अन्न आहे, पण ‘पोषण’ नाही; शहरी गरीब, श्रीमंतांची मुलेही कुपोषणाच्या विळख्यात

आईचे दूध आणि सरकारच्या मायेला पारखी झालेली आदिवासी मुलेच कुपोषणाची शिकार होतात, या सोईस्कर समजाला छेद देणारे तपशील ‘लोकमत-पोषण परिक्रमा’ अभ्यासगटाच्या हाती आले आहे.

- संजय पाठक/नम्रता फडणीस

मुंबई : आईचे दूध आणि सरकारच्या मायेला पारखी झालेली आदिवासी मुलेच कुपोषणाची शिकार होतात, या सोईस्कर समजाला छेद देणारे तपशील ‘लोकमत-पोषण परिक्रमा’ अभ्यासगटाच्या हाती आले असून, मुंबई-पुणे-नाशिक-नागपूर सारख्या शहरांमध्ये गरिबांबरोबरच सुखवस्तू घरातली मुलेही कुपोषण-अतिपोषणाच्या विचित्र फासात अडकत आहेत.

ग्रामीण, आदिवासी भागातील मुलांच्या पोषणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चाचे कृती-कार्यक्रम आखणारी सरकारी यंत्रणा या शहरी कुपोषणाकडे सोईस्कर डोळेझाक करीत असून, महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजना धुडकावून लावण्याकडेच महानगरपालिका प्रशासनाचा कल असल्याचे दिसते. शहरांच्या हद्दीत उपासमारीने अर्भक मृत्यूच्या घटना घडल्याशिवाय शासकीय यंत्रणेचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले जाणार नाही, अशी साधार खंत या क्षेत्रातले जाणकार व्यक्त करतात.

जिल्हा परिषदेंतर्गत असलेल्या आयसीडीएसच्या (एकात्मिक बाल विकास) अंगणवाड्यांबरोबरच शहरात महानगरपालिकांच्या अंगणवाड्यादेखील असतात. या दोन विभागांमध्ये समन्वयाचा पूर्ण अभाव आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीत किंवा पाले ठोकून त्यात राहणाऱ्या गोरगरिबांच्या मुलांकडे आईवडील मोलमजुरीला गेल्यावर रस्त्यावर बेवारस भटकण्याखेरीज पर्याय नसतो. शहरातल्या अंगणवाड्यांना ना सरकार वाली आहे, ना सामाजिक संस्था!
शासनाचा महिला व बालकल्याण विभाग, तसेच आयसीडीएसने महापालिकांना अंगणवाड्या बंद करण्याची पत्रे द्यायची आणि नगरसेवकांनी तो अस्मितेचा विषय करून, प्रत्यक्षात आपल्या ‘पोषणा’चे रक्षण करायचे. या झमेल्यात उपाशीपोटी रस्त्यावर भटकणाºया बालकांना कोण वाली असणार?
अंगणवाड्यांमधला पटसंख्येचा घोळ, आर्थिक गैरव्यवहार, महिला बालकल्याण-आयसीडीएस-शहर प्रशासन यांच्यातल्या संवादशून्यतेचे विचित्र त्रांगडे, यामुळे शहरी भागातील कुपोषणाचा प्रश्न आजवर दुर्लक्षित राहिला आहे.

शहरातील ६० ते ६५ टक्के मुलांमध्ये लोहाची कमतरता आहे. यामुळे मुलांच्या बुध्यांकाबरोबरच हिमोग्लोबिनवरदेखील परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळत असून, मुलांंमध्ये अ‍ॅनिमिया आढळत आहे. ही मुले वजनाच्या पातळीवर ५ ते ९५ टक्क्यांच्या रेंजमध्ये असली, तरी ती प्रत्यक्षात कुपोषित वर्गातच मोडतात, परंतु हे सत्य स्वीकारले जात नाही.

ग्रामीण भागात माता-बालक पोषणासाठी निदान एक यंत्रणा तरी आहे. शहरी गरिबांच्या गर्भवती स्त्रिया आणि कुपोषित मुले यांच्या साध्या नोंदी होत नाहीत. आरोग्य-तपासणीचीच इतकी बोंब आहे की, पोषण आहार फारच दूर राहिला! अगदीच झाले, तर अंगणवाडी ताया मुलांच्या आईबापाला बोलावून मूल मध्यम/तीव्र कुपोषित असल्याचे सांगतात, फार तर त्यांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवितात, एवढेच!
बाकी शहरातल्या गरिबांच्या कुपोषित मुलांना सरकारने शब्दश: रस्त्यावरच सोडल्याचे चित्र राज्यभरात दिसते!

चुकीचे पोषण हा कुपोषणाचा भयानक भाऊ

पाच-दहा रुपयांची बिस्किटांची पाकिटे फस्त करणारी झोपडपट्टीतील मुले असोत, वा फास्ट फूडला चटावलेली- स्क्रीनला चिकटल्याने मैदानापासून दुरावलेली सुखवस्तू मुले; चुकीचे पोषण हा कुपोषणाचा चुलत भाऊ आहे.

आदिवासी पाड्यावरील दुर्दैवी मुले मृत्युमुखी पडतात, म्हणून शासकीय यंत्रणा हलते, तरी शहरातल्या मुलांच्या पोषण-दुर्दैवाकडे या यंत्रणेचे लक्ष कसे वळवावे, हा मोठा जटिल प्रश्न आहे.

सार्वजनिक आरोग्यासारख्या दुर्लक्षित विषयासाठी ‘लोकमत समूहा’ने घेतलेल्या पुढाकारातून कुपोषण निर्मूलनासाठीच्या शासकीय प्रयत्नांना अधिक मानवी चेहेरा येईल, याची खात्री वाटते. या उपक्रमात सहभागाचा ‘युनिसेफ’ला विशेष आनंद आहे.
- राजलक्ष्मी नायर, पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ

पाचपैकी तीन भारतीय मुले अपुºया वाढीची असणे, ही आकडेवारी लाजिरवाणी आहे. अस्वस्थ करणारे हे वास्तव समाजापुढे मांडण्याबरोबरच प्रश्नांच्या सोडवणुकीचे मार्गही माध्यमांनी शोधले पाहिजेत. ‘लोकमत पोषण परिक्रमा’ हे त्या दिशेने पडलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
- नीरजा चौधरी, संस्थापक, सिटीझन्स अलायन्स अगेन्स्ट मालन्यूट्रीशन.

कुपोषणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित सर्व घटक एकत्र येऊन या प्रश्नाची गाठ सैल करू शकतात का, हे आजमावून पाहण्याचा हा प्रयत्न सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातल्या मोठ्या बदलाची नांदी ठरू शकतो.
- डॉ. आस्था कांत, प्रकल्प अधिकारी, इंडिया रीसर्च सेंटर, हार्वर्ड टी. एच. चान स्कूल आॅफ पब्लिक हेल्थ.

सरकारवर टीकेची झोड उठविण्याचे कर्तव्य बजावणारी माध्यमे प्रसंगी आपल्या ऊर्जेचा तरफेसारखा वापर करून, शासकीय यंत्रणेबरोबरच्या सहभागातून व्यवस्था-परिवर्तनाचे काम करू शकतात, असा माझा विश्वास आहे. ‘पोषण परिक्रमे’च्या या प्रयोगातून एक उत्तम मॉडेल उभे राहावे, असा ‘लोकमत’चा प्रयत्न असेल.
- विजय दर्डा, चेअरमन,
‘लोकमत’समूह.

सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न मांडणाºया पत्रकारांना तज्ज्ञांकरवी प्रशिक्षणाची संधी आणि अभ्यासकांशी संपर्काची साधने देणाºया ‘लोकमत समूहा’च्या या प्रयोगाकडे ‘हार्वर्ड’ उत्सुकतेने पाहात आहे. पत्रकार, त्यांचे लेखन, शासन यंत्रणा आणि समाज या सगळ्यावर या प्रयोगाचा नेमका काय परिणाम होतो, तसेच त्यातून धोरण-निश्चितीवर कसा प्रभाव पडतो, हे जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे. यातून जागतिक स्तरावर वापरता येण्याजोगे ‘मॉडेल’ उभे राहू शकते.
- डॉ. विश विश्वनाथ,
ली कुम की प्रोफेसर आॅफ हेल्थ कम्युनिकेशन, हार्वर्ड टी. एच. चान स्कूल आॅफ पब्लिक हेल्थ, बोस्टन.

युनिसेफ, हार्वर्ड विद्यापीठाचे टी. एच. चान स्कूल आॅफ पब्लिक हेल्थ आणि सिटीझन्स अलायन्स अगेन्स्ट मालन्यूट्रीशन यांच्या सहयोगाने सुरू झालेल्या या अभियानात ‘लोकमत’चे एकूण २२ पत्रकार सहभागी झाले आहेत.

प्रतिसादासाठी लिहा : poshan.parikrama@lokmat.com  
या उपक्रमातील सर्व लेखन, छायाचित्रे : www.lokmat.com/topics/poshan-parikrama