वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गाचा ‘पीएमओ’कडून आढावा

विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गाच्या प्रगतीचा बुधवारी पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) आढावा घेतला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गाच्या प्रगतीचा बुधवारी पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) आढावा घेतला. २०१९पर्यंत यवतमाळमध्ये रेल्वे ट्रॅकवर आणण्याचे नियोजन असल्याचे यावेळी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी ‘पीएमओ’ला सांगितले.
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गाचा आधी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (सीएमओ) आढावा घेतला जात होता. परंतु आता या प्रकल्पाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘प्रगती पोर्टल’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावर आता थेट पंतप्रधान कार्यालयाचा ‘वॉच’ राहणार आहे. याच अनुषंगाने बुधवारी पंतप्रधान कार्यालयाने वर्धा-यवतमाळ-नांदेडसह महाराष्ट्रातील अन्य प्रमुख रेल्वेमार्गांच्या कामातील प्रगतीचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला. राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक, रेल्वे प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला दिली.
त्यानुसार, वर्धा जिल्ह्यातील भूसंपादन पूर्ण झाले असून यवतमाळ व कळंब तालुक्यातील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आहे. येथे २५ गावांमधील ११०० शेतकऱ्यांची ३२५ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. त्यावर ५४ किलोमीटरचा रेल्वे ट्रॅक बांधला जाणार आहे. या शेतकऱ्यांना १८१ कोटी रुपये दिले जाणार आहे. ४० किलोमीटर कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. नांदेड, वाशिम, हिंगोली या जिल्ह्यातील भूसंपादनावरही जोर दिला जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत २०१९ पर्यंत यवतमाळात रेल्वे ट्रॅकवर आणण्याचा, त्याचे टेस्टींग पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला सांगितले आहे.
>विजय दर्डा यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
जिल्ह्याच्या विकासाचा मानबिंदू ठरणाऱ्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गासाठी लोकमतच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन तथा माजी खासदार विजय दर्डा यांनी मंजुरीपासून ते या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा मिळवून देण्यापर्यंत सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. केंद्र आणि राज्य शासनाकडे वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
विजय दर्डा यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाला फेब्रुवारी २००८मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यानंतर ११ फेब्रुवारी २००९ रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकल्पाला निधी मिळावा म्हणून विजय दर्डा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्याची मागणी केली. तर, २४ सप्टेंबर २०१५ रोजी केंद्र शासनाने अधिसूचना जारी करून या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्प म्हणून घोषित केले.
पंतप्रधान कार्यालयाने वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. दोन तालुक्यातील भूसंपादन जवळपास पूर्ण झाले असून अन्य तालुक्यांनीही वेग पकडला आहे.
- विजय भाकरे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ