मुद्द्याचं काय ते बोला!

होय...लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रचाराची पातळी खालावली आहे, असेच वाचकांना वाटते. याबद्दल अनेक नेतेमंडळींबाबत वाचकांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. सत्ताधारी, तसेच विरोधी पक्षांकडून जाहीर सभांमधून आगपाखड केली जात आहे, परंतु सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत प्रश्नांबाबत कोणीच ‘ब्र’ काढत नाही. भावनिक मुद्द्यांचे राजकारण करताना वैयक्तिक टीकाटिप्पणी करून चारित्र्यहननाचे प्रयत्न केले जात आहेत. या चिखलफेकीमुळे लोकशाहीच धोक्यात येत आहे, याकडे वाचकांनी लक्ष वेधले आहे. दुसऱ्याने काय नाही केले, हेच टुमणे लावले जात आहे. त्याऐवजी तुम्ही काय करणार ते सांगा, असेही वाचकांनी ठणकावले आहे. सर्वसामान्य जनतेला निरर्थक विषयांमध्ये गुंतवून ठेवले जात असले, तरी मतदार सूज्ञ असतो. तोच लोकशाहीला दिशा दाखवेल, असा दृढ विश्वास सर्वसामान्य वाचकांना वाटतो आहे.

सत्ताधारी घालत आहेत भावनिक मुद्द्यांना साद
रोजच्या दैनंदिन जीवनात भेडसावणाºया प्रश्नांऐवजी प्रचारात भावनिक मुद्द्यांवर घेऊन जाण्यात सत्ताधारी पक्ष यशस्वी झाला आहे. देशात तरुणाईची संख्या वाढली असून रोजगाराचा मुद्दा गंभीर झाला आहे, परंतु त्यावर कोणी बोलत नाही. याउलट राष्ट्रप्रेम, देशभक्ती यांचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. दुसरीकडे विरोधक लोकांमध्ये ‘उम्मीद’ निर्माण करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

- प्रकाश बाळ
ज्येष्ठ पत्रकार
लोकसभा निवडणुकीत लोकांच्या जीवनाशी निगडित रोजगार, गरिबी, नागरी समस्या या मूलभूत प्रश्नांची चर्चा होत नाही. हे प्रश्न बाजूला सारून राष्ट्रप्रेम, देशभक्ती या विषयांवर ही निवडणूक घेऊन जाण्यात सत्ताधारी पक्षाला नक्कीच यश आले आहे. आपल्या देशातील निवडणुकीत पाकिस्तान हा महत्त्वाचा मुद्दा करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यशस्वी झाले आहेत. ‘काँग्रेसचे घोषणापत्र म्हणजे पाकिस्तानचे समर्थनपत्र,’ असे खुद्द मोदी यांनी बोलावे, याचा अर्थ त्यांच्याकडे गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कामाबद्दल बोलण्याकरिता ठोस मुद्दा नाही. रोजगाराचा मुद्दा गंभीर असला, तरी राष्ट्रप्रेम, देशभक्ती यांचे वातावरण निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा त्यांचा हेतू साफ दिसतो. गेल्या पाच वर्षांत केंद्रातील मोदी सरकारकडून काहीही झाले नसले, तरी लोक मोदींना निवडून देणार नाहीत, असे नाही. कारण मोदींनी आपण कणखर व निर्णयक्षम नेते असल्याचे आपल्या वाक्चातुर्याने लोकांच्या मनांवर बिंबविले आहे.
मोदी यांची निवडणूक लढविण्याची ही कार्यशैली असून, २००२ सालापासून ते त्याचा वापर करत आहेत. आता तर देशपातळीवरील निवडणुकीत धर्मांधतेचा प्रचार सुरू आहे. यापूर्वी असे होत नव्हते.
काँग्रेस रोजगार, गरिबी वगैरे मुद्दे उपस्थित करत आहे. त्यांनी गोरगरिबांकरिता न्याय योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण लोकांमध्ये उम्मीद (आशावाद) निर्माण करण्यात काँग्रेस व अन्य विरोधक अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे मोदींनी काहीही न करता वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांत मोदी अव्वल स्थानावर असल्याचे चित्र दिसत आहे.
काही प्रादेशिक व काही काँग्रेस नेते यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांनी विश्वासार्हता गमावली, असे सरधोपटपणे म्हणता येणार नाही. कारण भ्रष्टाचाराचे मुद्दे तर विद्यमान सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचेही आहेत. मात्र, विरोधकांनी त्यावरून जसे रान उठवायला पाहिजे, तसे उठवलेले नाही. विरोधक गलितगात्र झाल्याने सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या अजेंड्यावर निवडणूक घेऊन जाणे सोपे झाले आहे, हे मात्र खरे.

स्पर्धात्मक लोकशाहीचा काळ; बदल नक्कीच होणार

- डॉ. शूजा शाकीर
माजी विभागप्रमुख राज्यशास्त्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

लोकशाहीची विभिन्न रुपे असतात. भारतात सद्य:स्थितीत स्पर्धात्मक लोकशाही कार्यरत आहे. या लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या व्यक्तीला राजकीय विरोधक न मानता वैयक्तिक विरोधक मानले जात आहे. त्या अनुषंगानेच पुढची चर्चा, प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. ही स्पर्धात्मक लोकशाही कधी संपणार याची आपण वाट पहायची.

लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराची पातळी घसरत चालली आहे. लोकांच्या समस्या, रोजगाराचे मुद्दे चर्चेत असले पाहिजे. पण तसे घडताना दिसत नाही. ज्याचा सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनाशी काहीही संबंध नाही, असेच मुद्दे चर्चिले जात आहेत. भावनिकतेचा सर्वाधिक संबंध आहे याच मुद्यांवर लोक प्रचार करतात. लोक निवडूनही देतात अन् सत्ता स्थापन केली जाते. त्यावरच देशाचा कारभारही चालविला जातो.
लोकशाहीची विभिन्न रुपे असतात. भारतात सद्य:स्थितीत स्पर्धात्मक लोकशाही कार्यरत आहे. या लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या व्यक्तीला राजकीय विरोधक न मानता वैयक्तिक विरोधक मानले जात आहे. त्या अनुषंगानेच पुढची चर्चा, प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. प्रत्येकाचे विचार, पक्ष वेगळे असू शकतात हेच आपण मान्य करायला तयार नाही. स्पर्धात्मक लोकशाहीत प्रत्येकाला जिंकायचे आहे. जिंकण्यासाठी कोणाचा खून करावा लागला तरीसुद्धा तो करण्यास मागेपुढे पाहिले जात नाही. यासाठी भावनिक मुद्यांचा आधार घेतला जातो.
आज लोककल्याणापेक्षा निवडणुका महत्त्वाच्या ठरताहेत. राजकीय नेते पूर्ण वेळ ‘इलेक्टोरोल’ मोडमध्ये असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक भाषण, धोरण जाहीर करताना निवडणुकांच डोळ्यासमोर ठेवल्या जातात. या प्रकारच्या राजकारणाची भाषाही ‘इलेक्टोरोल’च असते. निवडणुका कशा जिंकल्या जातात हेच या पद्धतीच्या लोकशाहीत महत्त्वाचे असते. आपण सध्या याच फेजमधून जात आहोत. याला लोकशाहीची प्रगल्भतेच्या दिशेने वाटचाल म्हटले तरी चालेल. जेव्हा एखादा मुलगा १८ वर्षांचा होतो. तेव्हा तो अनेक चुका करतो. त्या चुका २५ वर्षांचा झाल्यावर लक्षात येतात. मग नॉर्मल होतो. भारतीय लोकशाहीचीसुद्धा अशीच अवस्था बनली आहे. हा बदलाचा काळ आहे. एकदा का हा टप्पा ओलांडला की आपणाला हवी असलेली लोकशाही येईल. लोककेंद्रित लोकशाही निर्माण होईल. स्पर्धात्मक लोकशाही संपून जाईल. ही कधी संपेल, त्यासाठी किती दिवस लागतील हे आता निश्चित सांगता येत नाही. पण नक्कीच येईल, असा विश्वास वाटतो.