सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा वर्षात दोन महिनेच घेता येणार

राज्य शासकीय सेवेतील महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत सहा महिन्यांची (१८० दिवस) सवेतन संगोपन रजा आता घेता येईल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

नागपूर : राज्य शासकीय सेवेतील महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत सहा महिन्यांची (१८० दिवस) सवेतन संगोपन रजा आता घेता येईल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाºयांनाही या निर्णयाचा लाभ होईल.
राज्य शासन असा निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त लोकमतने सर्वप्रथम दिले होते. विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा निर्णय होऊ शकला नव्हता. तो मंगळवारी घेण्यात आला. संगोपन रजा ही अर्जित रजा व अर्धवेतनी रजेला जोडून घेता येईल. बालसंगोपन रजेवर जाताना मिळत असलेले वेतन रजेच्या काळातदेखील कर्मचाºयांना मिळेल. अपत्याचा जन्म, त्याचे आजारपण, मुलांचे शिक्षण आदी कारणासाठी बालसंगोपन रजा देण्यात येणार आहे.
शासकीय सेवेचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यावरच या रजेचा लाभ घेता येईल. राज्यातील एकूण कर्मचाºयांपैकी महिला कर्मचाºयांचे प्रमाण १९.७९ टक्के इतके आहे.

रजा टप्प्याटप्प्याने घ्यावी लागणार
- सहा महिन्यांची रजा सलग मिळणार नाही. वर्षातून जास्तीत जास्त दोन महिनेच ती घेता येईल. सहा महिन्यांची रजा टप्प्याटप्प्याने घ्यावी
लागणार आहे.
- एखाद्या कर्मचा-यास दोनपेक्षा अधिक अपत्य असतील तर त्यांना दोनच ज्येष्ठ अपत्यांसाठी संगोपन रजा मिळेल. संपूर्ण सेवाकाळात सहा महिन्यांचीच बाल संगोपन रजा मिळेल. शासकीय, निमशासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचाºयांंना या रजेचा लाभ मिळेल.
- बाल संगोपन रजेवर असताना मुलाचे १८ वर्षे वय पूर्ण झाल्यास त्या दिनांकापासून पुढे सदर रजा लागू होणार नाही.
- या रजा कालावधीत रजा प्रवास सवलत (एलटीसी)घेता येणार नाही.
- बालसंगोपन रजा ही हक्क म्हणून मागता येणार नाही. सक्षम प्राधिकाºयाच्या पूर्व मान्यतेनेच ही रजा घेता येईल. दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेऊनच रजा मंजूर केली जाईल.