‘त्यांना’ आजही रस्ता, वीज, पाणी नाही!

ब्रिटिश राजवटीत काही विमुक्त जाती-जमाती या गुन्हेगार म्हणून ओळखल्या जात होत्या.

कळस : ब्रिटिश राजवटीत काही विमुक्त जाती-जमाती या गुन्हेगार म्हणून ओळखल्या जात होत्या. या कायद्यांतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमातींच्या लोकांना कारागृहात बंदिस्त करण्यात आले होते. आजही या जाती-जमाती अतिशय मागासलेल्या आहेत. अजूनही त्यांचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास होऊ शकलेला नाही. कडबनवाडी (ता. इंदापूर) येथील गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या रामोशी या भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिक आजही रस्ता, वीज व पाणी या मूलभूत सुविधांपासून वंचितच आहेत.
या ठिकाणी खोमणे, भंडलकर, जाधव, चव्हाण, मदने व बोडरे या आडनावांची सुमारे ९० कुटुंबे गेली काही दशके राहत आहेत. काही कुटुंबांकडे असणाऱ्या थोड्याफार कोरडवाहू शेतीवर हा समाज उदरनिर्वाह करतो. मात्र, अनेक कुटुंबांकडे शेती नसल्याने मोलमजुरी करावी लागते. अनेक कुटुंबांकडे राहायला पक्के घर नाही. सुमारे ५०० लोकवस्ती असलेल्या या समाजात उचशिक्षित कोणीही नाही. लढाऊ आणि शूर असलेला हा समाज विकासापासून अद्याप खूप दूर आहे.
महाराष्ट्रातून स्वातंत्र्यानंतर जे रामोशी आंध्रात गेले, त्यांचा समावेश आदिवासींमध्ये झाला. कर्नाटकातही वाल्मीकी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या याच रामोशी समाजाला आदिवासींचा दर्जा देण्यात आला, तर महाराष्ट्रात मात्र हा समाज गुन्हेगार जमात म्हणूनच ओळखला जाऊ लागला.
रामोशी लोक स्वत:ला रामवंशी म्हणवितात. आॅगस्ट १९५१मध्ये सोलापूर येथे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तारेचे कुंपण मोडून इंग्रजांनी गुन्हेगारी ठरवलेल्या या जमातीला मुक्त केले. तेव्हापासून ‘विमुक्त’ म्हणून ओळखली जाऊ लागले. १९६१मध्ये १४ जातींना विमुक्त व २८ भटक्या जाती-जमातींची स्वतंत्र यादी करून आरक्षण दिले. मात्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांत आदिवासी वर्गात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यांना तिकडे सोयीसवलती मिळतात. महाराष्ट्रातला हा समाज मात्र यापासून वंचितच आहे. (वार्ताहर)
>मोठी लोकवस्ती आहे. आजही विज, पाणीपुरवठ्याची सोय नाही. शेळगाव-कळस रस्त्यावर वाहतुकीची सोय नाही. येथील समाज मंदिरही अर्धवट अवस्थेत आहे. गावगाड्यात सामावून घेतले जात नाही. इतर समाजाप्रमाणे आम्हाला सुविधा मिळत नाहीत. गारपिटीत आमच्या समाजाची सुमारे ७ घरे पडली होती. मात्र, आजही पाठपुरावा करून दखल घेतली जात नाही. आजही अनेक लोकांना राहायला घरासाठी जागा नाही. गावपातळीवरील राजकारणामुळे वंचित राहावे लागत आहे. - महेश खोमणे,