आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी ७ एप्रिलला शाळा बंद

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी ७ एप्रिलला देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी ७ एप्रिलला देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. कारण राज्य शासनाने गेल्या चार वर्षांपासून येथील ८ हजारांहून अधिक शाळांना आरटीई प्रवेशाचा शुल्क परतावाच दिलेला नाही. इतर राज्यांतही हीच समस्या जाणवत असल्याने फेडरेशन आॅफ स्कूल्स असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्रने मुंबई प्रेस क्लबमध्ये गुरूवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे.
असोसिएशनच्या सदस्य असलेल्या अरुंधती चव्हाण म्हणाल्या की, समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांना आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये दिल्या जाणाºया प्रवेशाच्या शुल्काचा परताना शासनाकडून अद्याप मिळालेला नाही. परिणामी, शाळांकडून शुल्कवाढ केली जात आहे. त्याचा फटका इतर ७५ टक्के असलेल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बसत आहे. देशातील शाळांची थकलेली ही रक्कम १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे.
फेडरेशनच्या बंदला राज्यातील पालक संघटनेसह शिक्षक संघटना, स्कूल बस असोसिएशन, शाळा व्यवस्थापना संघटना यांनीही पाठिंबा दिला आहे. शिवाय राज्यातील आरटीई कायद्यांतर्गत येणाºया सुमारे ८ हजारांहून अधिक शाळा या बंदमध्ये सक्रीयपणे सामील होतील, असा दावा फेडरेशनने केला आहे. शाळांमध्ये परीक्षा सुरू असून त्याठिकाणी शाळा सुरू ठेवताना काळ््या फिती लावून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी काम करतील, असेही फेडरेशनने स्पष्ट केले.

...तर रामलीला मैदानात आक्रोश!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भातील निवेदनाचे पत्र गेल्याच आठवड्यात पाठवल्याची माहिती फेडरेशनने दिली. मात्र अद्याप चर्चा करण्यास शासन निरूत्सुक दिसत आहे.
७ एप्रिलपर्यंत शासनाने चर्चा केली नाही, तर पालकांपासून शिक्षकांपर्यंत सर्वच घटकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी आपला आक्रोश दिल्लीच्या रामलीला मैदानात निदर्शनांच्या माध्यमातून व्यक्त करतील, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.