‘टू-जी’चा निर्दोष घोटाळा! बैलगाडीभर पुरावे देणारेही शेवटी गळपटतात; सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी-भाजपावर निशाणा

सामनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.

मुंबई- सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने देशाला हादरवून सोडणाऱ्या टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामधील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. टू-जी घोटाळा कपोलकल्पित बनावट दंतकथा असल्याचं म्हणत कोर्टाने ए.राजा सहीत सर्व आरोपींना दोषमुक्त केलं. टू-जी घोटाळ्याच्या याच मुद्द्यावरून शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ‘टू-जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळा म्हणजे एक कपोलकल्पित बनावट दंतकथा असल्याचे ठणकावले आहे. आधी ‘टू-जी’च्या ‘कथित’ घोटाळ्यामुळे यूपीए सरकार हडबडले होते. आता ‘टू-जी’चा निर्दोष घोटाळा समोर आल्याने विद्यमान सत्ताधारी गडबडले आहेत. भ्रष्टाचाराचे ट्रकभर व बैलगाडीभर पुरावे देणारेही शेवटी गळपटतात. गुजरातच्या निवडणुकीत मनमोहन सिंग यांच्यावर पाकिस्तानच्या मदतीने ‘कट’ रचल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी केला. आता पुरावे देताना तारांबळ उडाली आहे. राजकारणी खोटे बोलतात, त्यांचे ऐकू नये हा समज अशाने पक्का होईल, असं समानातून म्हटलं आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की, भ्रष्टाचारमुक्त हिंदुस्थान करण्याची घोषणा भाजप नेत्यांनी सत्तेवर येण्याआधीच केली होती व हे लोक सत्तेवर येताच भ्रष्टाचाराचा नामशेष होईल असेच वातावरण निवडणूक प्रचारात निर्माण केले. पण ‘टू-जी’ भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निकाल लागला असून माजी मंत्री ए. राजा यांच्यासह सर्व १९ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करून सीबीआयला विशेष न्यायालयाने आरोप करणाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. काही लोकांनी मोठ्या कौशल्याने निवडक सत्य मांडून स्पेक्ट्रम वाटपाला घोटाळ्याचे स्वरूप दिले. मात्र असा कोणता घोटाळा घडलाच नसल्याचा निकाल आता सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात प्रत्येक जण अफवा, ऐकीव माहिती व अटकळीवर आपली भूमिका निश्चित करीत होता. मात्र कायद्याच्या प्रक्रियेत ऐकीव माहितीला कोणतेच स्थान नसते असे मत न्यायालयाने मांडले आहे. आरोपांच्या गर्जना करणाऱ्यांना मारलेली ही चपराक आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात जगातील सगळ्यात मोठा घोटाळा दूरसंचार मंत्रालयात झाला. खासगी कंपन्यांना ‘स्पेक्ट्रम’ वाटप करताना नियम व कायद्याचे उल्लंघन केले. त्यामुळे राष्ट्रीय तिजोरीचे दीड लाख कोटींचे नुकसान झाले. हिंदुस्थानचे तत्कालीन ऑडिटर जनरल विनोद राय यांच्या संशोधनातून हे आकडे बाहेर आले व भाजप नेत्यांनी संसदेत तसेच बाहेर सरकारला घेरण्यासाठी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा वापर केला. हे सर्व प्रकरण खरे आहे व भाजपचे आरोपकर्ते हे राजा हरिश्चंद्राचा महाअवतार आहेत असेच एक वातावरण तेव्हा निर्माण झाले. संसद अनेकदा बंद पाडली गेली. संयुक्त संसदीय समिती या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केली गेली. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांचा राजीनामा घेण्यात आला. एवढेच नव्हे तर विरोधकांना थंड करण्यासाठी राजा, द्रमुक नेते करुणानिधींची कन्या खासदार कनिमोळी व १९ जणांना अटक करून अनेक महिने सडविण्यात आले. रिलायन्सपासून इतर १८ कंपन्यांचे प्रमुख लोक तुरुंगात गेले. पण सीबीआय कोर्टाने आता हे आरोप व संपूर्ण खटलाच बनावट असल्याचे सांगितले आहे. खटला सुरू झाला तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंगांचे सरकार होते व सीबीआयवर यूपीए सरकारचे नियंत्रण होते. पण आता भाजपचे सरकार आहे. सीबीआय व न्यायालयावर भाजपचे नियंत्रण आहे. तरीही सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ‘टू-जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळा म्हणजे एक कपोलकल्पित बनावट दंतकथा असल्याचे ठणकावले आहे. सीबीआयने तपास नीट केला नाही. पुरावे समोर आणले नाहीत व सक्तवसुली संचालनालयही युक्तिवाद करू शकले नाही, असे न्यायालयाचे निष्कर्ष आहेत. हे सत्य मानले तर विनोद राय नावाच्या माणसाला डोक्यावर घेऊन नाचण्याचा प्रकार हा भंपकपणा होता असे म्हणावे लागेल. हा प्रकार जगभरात देशाची बदनामी करणाराच ठरला. सर्वोच न्यायालयाने कोणताही सारासार विचार न करता टेलिकॉम कंपन्यांचे परवाने रद्द केले. कोळसा घोटाळा प्रकरणातही तेच घडले आहे. राजा यांनी मोठे संगनमत करून ‘स्पेक्ट्रम’ घोटाळय़ात हजारो कोटी मिळवले व परदेशात पाठवले असे भाजपतर्फे संसदेत सांगितले, पण हे बाहेर पाठवलेले हजारो कोटी रुपये पुन्हा हिंदुस्थानात आणण्यात हे लोक कमी पडले आहेत. स्पेक्ट्रम घोटाळा घडलाच नाही असे मत सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने मांडले असेल तर आरोप करणाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. न्यायालयाचा निकाल म्हणजे ‘सर्टिफिकेट’ नाही असे सरकार पक्षातर्फे सांगण्यात आले आहे. हा बचाव होऊ शकत नाही. बरं, ‘कॅग’ आणि सर्वोच्च न्यायालय म्हणते त्याप्रमाणे गृहीत धरले तर ‘टू-जी स्पेक्ट्रम’ वाटपात भ्रष्टाचार झाला असे म्हणावे लागते आणि सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवून मुक्तही केले. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, भ्रष्टाचार झाला असेल तर मग हे आरोपी सुटले कसे? आणि भ्रष्टाचार झाला नसेल तर त्यांना एवढी वर्षे तुरुंगात का डांबले गेले? पुन्हा हे लोक निर्दोष असतील तर मग स्पेक्ट्रम वाटपातील कथित भ्रष्टाचार केला कुणी? या सर्वच प्रश्नांचाही खुलासा व्हायला हवा आणि ती जबाबदारी विद्यमान सरकारचीच आहे. मुळात ‘कॅग’चे विनोद राय यांनी या प्रकरणात घेतलेली भूमिका आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाला स्वतःच्या मतलबासाठी हे महाशय मदत करायला गेले असतील तर त्यांचेही थोबाड फुटले आहे. राय हे कुणी सत्यवचनी नसावेत व त्यांनी सांगितले तेच खरे असे समजण्याचे कारण नव्हते. राय यांनी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचे कपोलकल्पित प्रकरण तयार केले असेल तर तो पदाचा गैरवापर आहे व त्याबद्दल त्यांना जाब विचारावा लागेल. कारण त्यांच्यावर विसंबून भाजप नेत्यांनी आरोप केले. .