आदिवासी विकास योजना हातभर, प्रत्यक्षात लाभार्थी मात्र वीतभर 

आदिवासींच्या उद्धारासाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. प्रत्यक्षात अनेक योजना मूळ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत.

ठळक मुद्देविकास योजना तळापर्यंत पोहोचतच नाहीत; योजनांची प्रसिद्धी कागदावरच

नारायण जाधव
ठाणे : आदिवासींच्या उद्धारासाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. प्रत्यक्षात अनेक योजना मूळ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे योजना हातभर आणि लाभार्थी वीतभर, असे म्हणण्याची वेळ राज्याच्या १३ जिल्ह्यांतील आदिवासींवर आली आहे़
अधिकाधिक आदिवासींपर्यंत या योजना पोहोचाव्यात म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने मे २०१३ मध्ये प्रसिद्धीची मात्रा शोधली. त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क विभागास मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धती आखून देण्यात आली.
याअंतर्गत योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी होर्डिंग्ज, बॅनर्स, घडीपत्रिका, जाहिरात, आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, केबलवरून जिंगल्स प्रसारण, भित्तीपत्रकांसह प्रदर्शन, मेळावे आणि कलापथकांच्या माध्यमातून आदिवासींसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा प्रचार, प्रसार आणि प्रसिद्धी करण्याचे बंधन माहिती आणि जनसंपर्क खात्यास घालण्यात आले होते.

शासनाने हा आदेश देऊन आज सहा वर्षे उलटली, तरी आदिवासींच्या विकासासह उत्थानासाठीच्या योजनांची अपवाद वगळता प्रसिद्धी झालेलीच नाही.
‘लोकमत’ टीमने पालघरपासून मेळघाटपर्यंत आणि नंदुरबारपासून गडचिरोलीपर्यंत आदिवासी भागांत केलेल्या पाहणी दौºयात एकाही शहरात वा गावात आदिवासी विकास योजनांचे ना होर्डिंग्ज दिसले, ना भित्तीपत्रक़
.....
आंध्र प्रदेश-तेलंगणा आघाडीवर
कुपोषण निर्मूलनासाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाने शासनाच्या योजना तळागाळात पोहोचविण्यासाठी वारेमाप प्रसिद्धी केली. शिवाय युनिसेफसारख्या संस्था आणि आशा स्वयंसेविकांसह अंगणवाडी सेविकांमार्फत त्या घराघरात पोहोचविल्या.
...........
न्यूट्रियन मिशनअंतर्गत ‘आपली अम्मा अमृत हस्तम योजना’ गरोदर माता, स्तनदा माता आणि बालकांपर्यंत पोहोचविली आहे. २०२६ पर्यंत राज्य कुपोषणमुक्त करण्याचा त्यांचा ध्यास अहे. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी बालहक्क क्षेत्रात कार्यरत विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांची समितीही गठित केली होती.
...
किती निधी खर्च 
९. ३२ कोटी रुपये राज्य शासनाने २०१७-१८मध्ये आदिवासींपर्यंत योजना पोहोचाव्यात यासाठी खर्च केले आहेत. 
८ कोटी रु. २०१८-२०१९मध्ये खर्चिले..
१० कोटींची तरतूद आता २०१९-२०मध्ये करण्यात आली आहे.

* ११ टक्के  आदिवासींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत आहे. तरीही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

शासनाचे असेच धोरण असेल तर कुपोषण निर्मूलन होणार कसे? योजनांची माहितीच जर दुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यात पोहोचणार नसेल तर या योजना काय कामाच्या?        
- प्रकाश निकम, सभापती, पंचायत समिती मोखाडा, जि. पालघर
...........
सरकारने आदिवासी विकास योजनांच्या माहितीचे होर्डिंग्ज, बॅनर, पोस्टर्स गावागावातील आरोग्य केंद्र, अंगणवाड्या, बालविकास केंद्रांच्या परिसरात लावायला हवे. तसेच आदिवासींत शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने योजनांची माहिती ग्रामसभांसह गावागावांत पथनाट्यांद्वारे द्यायला हवी. - बाळाराम भोईर, सरचिटणीस, श्रमजीव
..........
आदिवासी काय म्हणतात..?

रोजगार हमी योजना अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना म्हणजे काय रे भाऊ? - शांताराम साबळे, अंबामोळी, मुरबाड, जि. ठाणे
...........
कुपोषण निर्मूलनासह आदिवासी विकासाच्या एकाही योजनेची माहिती आमच्या गावासह परिसरात शासनाकडून देण्यात आलेली नाही.- नामदेव गिरा, चिल्लारवाडी, शहापूर, जि. ठाणे...........
रोजगार हमीची कामे कागदावरच असून, इतर योजनांची माहिती नसल्याने स्थलांतराशिवाय पर्याय नाही. - पांडुरंग भाऊ मालक, खोच जव्हार, जि. पालघर
................