दोन महिन्यांनंतरही चर्मकार आयोग कागदावरच!

अध्यक्षही कर्मचाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत : कार्यालयाअभावी अडकले आयोगाचे कामकाज

चेतन ननावरे ।

मुंबई : राज्यातील चर्मकार समाजाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करून त्यांच्या विकासासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या थाटामाटात संत रोहिदास चर्मकार कल्याण आयोगाची स्थापना केली. मात्र शासन निर्णयाच्या दोन महिन्यांनंतरही आयोगाला कार्यालय मिळत नसल्याने अद्याप आयोगाच्या कामकाजास सुरुवात झाली नसल्याचे समोर आले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष व माजी पोलीस महानिरीक्षक वाय.सी. पवार यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला.

वाय.सी. पवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, चर्मकार आयोगाची स्थापना जरी झाली असली, तरी अद्याप मला कार्यालय मिळालेले नाही. यासंदर्भात लिडकॉमसोबत समन्वयस सुरू असून एक जागा मित्तल टॉवर येथे पाहिली आहे. मात्र तिथेही इंटेरियरचे काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे कार्यालयाचा ताबा कधी मिळणार याची कल्पना नाही. शिवाय कर्मचारीही नेमले नाहीत. परिणामी, कार्यालयाचा ताबा मिळताच गतीमान कारभार पाहायला मिळेल.

याआधी सरकारने संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ असूनही स्वतंत्र आयोग स्थापन करत चर्मकार समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. आयोग चर्मकार समाजावर होणारा सामाजिक अन्याय व शोषणापासूनही त्यांचे संरक्षण करेल, अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यासाठीच आयोगाच्या अध्यक्षपदी वाय. सी. पवार यांची नेमणूक करत पवार यांना राज्य मंत्र्यांचा दर्जाही दिला. सरकारच्या अनुसूचित जातींसाठी (एससी) राबविण्यात येणाºया धोरणांचा लाभ चर्मकार समाजाला पोहोचविण्याचे काम आयोगाला दिले. मात्र आयोग स्थापन करून दोन महिन्यांनंतर कामकाजच सुरू झाले नसल्याने चर्मकार समाजात नाराजी आहे. विशेषत: गटई कामगारांच्या प्रश्नांपासून विविध प्रश्न शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याचे एका संघटनेने सांगितले. तसेच यानिमित्ताने समाजाबाबतची शासन स्तरावरील उदासीनता पुन्हा एकदा समोर आल्याची टीकाही संबंधित संघटनेच्या पदाधिकाºयाने केली आहे.

...या कामांचा खोळंबा!
चर्मकार समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास करण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम खोळंबले आहे.
च्समाजाच्या प्रश्नांसाठी जनसुनावण्या घेणे व चर्मकार समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्याचे कामही कार्यालयाअभावी ठप्प आहे.
च्राज्य सरकारला विविध प्रश्नांबाबत शिफारस करण्यासाठी कर्मचारीच नाहीत.
च्आयोगाच्या शिफारशीअभावी चर्मकार समाजासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासही विलंब होत आहे.

सरकारने आयोगासाठी कार्यालय सुुरू करण्याची जबाबदारी लिडकॉमवर सोपविली आहे. त्यानंतर तातडीने मित्तल टॉवर येथील जागा निश्चित झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जागा हस्तांतराची कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच काम पूर्ण करून कर्मचाºयांची तत्काळ भरती करण्यात येईल. तसेच आयोगाच्या कामासदेखील सुरूवात करण्यात येईल.
- राजेश ढाबरे,
व्यवस्थापकीय संचालक- लिडकॉम