मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीस उतरणार का? आज निकाल

राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी ३० नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला.

मुंबई : राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी ३० नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला. या कायद्याला विरोध करणाºया तर काही सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाºया याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. आज (गुरुवार) या याचिकांवर उच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने किंवा विरोधात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला, तरी हा निर्णय राज्याचे चित्र पालटणारा असेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे या निकालाकडे लक्ष लागले आहे. त्या निमित्ताने मराठा समाजाची पार्श्वभूमी आणि या आरक्षणासंबंधी...

‘मराठा’ म्हणजे कोण ?
‘मराठा’ म्हणजे मराठी भाषिक समाज. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये या समजाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. हा समाज लढवय्या म्हणून ओळखला जातो. स्वराज्यासाठी शिवाजी महाराजांबरोबर अनेक लढायांत हा समाज अग्रस्थानी होता. महाराष्ट्राची एक तृतीयांश लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. राज्यातील अन्य समाजांच्या तुलनेने या समाजातील लोक राजकारणात अधिक सक्रिय आहेत. १९६०पासून आतापर्यंत या समाजाचे १८ मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभले. तरीही हा समाज शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने जाहीर केले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, शिवकाल संपल्यानंतर या समाजाला उतरण लागली. कोणत्याही राजकीय पक्षाने या समाजाची पुरेशी दखल घेतली नाही, तसेच घरच्या जमिनीचे भावंडांत अनेक तुकडे होत गेले. संपत्तीचे वाटप झाल्याने हा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होत गेला. तरीही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये या समाजाचा मोठा हातभार आहे.

आरक्षणाची मागणी १९८० पासून
मराठा समाजाच्या नेत्यांनी १९८० पासूनच आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र, त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून, आघाडी काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या मागणीचा विचार करू, असे आश्वासन दिले. २००९ ते २०१४ या काळात राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. २५ जून, २०१४ रोजी आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती दिली.

दरम्यान, भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन राज्यभर मूक आंदोलन केले. याच कालावधीत अहमदनगर येथील मराठा समाजातील एका अल्पवयीन मुलीवर तीन मागासवर्गीय समाजातील मुलांनी बलात्कार केल्यानंतर, हे आंदोलक हिंसक झाले आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीने अधिक जोर धरला.

कोणत्या स्थितीत आरक्षण देण्यात आले?
मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या मदतीने सरकारने नव्याने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले. या समितीने काही महिन्यांत मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करून १५ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारपुढे अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, आयोगाने दोन जिल्ह्यांतील ३५५ तालुक्यांतील ४५,००० मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. ३७.२८ टक्के मराठा समाज दारिद्र्यरेषेखाली आहे. ६२.७८ टक्के लोकांकडे स्वत:ची छोटी जमीन आहे, तर ७० टक्के लोक कच्च्या घरांत राहतात. त्याशिवाय या समाजातील मुले १०वी, १२वीच्या पुढे सहसा शिक्षण घेत नसल्याचे या सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले.
आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायदा मंजूर केला आणि या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाºया तर सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाºया अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.

राज्यातील अन्य समाजाला असलेले आरक्षण...

सद्यस्थितीत, राज्यात एकूण आरक्षणाचा टक्का ५२ इतका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत घातलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा २ टक्के अधिक...
५२ टक्क्यांपैकी अनुसूचित जाती १३ टक्के, अनुसूचित जमाती ७ टक्के आणि इतर मागासवर्ग १९ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. तर विशेष मागासवर्ग २ टक्के, विमुक्ती जाती ३ टक्के, भटकी जमात (बी) २.५, भटकी जमात (सी) (धनगर) ३.५, तर भटकी जमात (डी) (वंजारी) २ टक्के आरक्षण आहे.

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाच्या कोणत्या प्रवर्गात सामावून घेणार, असा प्रश्न विविध स्तरांतून उपस्थित करण्यात आला. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी या समाजातील नेत्यांनी व समाजातील प्रतिष्ठित मंडळींनी विरोध केला. दोन्ही समाज दुखावले जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने सुवर्णमध्य साधत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता विशेष प्रवर्गाची निर्मिती केली. ‘सामाजिक अािण आर्थिक मागास प्रवर्ग’ असे या वर्गाला नाव देण्यात आले.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आल्याने, राज्यातील आरक्षणाचा टक्का ६८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तामिळनाडू राज्यामध्ये सध्या ६९ टक्के आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला ५० टक्क्यांची खीळ बसविली असताना, राज्य सरकारने अपवादात्मक स्थिती दाखवत आरक्षण वाढविले आहे, परंतु कायद्याच्या कसोटीला मराठा आरक्षणासंबंधी कायदा उतरतो का? याचा फैसला आज होईल.

मराठा आरक्षण घटनाक्रम
२५ जून, २०१४ : शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकºयांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आघाडी सरकारने मंजूर केला. याच दरम्यान एका सामाजिक कार्यकर्त्याने सरकारच्या या प्रस्तावाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
आॅक्टोबर, २०१४ : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणसंदर्भात वटहुकूम काढला. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
१४ नोव्हेंबर, २०१४ : उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती.
१५ नोव्हेंबर, २०१४ : युती सरकारने उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
१८ डिसेंबर, २०१४ : मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सप्टेंबर, २०१६ : औरंगाबादचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी घेण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अर्ज केला. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सुमारे १५ महिने या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली नव्हती.
डिसेंबर, २०१६ : राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय कसा योग्य आहे, हे उच्च न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी २,५०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.
४ मे, २०१७ : राज्य सरकाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगापुढे मांडण्याची तयारी दर्शविली व उच्च न्यायालयानेही त्यास परवानगी दिली.
१५ नोव्हेंबर, २०१८ : मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारपुढे मांडला.
३० नोव्हेंबर, २०१८ : मराठा आरक्षण संदर्भातील कायदा मंजूर.
डिसेंबर, २०१८ : या कायद्याला आव्हान देणाºया याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या.
६ फेब्रु., २०१९ : याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस सुरुवात.
२६ मार्च, २०१९ : अंतिम युक्तिवाद पूर्ण. उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
२४ जून, २०१९ : २७ जून रोजी निकाल देणार, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आरक्षणाच्या विरोधात, तसेच समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांनी केलेला युक्तिवाद

१सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण कोणतेही राज्य देऊ शकत नाही. केवळ अपवादात्मक स्थितीत आरक्षणाचा टक्का वाढविला जाऊ शकतो. आरक्षणाचा टक्का वाढविण्याचा निर्णय विधानसभा, तसेच संसदही घेऊ शकत नाही. त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती आवश्यक आहे. जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास, त्यांना इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) समाविष्ट करावे.
२एखाद्या समाजाला ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास’ असे जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. घटनेतील दुरुस्तीनुसार, हे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत आणि राज्य सरकारने मराठा समाजाला ‘मागास’ म्हणून जाहीर करताना राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतलेली नाही.
३एम. जी. गायकवाड समितीने दाखल केलेला अहवाल हा अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. मराठा समाज सधन आहे. राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्था मराठा समाजातील नेत्यांच्याच आहेत, तसेच राज्यातील बरीच शेतजमीन त्यांच्याच नावावर आहे. मराठा समाजातील शेतकऱ्यांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण अधिक आहे, म्हणून त्यांना आरक्षण देणे योग्य नाही. अन्य समाजातील शेतकरीही आत्महत्या करत आहेत. मराठा लढवय्ये होते. ते आर्मीमध्ये व अन्य सरकारी नोकºया करत आहेत.

४महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे चुकीचे सर्वेक्षण केले आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३२.२ टक्के लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे, असा आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा आहे. त्याशिवाय अन्य समाज त्यांच्या लोकसंंख्येपेक्षा जास्त टक्के आरक्षण उपभोगत असल्याचे आयोगाच्या अहवालावरून म्हणता येईल. कारण अहवालानुसार, राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या ३२.२, अनुसूचित जाती १.८, अनुसूचित जमाती ०.९ आणि ओबीसी ३.१५ टक्के आहे. याचाच अर्थ, या समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. म्हणजे आयोगाने चुकीच्या माहितीच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
५लोकसभा व विधासभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे आरक्षण देण्यात आले आहे. सरकारने दिलेले हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आहे.

राज्य सरकारचा युक्तिवाद

१आरक्षणाचा टक्का अपवादात्मक स्थितीत वाढविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला नाही, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचेही उल्लंघन केलेले नाही. तामिळनाडू राज्यात ६९ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे आणि हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
२मराठा समाजाला राजकारणात आरक्षण दिलेले नाही. केवळ शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण दिले आहे. एम.जी. गायकवाड समितीने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर हे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे.

३मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात मराठा समाजाशिवाय भविष्यात अन्य समाजाचा समावेश करण्याचा विचार करत आहोत. मात्र, सध्या मराठा समाजालाच या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येणार आहे.
४समाजातील तळातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मुख्यमंत्री त्यांच्या विशेषाधिकारांचा वापर करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
५मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आहे.