तात्पुरता मद्य परवाना रद्द, निर्णय उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला निर्णय

पार्टी वा इतर कार्यक्रमांसाठी एक दिवसाचा दारू विक्री परवाना मिळवून त्याआड दररोज सर्रास दारू विक्री करणारे क्लब, हॉटेल्सना दणका देत यापुढे असे परवानेच न देण्याचा निर्णय उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला आहे.

यदु जोशी 
मुंबई : पार्टी वा इतर कार्यक्रमांसाठी एक दिवसाचा दारू विक्री परवाना मिळवून त्याआड दररोज सर्रास दारू विक्री करणारे क्लब, हॉटेल्सना दणका देत यापुढे असे परवानेच न देण्याचा निर्णय उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला आहे.
मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये मद्यविक्रीची परवानगीच नसलेले क्लब, लहानमोठ्या हॉटेल्स विशिष्ट कार्यक्रम/पार्ट्यांसाठी एक दिवसाचा तात्पुरता मद्यविक्री परवाना मिळवत. तसा परवाना घ्यायचा आणि त्याआड चक्क बीअरबार चालवायचे प्रकार उत्पादन शुल्क खात्याच्या चौकशीत समोर आले. वेगवेगळ्या नावांनी एकेक दिवसाचे परवाने मिळवून हा प्रकार सर्रास सुरू होता.
मुंबईच्या कुलाबा भागात एका आलिशाान हॉटेलने अफलातून शक्कल लढविली. एकेक दिवसांचे मद्यविक्रीचे परवाने मिळवत या हॉटेलमध्ये चक्क ३६४ दिवस मद्यविक्री चालू होती. मध्य मुंबईतील एका बड्या हॉटेलमध्ये आठवड्यातून पाच दिवस दारूविक्री केली जायची.
शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळांच्या जवळ असलेले क्लब, हॉटेल्स, डायनिंग हॉल्सना मद्यविक्रीचा स्थायी परवाना मिळू शकत नाही. विशेषत: त्यांनी एक दिवसाच्या मद्यविक्री परवान्याचा मोठ्या प्रमाणात आधार घेतल्याचेही चौकशीत समोर आले आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी एक परिपत्रक काढून विभागाच्या सर्व अधीक्षकांना असे आदेश दिले आहेत की, अशा आस्थापना जिथे कोणत्याही विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात नाही. जिथे केवळ व्यावसायिक प्रयोजनासाठी तात्पुरते परवाने घेतले जातात, ज्यांना नियमित मद्यविक्री परवाना जिल्हास्तरीय समितीने यापूर्वी नाकारला होता त्यांना यापुढे मद्यविक्रीचा तात्पुरता परवाना देण्यात येऊ नये.
ताडीविक्रीच्या ‘त्या’ निर्णयाचा फेरविचार
मुंबई, ठाणे जिल्ह्यात ताडीविक्रीचे परवाने देताना पालघर, रायगड जिल्ह्यात एक हजार ताडाची झाडे दाखवावी लागतील, अशी मुभा उत्पादन शुल्क विभागाने दिली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल, असे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. ताडीविक्रीची ही दुकाने ताडीच्या नावाखाली विषारी द्रव विकतात काय यावर नजर ठेवणारी स्थायी यंत्रणा उभारली जाईल, असे ते म्हणाले. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उचलून धरले होते. एक हजार ताडाची झाडे नसलेल्या भागात ताडीविक्री दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेताना मुंबई, ठाण्याला त्यातून सूट देण्यात आली होती.