‘सामाजिक न्याय’मधील भ्रष्टाचाराची एसआयटी चौकशी - मुख्यमंत्री

सामाजिक न्याय विभागात आघाडी सरकारच्या काळात २००४ ते २०१४ या काळात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यांची विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.

यदु जोशी 
नागपूर : सामाजिक न्याय विभागात आघाडी सरकारच्या काळात २००४ ते २०१४ या काळात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यांची विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
विरोधकांच्या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना भाजपाचे राजेंद्र पाटणी यांनी या घोटाळ्यांची यादीच सादर केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी चौकशी जाहीर केली. सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाºया आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी टीव्ही खरेदीमध्ये आर्थिक घोटाळे झाले होते. २० हजार रुपये किमतीचे टीव्ही ९० हजार रुपयांत खरेदी करण्यात आले. काही अधिकारी, कर्मचारी बरेच टीव्ही आपल्या घरी घेऊन गेले.
घरकूल नाही, पण पाट्या खरेदी
रमाई आवास योजनेंतर्गत घरे न बांधताच लाभार्र्थ्यांच्या घरावर लावण्यासाठीच्या पाट्यांची तब्बल १२ कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली. घरेच न बांधली गेल्याने या पाट्या तशाच पडून राहिल्या. एकेका पाटीची किंमत १५०० ते १७०० रुपये इतकी होती. या पाट्या दारावर लावण्यासाठी खरेदी केलेल्या प्रत्येकी दोन स्क्रूंची किंमत तब्बल ९० रुपये इतकी होती. लोकमतने हे प्रकरण उचलून धरले होते.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची औषधी खरेदी करण्यात आली. त्यात गरज नसलेल्या औषधांचाही समावेश होता. न वापरलेली औषधी तशीच पडून राहिली. त्यांची ‘एक्सपायरी डेट’ही संपली. खरेदीचा खर्च अक्षरश: पाण्यात गेला. याशिवाय, संगणक प्रशिक्षणातही कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले. विद्यार्थीसंख्या जादा दाखवून त्यांच्या नावावर तीन कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची खैरात वाटण्यात आली. या प्रकरणात तत्कालीन मंत्री कार्यालयातील एक पीए, अन्य काही अधिकारीही गुंतलेले होते. या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत केली जात आहे. ही चौकशी एसआयटीकडे दिली जाण्याची शक्यता आहे.
या घोटाळ्यांची गरज भासल्यास विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा साामजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली. मात्र, त्यामुळे समाधान न झालेले भाजपाचे राजेंद्र पाटणी, डॉ. संजय कुटे यांनी, ‘गरज भासल्यास म्हणजे काय? एसआयटीमार्फत चौकशी होणार की नाही’ असा संतप्त सवाल केला. त्यावर, एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस सरकारने आज पहिल्यांदाच सामाजिक न्याय विभागातील १० वर्षांच्या घोटाळ्याची एसआयटी चौकशीची घोषणा करून काँग्रेसला लक्ष्य केले. या १० वर्षांत सामाजिक न्याय खाते हे काँग्रेसकडे होते.