परदेशातील शिक्षणासाठी शासनाकडून शिष्यवृत्ती

परदेशातील विद्यापीठांमध्ये कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यवस्थापन, विधी, आभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आदी शाखांमधील पदव्युत्तर पदवी व डॉक्टरेट करण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

ठळक मुद्देखुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी संधी : प्रत्येक वर्षी २० जागायोजनेसाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च येणार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार अर्जदार विद्यार्थी व पालकाचे उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे 

पुणे : खुल्या प्रवर्गातील गुणवान विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी विविध शाखानिहाय २० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. परदेशातील विद्यापीठांमध्ये कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यवस्थापन, विधी, आभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आदी शाखांमधील पदव्युत्तर पदवी व डॉक्टरेट करण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. यापार्श्वभुमीवर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती देण्याबाबतचे निर्णय शासनाकडून घेतले जात आहेत. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्क शासनाकडून भरण्याची राजर्षी शाहू शिक्षणशुल्क फी प्रतिपुर्ती योजना शासनाकडून जाहीर करण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ आता परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची घोषणा करण्यात आली आहे.  
 गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, म्हणून शासनाकडून ही शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. योजनेसाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्य शासनाने यापूर्वीच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर आता खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून ही योजना सुरू करण्यात येत आहे. 
खुल्या प्रवगार्तून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे सर्व प्रकारचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पीएचडीसाठी चार वर्षे, पदव्युत्तर पदवीसाठी दोन वर्षे आणि पदव्युत्तर पदविकेसाठी एक वर्ष इतका आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच (२०१८-१९) या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरून यासाठी आॅनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. 
....................
परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठीचे प्रमुख निकष
१. अर्जदार विद्यार्थी व पालकाचे उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे 
२. दहावीपासून पदव्युत्तर पदवी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांचा विचार
३. प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठांचे जागतिक नामांकनाचा विचार
४. मुलींसाठी ३० टक्के जागा राखीव