर्षे आणि अधिसूचनेच्या १७ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही देशातील एकाही ठिकाणी ही न्यायालये अस्तित्वात आलेली नाही. त्यासाठी मानवी हक्क कार्यकर्त्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दि. १० डिसेंबर १९४८ रोजी झालेल्या आम सभेने ‘मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणापत्राचा’ स्वीकार केला. भारत सरकारनेही देशातील नागरिकांच्या मानवी हक्क संरक्षणाची हमी देत त्यावर स्वाक्षरी केली. याच कराराचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने नागरिकांच्या मानवी हक्क संरक्षणासाठी १९९३ साली ‘मानवी हक्क संरक्षण कायदा’ केला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्यपातळीवर राज्य मानवी हक्क आयोग व कलम ३० नुसार देशातील प्रत्येक जिल्हापातळीवर ‘मानवी हक्क न्यायालये’ स्थापन केली जातील अशी तरतूद करण्यात आली. याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दि. ३० मे २००१ रोजी अधिसूचना काढून जिल्ह्याच्या ठिकाणचे सत्र न्यायालय हे मानवी हक्क न्यायालय असेल असे घोषित केले.

मानवी हक्क संरक्षण कायदा होऊन २८ वर्षे व महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून १७ वर्षे पूर्ण झाली. इतकी वर्षे होऊनही देशातील एकाही ठिकाणी ‘मानवी हक्क न्यायालय’ स्थापन झालेले नाही. मानवी हक्क न्यायालय जिल्हास्तरावर स्थापन झाल्यास नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघनाची दखल या न्यायालयात घेतली जाईल. त्यामुळे नागरिकांना मूलभूत हक्क किंवा मानवी हक्कांसाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागणार नाही. या महत्त्वपूर्ण तरतुदीकडे शासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. देशामध्ये सर्रासपणे मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले जाते. मात्र, आपले हक्क कायद्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती नसल्याने तसेच याबाबत तक्रार कुठे करायची, याचीही माहिती नसल्याने ते पुढे येत नाहीत. जिल्हा पातळीवर ही न्यायालये झाल्यास मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासंदर्भात तातडीने न्याय मिळू शकेल, असे मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

न्यायालयासाठी उपोषण
जागतिक पातळीवर मानवी हक्कांचे महत्त्व वाढत असताना आपले सरकार मात्र याबाबत असंवेदनशील व उदासीन आहे. ‘न्याय आपल्या दारी’ ही शासनाची घोषणा आहे. मानवी हक्क न्यायालय स्थापन झाल्यास नागरिकांच्या मानवी हक्क उल्लंघनाबाबत जिल्हापातळीवर न्याय मिळणार आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास योग्य न्याय मिळण्यासाठी हे न्यायालय अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शासनाचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मानवी हक्क कार्यकर्ते सोमवारी (दि. १०) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करणार आहोत.
- अ‍ॅड. विकास शिंदे, मानवी हक्क कार्यकर्ते

केवळ न्यायालय स्थापन करून प्रश्न सुटणार नाहीत. मानवी हक्क संकल्पनेचे विशेष प्रशिक्षण देऊन या विषयात रस असणाऱ्या संवेदनशील लोकांची नेमणूक होणे आवश्यक आहे. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे मानवी हक्क प्रबोधनासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत. न्यायालयाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणारी निरीक्षण समिती असावी. हे न्यायालय स्थापन होणे आणि त्याचे कामकाज प्रभावीपणे चालणारी यंत्रणा अस्तित्वात येणे ही बाब संपूर्ण गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेला पुरोगामी चेहरा देणारी ठरेल.
- अ‍ॅड. असीम सरोदे,
मानवी हक्क कार्यकर्ते

जिल्हा न्यायालयात मानवी हक्क न्यायालयाची स्थापना करून कामकाज सुरू करावे, अशी मागणी विविध विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा न्यायाधीश एस. बी.अग्रवाल यांच्याकडे केली आहे. या शिष्टमंडळात मराठवाडा विधी महाविद्यालयातील हर्षल जाधव, काजल मांडगे, वीरधवल देशमुख आणि आयएलएस विधी महाविद्यालयातील दीपक चटप, वैष्णव इंगोले, अनुला सोनावणे, ऐश्वर्या भोसले या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. अशाच मागणीचे निवेदन विद्यार्थ्यांनी विधी व न्याय मंत्रालयाला पाठविले आहे.