आम्हाला आरक्षण मिळेपर्यंत मेगा भरती रद्द करा; धनगर समाजाची मागणी

घरांवर काळे झेंडे लावून निषेध करणार

पुणे : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून (एसटी) आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत सरकारने मेगा भरती रद्द करावी, अशी मागणी धनगर समाजाच्या संघटनांच्या वतीने करण्यता आली.

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याकरिता स्वतंत्र समिती किंवा तरतूद करण्याची गरज नाही. मध्य प्रदेश आणि बिहार राज्याने ज्या पद्धतीने चार ओळींचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे त्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेदेखील धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी पावले उचलावीत. घटनेत दिलेले आरक्षण केवळ धनगड या इंग्रजी शब्दामुळे रखडले गेले आहे. अन्यथा सरकारला गाडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा धनगर समाजाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी दिला.

धनगर समाजाच्या आरक्षणप्रकरणी सरकार चालढकल करीत असून, १२ ते १९ डिसेंबर कालावधीत राज्यभरातील धनगर समाज घरांवर काळे झेंडे लावून सरकारचा निषेध करणार आहे. राज्यात जवळपास दोन कोटींच्या संख्येने धनगर समाज आहे. सरकार मराठा आणि धनगर आरक्षणाविषयी कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेत नसल्याची टीका पडळकर यांनी केली.

विशेष कॅबिनेट किंवा समितीची गरज धनगर आरक्षणाकरिता नसून मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढल्यास पुढील कार्यवाही होऊ शकते असे संघटनेने म्हटले आहे. उत्तमराव जानकर म्हणाले, धनगर समाजाला आरक्षण दिल्याने ३४ मतदारसंघ आरक्षित होणार आहेत. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतदारसंघ येतात. बीड, परभणी, सांगली, नांदेड, बारामती या भागात सर्वाधिक प्रमाणात धनगर समाज आहे. आदिवासी आणि धनगर यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा वाद नसून त्यांच्यात केवळ राजकीय संघर्षाकरिता वेगळे चित्र उभे केले जात आहे. टाटा इन्स्टिट्यूटच्या वतीने करण्यात आलेले संशोधन हे संवैधानिक स्वरूपाचे नाही. त्यांच्या संशोधनावरून आरक्षण द्यायचे किंवा नाही हे ठरवू नये.