डीएसकेंकडून १२ कोटींच्या मालमत्ता लिलावाची कागदपत्रे सादर

पुण्याचे बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्याकडून १२ कोटी रुपयांच्या लिलावाच्या मालमत्तेची कागदपत्रे मंगळवारी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही मालमत्ता ताब्यात घेऊन तातडीने गरजू गुंतवणूकदारांना पैसे परत देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

मुंबई : पुण्याचे बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्याकडून १२ कोटी रुपयांच्या लिलावाच्या मालमत्तेची कागदपत्रे मंगळवारी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही मालमत्ता ताब्यात घेऊन तातडीने गरजू गुंतवणूकदारांना पैसे परत देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
गेल्या सुनावणीत कबूल केल्याप्रमाणे डीएसके गुंतवणूकदारांचे ५० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्यास मंगळवारीही अपयशी ठरले. मात्र, डीएसकेंच्या वतीने बुलडाणा बँकेचा प्रस्ताव न्या. साधना जाधव यांच्यापुढे ठेवण्यात आला. बुलडाणा बँकेने डीएसकेंना १०० कोटींचे कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, त्यासाठी डीएसकेंच्या २०० कोटींच्या मालमत्ता त्यांच्याजवळ गहाण ठेवाव्या लागतील. सध्यातरी डीएसकेंजवळ असलेल्या १२ कोटींच्या विकण्या योग्य मालमत्ता विकत घेण्याची तयारी बँकेने दाखविली आहे. परंतु बुलडाणा बँकेचा हा दावा प्रभुणे इंटरनॅशनलप्रमाणे फोल ठरू नये, यासाठी न्या. जाधव यांनी बुलडाणा बँकेला डीएसकेंना १०० कोटी रुपये कर्ज देण्याबाबत १७ फेब्रुवारीपर्यंत संचालक मंडळाची बैठक घेऊन, ठराव संमत केल्याचे पत्र तपासयंत्रणेपुढे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर न्या. जाधव यांनी डीएसकेंच्या अटकपूर्व जामिनावरील निर्णय २२ फेब्रुवारीपर्यंत राखून ठेवला.

डीएसकेंकडे किती रुपयांचे देणे आहे, अशी चौकशी न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे केली असता, त्यांनी १,१५३ कोटी द्यायचे असल्याचे सांगितले. मात्र, डीएसकेंच्या वकिलांनी २३२ कोटी द्यायचे आहेत, अशी माहिती दिली.

...हे जास्त अपमानकारक नाही का?
काही गुंतवणूकदारांनी आपल्या व्यथा मांडण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यावर डीएसकेंना गुंतवणूकदारांच्या समधानासाठी न्यायालयात हजर केल्याचे न्या. जाधव यांनी म्हटले. ‘तुमच्या व्यथा समजण्यासाठीच त्यांना हजर राहायला सांगितले. पोलीस ठाण्यात पाठविण्यापेक्षा न्यायालयात हजर राहायला सांगणे, हे जास्त अपमानकारक नाही का?’ असा सवाल न्यायालयाने केला.